उत्तरी सीमामा रहेका नाकाहरुमा पहुँचको अवस्थाको बारेमा समितिको निर्णय

संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।७।२३ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको  छ ।
छलफल एवं निर्णय

छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “उत्तरी सीमामा रहेका नाकाहरुमा पहुँचको अवस्था एवं स्तरोन्ततिका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु तथा विकास निर्माण आयोजनाहरुमा इन्धन अभावका कारण पर्न गएको असर एवं समाधानका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरु साथै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सहज गर्ने सम्बन्धमा सरकारको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्यक्रमका सम्बन्धमा” माननीय उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री विजय कुमार गच्छदार, सोही मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महा निर्देशक तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लगायतका पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय ग¥यो ः
ज्ञ। नेपाल सरकारको उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएकोमा सर्वप्रथम समिति मा० श्री विजय कुमार गच्छदारलाई बधाइ एवं कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
द्द। हाल मधेशमा भइरहेको आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमबाट छिटो भन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्न, जनजीविकालाई तत्कालै सहज बनाउन तथा संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सम्मान गर्न आन्दोलनरत दलहरुलाई आग्रह गर्दछ । साथै सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने संविधान प्रदत्त हक (धारा १६ र १७) लाई केन्द्रविन्दुमा राखी घोषित÷अघोषित नाकाबन्दी खुलाउने तर्फ कार्य संपादन गर्न समिति नेपाल सरकारलाई गम्भीरताकासाथ निर्देश गर्दछ ।biksa samiti
घ। अहिलेको विश्वव्यापीकरण एवं स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको युगमा घोषित ÷अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको समग्र जनजीविका तथा विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा घोषित÷अघोषित नाकाबन्दी, यसै वर्षको जुन महिनामा वंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालविच भएको BBIN Transprot Network संरचना निर्माणका विषयमा भएको सहमति ÷ समझदारी को भावना प्रतिकूल भएको र साझा सम्वृद्धि प्राप्त गर्न वाधक भएको देखिएकोले उक्त सहमति÷समझदारी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ क्रियाशील भई कार्य सम्पादन गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
द्ध। विद्यमान यातायात नीति अनुसार उत्तर दक्षिण व्यापारिक नाकाहरु खोल्न, उत्तरी सीमाका सम्पूर्ण नाकाहरुमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न, उत्तरी सीमानाहरु जोड्ने प्रमुख तातोपानी नाका, रसुवा गढी नाका, जोमसोम–कोरला तथा सिमीकोट हिल्सा लगायतका नाकाहरु जोड्ने सडकहरुको गुणस्तर (पारवहन क्षमता, कालोपत्रे, बाटोको चौडाइको अवस्था एवं दिगोपना लगायतको गुणस्तर कायम गर्न) तत्कालै स्थलगत रुपमै कार्य प्रारम्भ गर्न साथै उत्तरी सीमानाका अन्य सडकहरुको स्तरोन्नति गर्न तथा सो सम्बन्धमा कुनै पनि कारणबाट बजेट अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुविच समन्वय कायम राखी कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । ÷
छ। दीर्घकालिन रुपमा आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल एवं सहज बनाउनका लागि तथा देश विकासका लागि समेत केरुङ्ग जोड्ने गरी नेपालको रेलमार्ग निर्माण गरिनुपर्ने अत्यावश्यक देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

ट। देश विकासका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना÷आयोजनाहरुमा इन्धन अभावका कारण पर्न गएको नकारात्मक असरहरुलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न गर्न तथा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकताका साथ सहज व्यवस्थापन गर्न -Masss transportation, Troll, Bus / Electric Vehicles र Promotion) गर्न समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

ठ। उत्तरी सीमामा रहेका महत्वपूर्ण नाकाहरु जोमसोम–कोरला, रसुवा गढी तथा तातोपानी नाकाको वर्तमान अवस्थाको स्थलगत निरीक्षण गर्न समिति इच्छुक रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

श्रोत सचिवालय |