क्रिकेट खेलको बिकासका लागि समितिको निर्देशन

संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७१।१०।२६ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा देशको समग्र खेलकुद विकास विशेष गरी क्रिकेट खेलकुदको विकास तथा मूलपानी लगायतका क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका क्रिकेट खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल क्रिकेट संघ (CAN) का पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात देहाय बमोजिमको निर्णय भयो ।

१. हालै नेपालको क्रिकेट खेलमा डिभिजन –२ बाट डिभिजन –१ मा स्तरोन्नति भएको र निकट भविष्यमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकोे खेल सञ्चालन गर्नु पर्ने भएको हुँदा त्यसको लागि अविलम्व महत्वपूर्ण क्रिकेट खेल मैदानहरु तयारी हालतमा राख्ने सम्बन्धमा सहजताका साथ बजेट निकासा उपलब्ध गराउन तथा प्राप्त बजेट अनुसार खर्च गर्ने क्षमता विकास गरी मर्मत निर्माणका कार्यहरुमा तदारुकता ल्याउन अर्थ मन्त्रालय तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समिति निर्देश गर्दछ ।

२. क्रिकेट खेलको विकासको लागि खेल मैदान पहिलो र महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएकाले राजधानी लगायत नेपालका अन्य महत्वपूर्ण स्थानहरुमा सुविधायुक्त खेल मैदानहरु विकास गर्न योजनावद्ध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देश गरिन्छ ।

३. खेलकुदको समग्र विकासको लागि मूलतः व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षमता सम्बन्धी कमजोरी रहेको देखिएकोले निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्नु पर्ने क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताका लागि मूलपानी क्रिकेट मैदान, दशरथ रंगशाला, कीर्तिपूर खेलमैदान र पुल्चोक इञ्जिनियरिङ्ग क्याम्पस खेल मैदानहरु मध्ये छोटो समयमै विकास, मर्मत सुधार गर्न सकिने खेल मैदानहरु चयन गरी CAN लगायत खेलमैदानका स्थानीय समस्याहरु समयमै संबोधन गरी आवश्यक निर्माणका पक्षहरुमा शीघ्रता ल्याउन समिति निर्देश गर्दछ ।

४. खेलमैदानहरु निर्माण लगायत क्रिकेट खेलको विकासको लागि यसको गुरु योजना बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरी पूर्व तयारी साथ विभिन्न क्षेत्रहरुमा उपयुक्त खेल मैदान विकासका साथै नेपाली खेलाडीलाई आधारभूत सेवा तालिमहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा बहुवर्षिय योजनका खाका बनाई वर्षेनी ठोस कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्दै जाने योजना व्यवस्थापन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरिन्छ ।

श्रोत: समितिको सचिवालय ।