व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद
विकास समिति
बैठक संख्या– ११९
मितिः २०७३।१२।९
बैठक प्रारम्भ ः १०ः१०
बैठक अन्त्य ः १२ः३०
छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “भूकम्प पछिको पुनःर्निर्माणका सम्बन्धमा भएको कार्यप्रगति, समस्या तथा समाधानका सम्बन्धमा” पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत, सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिवहरु लगायत अन्य सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः
1. महाविनासकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्दै छ । यस समयावधिमा पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाका कामहरुको प्रगति लक्ष्यअनुरुप हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट भएको विनासलाई नेपाल विकासका लागि नयाँ प्रस्थान विन्दु बनाउनु पर्नेमा सो समेत हुन सकेन । भूकम्प पश्चात् राहत, उद्दार, पुर्नस्थापना तथा पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरु सम्बोधन गर्न यस समितिले थुप्रै बैठकहरु बसी छलफल गरी समाधान दिने प्रयास गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विकास समितिको मिति २०७२ वैशाख १५, २५, जेठ १, २६, असार १, साउन १८, मंसिर ७, २०७३ वैशाख २२, जेठ १९,………. भदौं २०, समेतका बैठकहरुमा भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण लगायतका विषयहरुमा विस्तृत छलफल सहित निर्देश गरिएको अवस्था समेत रहेको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायसँगको छलफल पश्चात् दिइएका निर्देशनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको देखिंदैन । कार्यान्वयन नहुुनुमा क्षमता, स्रोत र साधनको अभाव, प्रक्रियागत एवं प्रवृत्तिगत समस्या हो भनि निष्कर्ष निकाल्नु अन्यथा हुने देखिंदैन । प्रकोप, विपत्तिबाट सृजित समस्या समाधान गर्नको लागि राज्यलाई अनिश्चित समय उपलब्ध हुँदैन । राज्यको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताभित्र विपत पीडित नागरिकहरुको समस्या निश्चित समयभित्र समाधान गर्नु पनि पर्दछ । अनुदान रकम, ऋण सहुलियत रकम प्राप्त गर्न कहिले सम्म कुर्नु पर्ने हो अनिश्चितै छ । तसर्थ विकास समितिको यो बैठक भूकम्प पीडितहरुले राज्य भएको अनुभूत हुने गरी साझा अभियानको रुपमा द्रुतगतिमा काम गर्न पुनश्चः गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
2. भूकम्प पश्चात् भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने गरी तयार गरिएको भवन निर्मण संहिता बमोजिम निर्माण कार्य नभएको उदाहरण यही काठमाडौभित्र प्रशस्तै भेटिन्छन् । भवन निर्माण संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा भावी दिनमा हुन सक्ने विपत्तिको रोकथाम कसरी हुन सक्छ ? संरचना निर्माणका सम्बन्धमा संहिता परिपालन भए नभएको विषयमा अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने कार्य अत्यन्तै फितलो देखिएकोले समितिको यो बैठक सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीयतह साथै सम्बन्धित निकायलाई भवन निर्माण संहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन, अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देश गर्दछ ।
3. भूकम्पले क्षति पु¥याएको राष्ट्रिय महत्वका पूरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन । स्थानीय नागरिकको अग्रसरता सहित पुनर्निर्माण भएको बौद्ध स्तुपा, भक्तपुरका केही सम्पदाहरु बाहेक अन्य कुनै पनि पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । रानी पोखरी, धरहरा आदिको अवस्थाको बारेमा सबैलाई जानकारी नै छ । यही गतिमा काम गर्ने हो भने अझै कति वर्षलाग्ने हो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका पुरातात्विक महत्वका यस्ता महत्वपूर्ण सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणलाई अति द्रुतगतिमा निर्माण सम्पन्न गर्न गारउन समित नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

4. त्यसैगरी भूकम्प पीडितहरुको लागि आवास क्षेत्रको विकास गर्दै दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्ने कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन । साथै ःबतभचष्ब िद्यबलप को समेत स्थापना गरिएको छैन । निर्माण सामाग्रीको मूल्यमा उतार चढाव भएका कारण लागत मूल्यमा समेत फरक पर्न गएको छ । समग्रमा विपद् उत्थानशील विकास नीति पनि आउन सकेन, भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऋण तथा सहुलियत ऋण रकम सरल, छोटो, स्पष्ट प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन हुन सकेन, हाल भइरहेका महत्वपूर्ण संरचनाहरुको तथा नयाँ बन्ने संरचनाहरुको विमा गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरेको समेत पाईंदैन, जिल्ला समन्वय समिति अन्तरगत गुनासो सुनवाई गर्ने कार्यले समेत गति लिन सकेको छैन, पुनर्निर्माण कोषको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन साथै कार्यविधि सरलिकरण गर्न नसकिएको जस्ता कुराहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र पुनर्निर्माण कोष १ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
5. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा क्षतिग्रस्त विद्यालय, गाउँपालिकाका कार्यालयहरु, वडाकार्यालयहरु तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण कार्यले समेत आशातीत लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको देखिंदैन । सार्वजनिक उपभोगका यस्ता संरचनाहरुबाट धेरै भन्दा धेरै नागरिकहरु लाभान्वित हुने भएकोले यस्ता संस्थाहरुको पुनर्निर्माणमा गम्भीर भई लाग्न, यथाशीघ्र यस्ता संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
6. भूकम्पपश्चात्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको रकम करिव रु ३५० अर्व मात्र देखिएको तर पुनर्निर्माण सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाका (PDRF) ले रु. ९३८ अर्व चाहिने देखएकोले प्रतिवद्धता अनुरुप सबै रकम प्राप्त भएको अवस्थामा (अधिकांश सम्झौता हुन नसकेको कारण जुन प्राप्त हुने सम्भावना न्यून छ) समेत थप ५८८ अर्व नपुग हुने देखिएको सन्दर्भमा उक्त नपुग हुने रकमको व्यवस्थापन गर्न भनिएकोमा सरकारले हालसम्म उक्त रकमको जोहो गर्न नसकेको देखिएकोले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि नपुग हुने रकमको प्रवन्ध यथाशीघ्र गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
7.भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको परिपूरण गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । यद्यपी कस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा र कसरी उत्पादन बढाउने वा आर्थिक वृद्धि हासिल गरी भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको Recover                  गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आज सम्म राज्यको ध्यान गएको देखिंदैन । तसर्थ क्षति पश्चात्को क्षतिपूर्ति आर्जन गर्न चाल्नु पर्ने कदमहरुका सम्बन्धमा सरकारको कार्ययोजना के हो सो सार्वजनिकीकरण गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
8. पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको तुलनामा दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको पाइन्छ । आजका मितिसम्म पनि दोस्रो किस्ता नपाउने लाभग्राहीहरुले आगामी वर्षायाम अगावै आवास निर्माण सम्पन्न गर्लान भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । वर्षायाम अगावै आवास निर्माण गर्न नसकेमा भूकम्प प्रभावितले वर्षाको जोखिम बहन गर्नु पर्ने देखिएकोले मापदण्ड पूरा गर्ने लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता प्रदान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन तथा आफ्नै खर्चमा मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण गरेका वास्तविक भूकम्प पीडितहरुलाई रकम प्रदान गर्न समिति पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
9. भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माणले गति नलिनुमा तालिम प्राप्त जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तिहरुको न्यून उपलब्धता रहेको देखिएकोले पुनर्निर्माण कार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, लगायत प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा Construction Engineering अध्ययनरत विद्यार्थीलाई On the Job Training को रुपमा वा Internship को रुपमा पुनर्निर्माणको कार्यमा संलग्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बद्ध मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
10 त्यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विद्यमान Mechanism, – Reconstruction गर्न सक्ने भन्दा Regulating गर्ने खालकोे देखिन्छ । तसर्थ NRA को विद्यमान संरचनालाई उद्धेश्यअनुरुप परिमार्जन गर्न तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका कार्यहरुलाई बजेट अभाव हुन नदिन समिति क्रमशः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
11 भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माणले गतिलिन नसकिरहेको सन्दर्भमा समितिको आगामी बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गरी विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय ग¥यो ।