सरकारद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रन सभासद्ले सुझाव दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिको बैठकमा सरकारी सञ्चार माध्यमको वर्तमान स्थिति र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न चालिएका सुधारका कदमहरू तथा भावी योजनासम्बन्धी छलफलमा भाग लिनुहुने अधिकांश सभासद्ले सो सुझाव दिएका हुन् ।
सभासद्हरूले सञ्चारमाध्यमले राजनीतिबाहेक विकास निर्माण र सामाजिक परिवर्तन विषयका समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रको जबर्जस्त बजार प्रवेश र प्रतिष्पर्धाका कारण अब सरकारी सञ्चारमाध्यमले पनि आफूलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
सर्वसाधारण जनतालाई सूचना प्रवाह गर्ने सरकारको दायित्व निभाउनुका साथै मुलुकको समावेशी चरित्रलाई पनि समाचार सामग्रीका माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारी सञ्चारमाध्यमका काँधमा भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा सभासद्को जोड थियो ।
बैठकमा सभासद् केशवकुमार बुढाथोकी, महेन्द्र यादव, मोहन बानियाँ, प्रकाश पौडेल, कल्पना सोप, तुलसा राना, हरिचन्द्र साह, गुरु बुर्लाकोटी, अमर पुन, अनिता देवकोटालगायतले बोल्दै गलत समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको थियो ।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई समायानुकूल रूपमा प्रतिष्पर्धी बनाउन पहिलो चरणमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गत सञ्चालनका लागि कार्य अघि बढिसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
मन्त्री रिजालले पछिल्लो समयमा विकास भएका अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थापन गर्न कानुनको आवश्यकता भएको जानकारी गराउँदै सभासद्को सुझावअनुसार सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने व्यवस्था गर्दा मुलुकको निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको विरुद्ध हुने बताउनुभयो ।
साथै, मन्त्री रिजालले सञ्चारमाध्यमको उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले छिट्टै सूचना प्रसारण नीति ल्याउन लागेको जानकारी गराउँदै प्रेस तथा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै गलत र भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
बैठकमा सञ्चार सचिव सुनिलबहादुर मल्लले सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमले प्रवाह गर्ने सेवाको तुलना गर्नुअघि उनीहरूका कार्यक्षेत्रबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले, गोरखापत्रका महाप्रबन्धक सुशील कोइराला, रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशक धनेन्द्र विमल क्षेत्री र नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागार्इंले आ–आफ्नो संस्थाको वर्तमान स्थिति र भावी योजनाबारे सभासद्लाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सबै सरकारी सञ्चारमाध्यमले आफ्नो वर्तमान स्थिति र भावी योजनाको विस्तृत जानकारी लिखित रूपमा १० दिनभित्र समितिलाई बुझाउने र सञ्चार मन्त्रालयले बनाउन लागेको सूचना प्रसारण नीतिको मस्यौदा यथाशीघ्र समितिसमक्ष पेस गर्न लगाउने निर्णय भएको सुनाउनुभएको थियो ।
आजको बैठकमा सभासद् रामचन्द्र पोखरेलले यातायातका सम्बन्धमा केही दिनअघि गरिएको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो भने उक्त कार्यमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे रञ्जनाकुमारी सरकारले समितिलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।