संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समिति तथा सुशासन तथा अनुगमन समितिको संयुक्त वैठक मिति २०७१।११।१७ गते सभापति माननीय श्री शेरधन राई (सभापति ः सुशासन तथा अनुगमन समिति) को सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णयभएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद, विकास समिति र सुशासन तथा अनुगमन समितिको संयुक्त वैठक आज मिति २०७१।११।१७ गते सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति माननीय श्री शेरधन राईको सभापतित्वमा बस्यो । संयुक्त समितिको आजको वैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य सबै विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र विनियोजित स्रोत साधनको अनियमितता हुन नदिने सम्वन्धमा सरकारी निकायहरुको भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका सम्वन्धमा विकास समितिका सभापति माननीय श्री रविन्द्र अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । आजको वैठकको कार्यसूचीका सम्वन्धमा भौतिक पुर्वाधार तथा यतायत मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उडडान मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका पदाधिकारीहरुसंग छलफल भयो । संयुक्त समितिको आजको वैठकमा आमन्त्रितहरु विशेष गरि मा.अर्थ मन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त आदी अनुपस्थित रहेको प्रति दुख व्यक्त गर्दै आजको कार्यसुची माथीको छलफल पश्चात संयुक्त समितिको यो वैठकले देहाय बमोजिमको निर्णय गर्यो ।
१. जनअपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयवद्ध द्रुत कार्यान्वयन एवं विनियोजित श्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग नभै रहेको विद्यमान यथार्थ स्थितिलाई वस्तुपरक तथा व्यवहारिकरुपमा सुल्झाउन, विशेष गरि विकास आयोजनाहरुमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, ठेकेदारहरुको बोलवलाको अवस्था, समयमा नै निर्णय नगर्ने तथा सम्वन्धित पदाधिकारीहरुको जवाफदेहिता बहन नगर्ने प्रवृति जस्ता गैरजिम्मेवार कारणहरुलाई पारदर्शि ढंगबाट ततकाल समाधान गर्न साथै यस्ता क्रियाकलापबाट आम नागरिकले सुशासनको अनुभव गर्न नसक्ने समेत भएकोले उल्लेखित समस्या समाधान गर्न आम नागरिकले महसुस हुने गरि तत्परताका साथ कार्य सम्पादन गर्न, सोको लागि आवश्यक कार्य प्रणालीको २ महिना भित्र विकास गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन, नियमित एवं प्रभावकारी अनुगमन गर्न, गराउन, जिम्मेवारी वहन नगर्ने पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारवाहि गर्न यो संयुक्त समितिको वैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिष्दको कार्यालय तथा सम्वन्धित मन्त्रालय एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
२. कतिपय आयोजनाहरु गम्भीर प्राविधिक तथ्यहरुलाई ख्याल नगरी हल्का तवरले छनौट गर्ने परिपाटी, आपसी समन्वय राख्नु पर्ने निकायहरु विच समन्वयको लगभग पूर्णरुपमा अभाव एवं असहयोग, जग्गा अधिग्रहण एवं मुअव्जा सम्वन्धमा अप्राकृतिकरुपमा श्रृजना हुने माग तथा विवादहरु निरन्तर र प्रायः सवै आयोजनाका हकमा देखिनु र निर्धारित समय भन्दा धेरै ढिलो भै सक्दा समेत आयोजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् भन्ने सम्म अनुमान गर्न नसकिने अवस्थाले सम्वन्धित निकायको कार्य क्षमता एवं जिम्मेवारी पालनाको अवस्था देखाउने भएकोले आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउनै नदिन उल्लेखित विषयहरुमा विस्तृत गृहकार्य गरेर मात्रै कार्य प्रारम्भ गर्न र असहयोग गर्नेहरुहरुलाई कारवाहीको दयारामा ल्याउन यो संयुक्त समितिको वैठक नेपाल सरकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्रलाई निर्देश गर्दछ ।
३. सुरुमै महंगा आयोजना, त्यसमाथि विविध कारणवश सम्पन्न गर्न ढिलाई हुने÷गरिने, अनि प्रत्येक वर्ष लागत वढ्न गई राष्ट्रलाई बोझ थप्दै जाने स्वरुपमा परिणत हुने प्रवृत्ति हावी रहेको छ । आयोजना ढिलो हुँदा सवैभन्दा बढी आघात, प्रविधिमा आएको परिवर्तनको विश्व परिवेशले हामीलाई उछिनेर आयोजनाको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ । यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा प्रत्येक २÷३ वर्षमा अत्याधुनिक प्रविधि विकास भइरहेको छ । एउटा ठूलो आयोजना १० वर्ष ढिलाहुनासाथ त्यसको तात्कालिक महत्व कम हुन्छ । कुनै कुनै प्रविधि त डम्प गर्नु पर्ने स्थितिमा पुगी सक्ने भएकोले निधारित समयमा नै कार्य सम्पादन गरि सक्न र लगानी अनुसारको प्रतिफल समयमा नै प्राप्त गर्ने तर्फ विशेषरुपमा सक्रिय भएर लाग्न संयुक्त समितिको वैठक नेपाल सरकार, राष्टिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्टिय सतर्ककता केन्द्रलाई निर्देश गर्दछ ।
४. ले विभिन्न कानुनी झमेला वेहोर्नँ नपर्ने गरि द्रुत प्रक्रिया र प्रणाली बाट काम गर्न एक समन्वयकारी संयन्त्रको निर्माण गर्न, हतारमा आयोजना बनाई कार्यान्वयनमा बढी समय नलगाउने विशेष व्यवस्था गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा व्यवधान गर्ने सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्ति सजायको भागी बन्ने कानुनी प्रावधान बनाई ँबकत तचबअप बाट कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न, आयोजना प्रमुखलाई आयोजनाको कार्य सम्पादन ऋयलतचबअत गरि त्यस अवधिसम्म सरुवा नगर्न र आयोजना कार्यान्वयनको आधारमा का.स.मु. गरी वृत्ति विकास गर्न साथै आयोजनाको असफलतामा निजको कसुरको मात्रा अनुसार आर्थिक जरिवाना समेत गर्ने परिपाटी सुरु गर्न र शुसासनको अनुभुतिको प्रवाह गर्न, गराउन तथा सोको प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न संयुक्त समितिको वैठक नेपाल सरकार, राष्टिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्टिय सतर्ककता केन्द्रलाई निर्देश गर्दछ ।
५. सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा समुचित व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त ध्यान नदिइएको, पर्याप्त विश्लेषण विना नै भौतिक संरचना तयार गरिने भएकोले सरकारी लगानी उपयोगविहीन हुने गरेको, निश्चित उद्देश्यका लागि खडा गरिएका कोषहरु उपयोग नभएको, निकायगत समन्वयको अभावले निर्माण भैसकेका संरचनाहरु भत्काउनु परेको अवस्थाले स्रोत साधनको मितव्ययी एवं दक्षतापूर्ण उपयोग नभएको अवस्था देखिएको तर्फ नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउदै उल्लेखित विषयहरुमा तत्काल संवोधन गरि समितिहरुलाई जानकारी दिन संयुक्त समितिको वैठक नेपाल सरकार, राष्टिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
६. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्य प्रगतिको स्थिति आशातित नरहेकोले आयोजनाहरुमा हुने विसंगति र अनियमिततालाई तत्कालै रोक्न सम्वद्ध सरकारी निकायले भूमिका खेल्न तथा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व÷जवाफदेहिता वहन गर्न संयुक्त समितिको यो वैठक सम्वन्धित सवैलाई आग्रह एवं अनुरोध गर्दछ ।
७. उपरोक्त निर्णयहरु र निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठुला महत्वपूर्ण आयोजनाहरु निर्धारित समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने हेतु आयोजनाका विकास निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती, अनियमितता र अपारदर्शीताका बारेमा सुशासन तथा अनुगमन समिति तथा विकास समितिले नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने समेत निर्णय भयो ।
८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको गतिलाई अभिवृद्धि गरी समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न गराउनका लागि यस्ता आयोजनाका हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरुका सम्बन्धमा आयोजनाहरुको नियमित कामकारवाहीलाई प्रभावित नहुने गरी हाल भएका र पछि हुने अनियमितताहरुको सबै सत्य तथ्य, सूचना एवं प्रमाणहरु संकलन गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र कसुर वमोजिम कारवाही गर्न संयुक्त समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
श्रोत: समितिको सचिवालय