व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।

विकास समिति
बैठक संख्या– १०७
मितिः २०७३।९।१४

छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्थायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन एवं स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा” संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, विभिन्न संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरु, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्त, स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः–
१. आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालको संविधान तथा संघीयताको कार्यान्वयन गर्न पहिलो खुड्किलो नै स्थानीय तहको छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गर्नु हो । साथै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षीत वा स्वायत्त क्षेत्रको सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन समेत तयार भैसकेकोले उक्त प्रतिवेदन छिटो भन्दा छिटो बुझी निर्वाचनको लागि राजनैतिक वातावरण बनाउन र २०७४ साल वैशाख मसान्त सम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
२. त्यसैगरी निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने थप कानुनहरुलाई छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्न तथा संविधान एवं संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य सम्पादन गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । साथै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी राजनीतिक सहमतिका साथ आपसी सहयोग सहित सक्रिय रहन समेत समिति सम्पूर्ण संसदीय दलहरुलाई आग्रह एवं अनुरोध गर्दछ ।

३. स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने प्रवन्धकीय एवं व्यवस्थापकीय कार्यलाई अझ बढी तिब्रताकासाथ कार्य सम्पादन गर्न गराउन साथै निर्वाचनमा आउन सक्ने प्राविधिक समस्या तथा चुनौतिलाई (खासगरी Ballet Paper Printing, मतदाता शिक्षाको Design लगायतका विषयहरुमा ) अहिले नै आँकलन तथा समीक्षा गर्न, सकेसम्म EVM को प्रयोग गरी शुन्य गल्ती (Zero Error) हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
३. त्यसैगरी हाल निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहित जम्मा २ जना आयुक्त मात्र रहनु भएकोले आयोगलाई छिटो भन्दा छिटो पूर्णता दिन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । साथै निर्वाचन आयोगलाई स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिन समेत समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
४. यस समितिका सदस्य मा० गणेश पहाडीको बुबाको असामयिक निधन भएकोप्रति समितिले दुःख व्यक्त गर्दै हार्दिक समवेदना व्यक्त ग¥यो ।