व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद

छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “वीरगञ्ज, जनकपुर लगायतका शहरमा एशियाली विकास वैंकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधानका सम्बन्धमा” मा० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, एकीकृत विकास आयोजनाका आयोजना प्रमुखहरु, उद्योग वाणिज्य महासंघ वीरगञ्ज÷जनकपुरका अध्यक्ष एवं सदस्यहरु एवं सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः

1. सर्वप्रथम यस समितिका माननीय सदस्यहरु मा० श्री यज्ञ वहादुर थापा, मा० श्री महेन्द्र यादव, मा० श्री सन्तकुमार थारु, मा० श्री गोपाल दहित क्रमशः नेपाल सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, पशुपंक्षी मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकोमा समिति माननीय मन्त्रीहरुलाई बधाई एवं कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछ ।

2. देशका विभिन्न सहरमा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमहरु समयभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्र्दा पूर्व तयारीमा प्रसस्त गृह कार्य हुने गरेको पनि पाईदैन । गुरुयोजना (ःबकतभच एबिल) बनाइएता पनि सो अनुरुप निर्धारित समयभित्रै कुनै पनि कार्य सम्पादन गरिदैंनन् । समग्रमा भन्नु पर्दा यस्ता कार्यक्रममा जवाफदेहिताको अवस्था अत्यन्तै फितलो छ । तसर्थ समितिको यो बैठक आवश्यक पूर्व तयारी पूरा गरेर मात्र कार्य सम्पादन प्रारम्भ गर्न गराउन, व्यवहारिक एवं कार्यान्वयन योग्य गुरु योजना बनाउन र जवाफदेहिता वहन गर्न एकीकृत सहरी विकास आयोजना प्रमुखहरु, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।

3. एशियाली विकास वैंकको सहयोगमा जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमको जनस्तरमा गुनासाहरु रहेका, उक्त कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको विकास अति नै सुस्त, गुणस्तरहीन रहेको एवं लापरवाही भएको प्रारम्भिकरुपमा देखिएकोले राष्ट्रिय योजना आयोगको १ जना प्रतिनिधि, १ जना स्वतन्त्र पूर्वाधार विज्ञ सहितको ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र छानविन गरी दोषीलाई तुरुन्तै कारवाही गर्न र सोको प्रतिवेदन यस समितिलाई २० दिनभित्र उपलब्ध गराउन समिति सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिर्नेश गर्दछ ।

4. एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हालसम्म भएका प्रगतिहरु, चुनौतीहरु, समस्याहरु के के छन् सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न एवं अहिलेका कठिनाईहरुबाट शिक्षा ग्रहण गरी आगामी कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्ययोजना एवं रणनीति बनाउन समिति सम्बन्धित आयोजना, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ । त्यसैगरी एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका स्थानहरुमा १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रम गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजनाहरुलाई निर्देश गर्दछ ।

5. यस्ता अधिकांश सहरी विकास कार्यक्रमहरु तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु प्रक्रियामा नै अल्झिएर अन्यौलग्रस्त अवस्थामा रहेको पाइन्छ । लामो समयसम्म अन्यौलग्रस्त रहँदा पनि उचित निकास निकाल्न किन नसकिएको हो सो बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न समिति सहरी विकास मन्त्रालय र एकीकृत सहरी विकास आयोजना प्रमुखहरुलाई निर्देश गर्दछ । साथै स्थानीय तहमा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमहरुमा सक्रिय सहभागी हुन, प्रभावकारी अनुगमन गर्न, सम्बन्धित अधिकारीलाई स्थानीय तहमा नै जवाफदेही, जनउत्तरदायी बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्न गराउन समिति स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई समेत अनुरोध गर्दछ ।

6. राष्ट्रिय गौरव, ठूला आयोजनाहरुको गुणस्तरीय एवं अवरोध मुक्त निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने देखिएको “विकास संहिता” सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र पेश गर्न भनिएकोमा हालसम्म उक्त मस्यौदा संसदमा दर्ताहुन नआएकोले छिटो उक्त विधेयकको मस्यौदा दर्ता गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं सहकार्यका लागि सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देश गर्दछ ।

 

श्रोत बिकास समिति