व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको  छ ।

व्यवस्थापिका–संसद
विकास समिति
बैठक संख्या– १११
मितिः २०७३।१०।१९
बैठक प्रारम्भ ः १०ः००
बैठक अन्त्य ः १२ः४५

छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा सडक विभाग अन्तरगत निर्माण भएका तथा हुने पुलहरुको सम्बन्धमा, जीर्ण अवस्थामा रहेका÷आयू सकिन लागेका पुलहरुको पुनःनिर्माण, निर्धारित समय सीमाभित्रै पुलहरु निर्माण हुन नसक्नुका कारणहरु, चुनौतीहरु, समस्याहरु, जिम्मेवार पक्ष र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु, पुल निर्माणमा हालसम्मको लक्ष्य एवं कार्यप्रगति, पुलहरुको मर्मत सम्भारको अवस्था, पुल निर्माण गर्नु पर्ने भनि पहिचान गरिएका स्थानहरु एवं सम्पूर्ण पुलहरुको संख्यात्मक तथा संरचनागत विवरण र ती पुलहरुको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय ग¥यो ः
1 सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्न, पुल महत्वपूर्ण ऋयmउयलभलत को रुपमा रहेको हुन्छ । सडकहरुलाई समयानुकूल, क्रमिकरुपमा फराकिलो तथा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ तर बनिसकेको पुललाई सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ यद्यपी फराकिलो बनाउन सकिंदैन । समग्रमा पुल निर्माणको गति एवं गुणस्तरको अवस्थालाई सामान्य संतोषजनक भन्न सकिएला तर केही स्थानहरुमा हाम्रो पुल निर्माणको गति र गुणस्तर उदेक लाग्दो समेत देखिन्छ । बाढिले पुल बगाउनुलाई स्वभाविक भन्न सकिएला तर हावाले टेको खस्दा निर्माणाधीन पुल खस्नु, बनाउँदा बनाउँदै संरचनागत समस्या सृजना हुनु, पुल पनि बनिसक्नु अनि खोलाले अन्यत्रै धार परिवर्तन गर्नुलाई के भन्ने ? यस्तो प्रकारको कार्य सम्पादनले यसै त न्यून विकास बजेट भएको हाम्रो देशको लगानीको प्रतिफल र योजनावद्ध विकासको अर्थ र औचित्य माथि नैे प्रश्न उठेको छ यस्तोमा निगरानी गर्ने कार्यका लागि गठित निकायहरुको वास्तवमा नै ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन । तसर्थ जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट काम गर्न, देश विकासका लागि निर्माण गरिने पूर्वाधारहरुलाई गम्भीर रुपमा लिन विकास समिति सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
2 हुलाकी राजमार्गको प्रथम तथा दोस्रो चरण अन्तरगत सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले बनाउने भनिएका अधिकांश ठूला पुलहरु (मेची, कन्काई, विरिङ्ग, अरुण, वागमती जस्ता पुलहरु) को निर्माणका लागि टेन्डर भईसके पनि निर्माणकार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त राजमार्ग अन्तरगत बन्ने पुलहरु समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न, आवश्यक परे हाल कायम रहेको ठेक्कालाई रद्ध गर्नुपर्ने भए सो समेत गरी निर्माण कार्यलाई समयमा नै सक्न र ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी पुलहरुलाई तत्काल ठेक्का लगाई निर्माण कार्य आरम्भ गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।
3 बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पुलहरुको क्षति न्यूनीकरण गर्न, भएका पुलहरुको संरक्षण तथा सामयिक रुपमा कार्यतालिका बनाई नियमित मर्मत संम्भार गर्न तथा राष्ट्रिय यातायात सञ्जालका लागि महत्वपूर्ण पुलहरु तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको विमा १ वर्षभित्र गराइ सक्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।

4 हालको सवारी चापलाई मात्र आधार बनाएर पुलको संरचनागत डिजाइन गर्न भन्दा कम्तिमा पनि ५० वर्ष पछि हुने हाम्रो आवश्यकताको पहिचान गरी पुल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य गर्न गराउन, पुललाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नदिन (जस्तैः व्यापार गर्ने, प्रचार सामाग्री टास्ने, ध्बिि एबष्लतष्लन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्न नदिन) सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने गरी त्चबााष्अ ँगचलष्कजष्लन गर्न गराउन, हाल प्रयोगमा रहेका पुलहरुको प्राविधिक परीक्षण समेत गरी सडक सुरक्षा स्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्य तत्काल गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।
5 हाल प्रयोगमा रहेका पुलहरुको स्थलगत अनुगमन गरी संरचनागत तथा संख्यात्मक विवरण तयार गर्न, गराउन, पुलहरुको नक्सांकन गरी तथ्यांक अध्यावधिक गर्न, गराउन र सोको प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउन, जीर्ण अवस्थामा रहेका पुलहरुको तत्काल मर्मत कार्य प्रारम्भ गरी आगामी वर्षायाम अगाडि नै मर्मत सम्पन्न गरिसक्न तथा आयू समाप्त हुन लागेका पुलहरुको प्रतिस्थापनकार्य आयू समाप्त हुने तीन महिना आगडि अनिवार्य गरिसक्न समेत समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।
6 पूर्व निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न भएका र हुने सम्भावना देखिएका पुलहरुको संख्या नगन्य रहेको छ । पुल समय सीमाभित्रै निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमा निर्माण सम्बद्ध पक्षहरुको कमी कमजोरी रहेको पाइन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागको कमजोर इच्छाशक्ति, काम लम्ब्याउने प्रवृत्ति विद्यमान देखिन्छ भने उपभोक्ताहरुको स्वार्थ रहित प्रचुर दवावको अभाव समेत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीहरुले ःयदष्ष्शिबतष्यल लिएर काम नगर्ने, ख्बचष्बतष्यल माग गरिरहने जस्ता कारणहरु देखिएकोले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई इच्छाशक्तिका साथ ँबकत त्चबअप तरिकाबाट काम गर्न, आयोजनागत रुपमा कार्य सम्पादन करार गरी काम गर्न र करार बमोजिम कार्य सम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न, समयमा नै निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालो सूचीमा राखी तत्काल कारवाही गर्न, गराउन, (यस सम्बन्धमा समितिले यस अघि पनि पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको व्यहोरा पुनः जानकारी गारउँदै कालो सूचीमा समावेश गरिएका निर्माण व्यवसायीहरुको जानकारी समितिलाई ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन) गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको अभाव हुन नदिन, निर्माण सम्बद्ध निकायहरु विच समन्वय गर्न (आवश्यकता परे संयन्त्र समेत निर्माण गर्न) समिति गम्भीरताका साथ नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।
7 अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भैरहेको अहिलेको समयमा समेत पुलहरुको डिजइन गर्दा आवश्यकता भन्दा बढी समय लाग्नु, उपलब्ध जनशक्तिको समय सापेक्ष प्राविधिक क्षमताको अभिवृद्धि हुन नसक्नुु, लगायतका कारणहरुले समेत पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन गएको देखिएकोले पुल डिजाइनको कार्यलाई यथासक्य छिटो सक्ने गरी काम गर्न र उपलब्ध जनशक्तिको क्रमिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुलहरुको भुक्तानी हुन नसकेको देखिएकोले ३५ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न पुलको भुक्तानी सम्बन्धित पक्षलाई दिन समिति उल्लेखित निकायहरुका साथै अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देश गर्दछ ।
8 पुल निर्माणका लागि बिना आधार तथा मापदण्ड छनोट गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न एवं वृहत अनुसन्धान, स्पष्ट नीति र मापदण्डका आधारमा मात्र पुल छनोट गर्ने कार्य ३ महिनाभित्र प्रारम्भ गरिसक्न, अनुसन्धानका लागि स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न, गराउन, विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।
9 यस समितिका सदस्य माननीय गणेश ठगुन्नालाई पितृशोक परेकामा उहाँप्रति समितिले समवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय ग¥यो ।