संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७१।९।२३ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण करिव करिव ५ कि.मि. सडक बनाउँदा १ पुल बनाउनुपर्ने आवश्यकता तथ्यांङ्ककले देखाउँछ । आवागमनको सहजताको कारण पुल निर्माणको माग अधिक रहेको र तत्काल करिव १५०० देखि २२०० सम्म पुल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र सो को लागि आवश्यक वजेटको आपर्याप्तता, नीतिगत अस्पष्टता, कार्यक्षेत्र÷ क्षेत्राधिकारको विवाद, समन्वयको अभाव लगायतका कारणहरु रहेको पाइन्छ । सोही सन्दर्भमा समितिको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय एवं मातहत निकायहरुसँग छलफल गरिनुका साथै देहाय वमोजिम निर्णय गरियो ः–
१.    सडक एवं पुल निर्माणका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु विशेष गरी रणनीतिक सडक सञ्जाल, (Strategic Road Network) र स्थनीय सडक सञ्जाल (Local Road Network) विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत आवश्यकता, कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवाद, मापदण्ड सम्बन्धी विवाद, स्वामित्व सम्बन्धी विवाद र अन्य व्यावहारिक समस्याहरु समाधान गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट नीतिगत र कार्यगत व्यवस्था तत्कालै गर्न, अनुगमन प्रणाली सृजना गर्न र सो को जानकारी समितिलाई दिन समिति राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ । साथै SRN / LRN को विस्तारको लागि गरिने कार्यहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्न सचिवस्तरमा एक संयन्त्र र जिल्ला स्तरमा आवश्यकता अनुसार एक संयन्त्र निर्माण गरी समस्याहरु तत्कालै सुल्झाउन समिति सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
२.    सडक तथा पूल निर्माण एवं विस्तारका लागि विनियोजित वजेटमा न्यूनता देखिएकोले र न्यून वजेटका कारणले समयमा नै सडक पुल निर्माण तथा गुणस्तरमा समस्या देखिएकोले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पुल निर्माणका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न समिति अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण एवं निर्देश गर्दछ ।
३.   हाल सञ्चालनमा रहेका पुराना, आयु सकिन लागेका पुलहरुको मर्मत सम्भार, पुन निर्माण, स्तरोन्नति प्रथमिकतासाथ तत्कालै गर्न साथै आयु समाप्त हुन लागेका पुलहरुको वर्तमान अवस्था, स्तरोन्नति वा पुनर्निर्माण कहिले गर्ने हो भन्ने कार्ययोजना सहितको विवरण समितिलाई एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश   गर्दछ ।
४.    स्थानीय स्तरमा लागत साझेदारी, (उपभोक्ताको योगदान करिव ३० प्रतिशत योगदान र सरकारी अनुदान करिव ७० प्रतिशत) )एवं जनसहभागितमा निर्माण विस्तार हुने सडक÷पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन, प्रोत्साहित गर्न समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
५.   पुल निर्माण सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु विशेष गरी पुरानो प्रविधिको प्रयोग हुुनु, ठेकेदारहरुले लापरवाही गर्नु, सर्भे तथा डिजाइनिङमा कमजोरी देखिनु, समयमा नै मर्मत सम्भार हुन नसक्नु, पुल निरीक्षण एवं प्रभावकारी गुणस्तर व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार हुन नसक्नु जस्ता कारणहरु देखिएकोले सो निराकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गरी तत्काल व्यवहारमा ल्याउन समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश   गर्दछ ।
६.   सडक तथा पुलमा पहुँच विस्तार गर्न क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै निर्माण निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन साथै पर्यटकीय केन्द्र, आर्थिक केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा जिल्ला जोड्ने पुलहरुलाई तत्कालै प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्न समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
७.    विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारणले सडक सञ्जालमा पु¥याउने असरहरुलाई सम्बोधन गर्न तथा आवागमनलाई सहज बनाउनका लागि कम्तिमा १०÷१० वटा वेलीब्रिज मौजदातमा सुरक्षित राखी आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

श्रोत : समितिको कार्यालय