संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७१।९।२२ गते स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय सगँ सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
स्थानीय विकासको लागि हालसम्म दर्जनौं समिति तथा आयोगका प्रतिवेदनहरुमा विकेन्द्रिकरणका माध्यमद्वारा स्थानीय विकासको गतिलाई तिब्रतर बनाउने कुरा उल्लेख तथा सिफारिस भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष सदैव फितलो रहँदा आशातित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । स्थानीय विकासको लागि स्थानीय निकायहरुको सवलिकरण गरी सक्षम एवं स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गर्न सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, नियमक एवं प्रवर्धनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी सहित केन्द्रिय निकायको रुपमा रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समितिको आजको बैठकमा स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका सम्बन्धमा छलफल भयो । छलफल पश्चात समितिले देहाय वमोजिम निर्णय ग¥यो ।
१. स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको ठेक्कापट्टा÷टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाई भएको देखिएकोले स्वीकृत कार्यक्रमहरुको ठेक्कापट्टा÷ टेन्डर प्रक्रिया तुरुन्तै अगाडि बढाउन समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयलाई निर्देश गर्ने निर्णय भयो ।
२. एकीकृत रुपमा स्थानीय विकासको गतिलाई तिव्रता दिनका लागि स्थानीय स्तरमा हुने पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको वर्गीकरण गरी योजना तर्जुमा गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यलयमा विषयगत शाखाहरुको सृजना गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्ने निर्णय भयो ।
३. स्थानीय निकायमा भएका विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा सो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई तत्कालै प्रभावकारी बनाउन समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
४. हालै घोषणा भएका नगरपालिकाहरु सहितका स्थानीय निकायहरुमा सेवा विस्तार गरी स्थानीय निकायको विकासलाई तिव्रता दिन सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुलाई विषयगत सेवा केन्द्रहरु खोली तत्कालै सेवा सञ्चालन गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
५. स्थानीय स्तरमा (गा.वि.स.÷नगरपालिका÷उप–महानगरपालिका÷महानगरपालिका) माLine Agency को उपस्थिति बढाउन कार्यबोझ बढि भएको स्थानीय निकायमा कार्यबोझ अनुसार संस्थागत संरचनाको विस्तार गर्न, स्थानीय मागको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको लागि Result Oriented Indicator हरु विकास गरी Performance Based Evaluation गरी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई कार्यवाही गर्न समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई र सो मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अपुग प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरु (विशेष गरी नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकाहरुका लागि) कर्मचारी उपलब्ध गराउन समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । साथै स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आगामी दिनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय भयो ।
५. शहरीकरणको बड्दो चाप र ग्रामीण क्षेत्रको विकासका सम्भावना तथा आवश्यकता मनन गरी विकास र सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन गाउँ नगर अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव तयार गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश दिने निर्णय भयो ।
६. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, मतहत विभाग एवं निकायहरुले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा आगामी दिनमा समिति र मन्त्रालयको विस्तारित बैठक आयोजना गरी छलफल गर्ने निर्णय भयो ।
श्रोत: समितिको सचिवालय