समितिको आजको बैठकमा N Cell को शेयर खरिद बिक्री लगायतका विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका मा.मन्त्रीज्यू तथा सचिव, राष्ट्र वैंकका गभर्नर, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक, उद्योग विभागका महानिर्देशक, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका रजिष्टार, N Cell का कार्यकारी अधिकृत, लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय वमोजिम निर्णय ग¥यो ः

देशको समग्र विकासका लागि पूँजीगत लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालले विगत लामो समयदेखि खुला बजार अर्थनीति तथा विश्वव्यापिकरण सम्बन्धी अवधारणा अवलम्वन गर्दै आइरहेको छ । भनिन्छ खुला बजार अर्थतन्त्र आफैं न्यायमुखी हुँदैन र आफैं नियन्त्रित पनि हुँदैन । समाज कल्याणका लागि खुला बजार अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्न राज्यले नीति, नियम, कानुन तथा संयन्त्रहरुको निर्माण तथा परिचालन गरेकै हुन्छ । समयको विकास क्रम सँगसँगै परिस्कृत हुँदै गरेको समाजमा राज्यले गर्ने नियमनकारी भूमिका समेत परिमार्जित हुुनु अति आवश्यक देखिन्छ । नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा कही कतै अप्ठ्यारो देखिंएमा न्यायपूर्ण तवरबाट तत्कालै समस्याको समाधान गर्ने दायित्व पनि सरकारको नै हो ।

दूर सञ्चार नीति कार्यान्वयनका क्रममा दूर सञ्चार सेवाका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन थालेको तथा यस सेवाको उपलब्धता, विविधता, गुणस्तरीयतामा समेत व्यापक वृद्धि भएको पाइन्छ । हाल नेपालमा सरकारी र गैरसरकारी गरी ६ वटा दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । ८० प्रतिशत वैदेशिक लागनीमा सञ्चालित N Cell ले हालै गरेको शेयर खरिद विक्री सम्बन्धमा कानुनी तथा प्रक्रियागत रुपमा केही अस्पष्टताहरु, अन्यौलताहरु देखिएको सन्दर्भमा ः–

१. समितिको आजको बैठकमा सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारहिरुको कुरा सुन्दा विद्यमान कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एवं दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता तथा वाणिज्य कानुन लगायतमा भएका प्रावधानहरु बमोजिम यस्ता प्रकृतिका कारोवार÷हक हस्तान्तरणमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्नेमा नियामक तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु र सेवा प्रदायक संस्थामा स्पष्टता, एकरुपता समेत रहेको पाइएन तसर्थ –
क) N Cell ले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधारभित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ?
ख) शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायहरु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी राजिष्टारको कार्यालय आदिको वा कानुन वमोजिम निर्धारित संस्थाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ वा पर्दैन ? कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत पूर्व स्वीकृति लिन दिन के अप्ठ्यारो पर्यो ?
ग) वैदेशिक लगानी भनिएको ८० प्रतिशत शेयर र स्वदेशी लगानी भनिएको २० प्रतिशत को शेयर मूल्य फरक फरक दररेट हुन सक्छ कि सक्दैन ?
घ) २० प्रतिशत स्वदेशी वा नेपाली नागरिकको लगानीको सुनिश्चितता गर्न वा सुनिश्चितता हुने नहुने विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रमाणिकरण, स्वीकृति वा पहिचान चाहिन्छ वा चाहिदैन ?
ङ) प्राइभेट कम्पनीको शेयर कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा खरिद गर्ने र विक्री गर्ने पक्षमा निहित भएता पनि शेयरको अत्याधिक मूल्य वृद्धि वा न्यूनतम मूल्य कायम गरेको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ मिल्दैन, पर्छ पर्दैन ?
च) २० प्रतिशत शेयर कर्ताले दोहोरो लगानीे (Cross Holding) गर्न पाउने नपाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्नु पर्छ वा पर्दैन ?
आदि विषयमा अनिवार्य रुपले यस समितिलाई ७ दिनभित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्टारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
२. विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार N Cell ले गरेको शेयर खरीद विक्रीको पूँजीगत लाभकरमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्पष्ट कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ ।
३. कमजोर नियमनकारी व्यवस्था तथा अपारदर्शी क्रियाकलापलाई तत्काल सम्बोधन गर्न कम्पनी कानून, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानून, राष्ट्रबैंक सम्बन्धी कानून, दूर सञ्चार सम्बन्धी कानून, कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अपर्याप्तताहरु तुरुन्तै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान, शेयर खरिद विक्रीका सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन समेत समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्टारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
४. त्यसैगरी व्यवसायिक स्वच्छता, व्यवसायिक सुशासन एवं पारदर्शीता कायम गरी प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने संम्पूर्ण दायित्वहरु पूरा गर्न तथा सरल एवं प्रभावकारी सेवा दिएर N Cell – नेपालकै लागि’ भन्ने नारा बमोजिम काम गर्दै नेपाल र नेपालीको मन जित्न समेत समिति N Cell लाई आग्रह गर्दछ ।
५.N Cell नेपाल कै लागि” भन्ने Slogan को औचित्यता यस कम्पनीलाई Public Limited Company मा लैजांदा अझ बढी पुष्टि हुने भएकोले ल्अभिि लगायत अन्य Telecommunication service provider nfO{ Public Limited Company मा लैजान NTA को समन्वयमा काम अगाडी बढाउन समेत समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, NTA लाई निर्देश गर्दछ ।

श्रोत: समिति सचिवालय