भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनका र पुनःस्थापना कार्य सम्बन्धमा अर्थ मन्त्री, वन मन्त्री, रायोअ संग को छलफल संबन्धित निर्णय

संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।०४।१८ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको  छ ।

Minister for Forest and Soil Conservation Mahesh Acharya answers to the Development Committee meeting under the Legislature Parliament chair by Rabindra Adhikari held on Monday at Singha Durbar, Kathmandu. Photo: Kumar Shrestha, RSS

छलफल एवं निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा महाविनासकारी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्यहरु तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनका सम्बन्धमा माननीय अर्थ मन्त्री, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् बैठकमा देहाय वमोजिम निर्णय भयो ः
1 हालैको महाविनासकारी भूकम्प पश्चातको पुर्ननिर्माण तथा नियमित निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिन तत्कालै पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन गरि कार्यसम्पादन गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
2 महाविनासकारी भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यहरुले अपेक्षित तिव्रता अनुरुप कार्य सम्पादन हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । भूकम्प गएको १०० दिन भन्दा बढी समय वितिसक्दा समेत पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा नीतिगत पुर्णता एवं स्पष्टताको अभाव रहन गएको देखिएकोले भौतिक संरचना निर्माण (भवन निर्माण समेत) संहिता छिटो भन्दा छिटो परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, वस्ति विकास तथा भू–उपयोग नीति छिटो भन्दा छिटो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरता पूर्वक निर्देश गर्दछ ।
3 महाविनासकारी भूकम्पले पारेको धरातलीय प्रभावको विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएकोले तत्कालै अध्ययन प्रारम्भ गर्न समिति पुनः नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
4 महाविनासकारी भूकम्प पश्चात गर्नुपर्ने पुर्ननिर्माण तथा पुनस्थापनाका कार्यहरु के के थिए, कुन कुन कार्यहरु गरिसकियो र के कस्ता कामहरु गर्न वाँकी छन् स्पष्ट विवरण यस विकास समितिलाई ४ दिन भित्र उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
5 महाविनासकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षति र यसले देशको समग्र विकासलाई अवरोध गरेको भएतापनि अव हुने निमार्ण तथा पुर्नर्निमाणलाई समुन्नत नेपाल निर्माणको अवसरको रुपमा लिई कार्य सम्पादन गर्न तथा पुर्ननिर्माण तथा निर्माण सम्बन्धमा समितिको मिति २०७२।०१।२५ गते र २०७२।०२।०१ गते बसेको बैठकले दिएका निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
6 वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै पुर्ननिर्माण तथा निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने काठको उपलव्धता आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्न गराउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
7 विनासकारी भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको साथसाथै बाढी पहिरो लागयतका प्राकृतिक प्रकोपले पु¥यएको क्षतिलाई समेत समेटेर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यहरु सम्पादन गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।