नेपालमा झन्डै १९ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । हामी लामो राजनीतिक द्वन्द्वमा अल्झियौँ । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पक्षमै अल्झियौँ, संविधान निर्माण गर्ने विषयमै अल्झियौँ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय लोकतन्त्र, जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउने, जनतालाई नजिकको सरकार दिने काममा हामी चुक्यौँ । परिणामस्वरूप लोकतन्त्र, परिवर्तन र जनताले नजिकबाट सेवा–सुविधा पाउने […]

स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता लामो प्रतीक्षापश्चात् अन्ततः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकारको यस घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् र स्वभावतः एमालेले पनि यसको स्वागत गरेको छ । ०५४ सालयता झन्डै १९–२० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले पनि सबैमा एकखालको उत्साह सञ्चार भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको आवश्यकता र […]

रबीन्द्र अधिकारी व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सभापति हुन् दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित नेपालमा विकासका सन्दर्भमा निकै ठुल्ठूला बहस र चर्चा परिचर्चा भएका छन् । विगतमा राजाले देशलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउनेदेखि लिएर विकासको मूल फुटाऊँ भन्नेसम्मका नारा लिएर विकासका हल्लाखल्ला गरे । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूले पनि विकास, विकास भनिरहे र अझै […]

७ माघ ०७४ सम्म तीन निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हाम्रा सामु छ । सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी हेर्दा तीन तहकै निर्वाचन यति समयभित्र हुन्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दल संविधान संशोधनलगायत अन्य विषयमा अल्झिरहेका छन् । निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउँछ, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध […]

संविधान जारी गरिसकेपछि एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन जटिलता देखिएको छ त्यो अस्थिरताले मुलुक दुस्चक्रमा फस्दै गइरहेको छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि हामीले संविधान निर्माण गर्दा एउटा गल्ति गरेका छौं । शासकीय स्वरुपमा चाहे त्यो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति होस् वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गराउन सकेको भए मलाई लाग्छ यो […]

देशले राजनीतिक परिवर्तनका धेरै घुम्ती पार गरेको छ, अब आर्थिक रूपमा परिवर्तनको घुम्ती पार गर्नु छ। नेपालमा सबै खालका राजनैतिक परिवर्तन पूरा भएका छन् र संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेको छ। अब आवश्यकता छ त समृद्ध समाज निर्माणको। यसका लागि पुरानो राज्य संयन्त्र र संरचना बाधक भन्ने महसुस आमरूपमा भइसकेको छ र राज्य पुनर्संरचनाको संघारमा […]