स्थानीय तहका एजेन्डा

नेपालमा झन्डै १९ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । हामी लामो राजनीतिक द्वन्द्वमा अल्झियौँ । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पक्षमै अल्झियौँ, संविधान निर्माण गर्ने विषयमै अल्झियौँ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय लोकतन्त्र, जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउने, जनतालाई नजिकको सरकार दिने काममा हामी चुक्यौँ । परिणामस्वरूप लोकतन्त्र, परिवर्तन र जनताले नजिकबाट सेवा–सुविधा पाउने […]

सम्भव छ निर्वाचन

स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता लामो प्रतीक्षापश्चात् अन्ततः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकारको यस घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् र स्वभावतः एमालेले पनि यसको स्वागत गरेको छ । ०५४ सालयता झन्डै १९–२० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले पनि सबैमा एकखालको उत्साह सञ्चार भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको आवश्यकता र […]

किन हुन सकेन विकास ?

रबीन्द्र अधिकारी व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सभापति हुन् दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित नेपालमा विकासका सन्दर्भमा निकै ठुल्ठूला बहस र चर्चा परिचर्चा भएका छन् । विगतमा राजाले देशलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउनेदेखि लिएर विकासको मूल फुटाऊँ भन्नेसम्मका नारा लिएर विकासका हल्लाखल्ला गरे । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूले पनि विकास, विकास भनिरहे र अझै […]

निर्वाचन कसका लागि, केका लागि ?

७ माघ ०७४ सम्म तीन निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हाम्रा सामु छ । सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी हेर्दा तीन तहकै निर्वाचन यति समयभित्र हुन्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दल संविधान संशोधनलगायत अन्य विषयमा अल्झिरहेका छन् । निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउँछ, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध […]

हामीले लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्रमा पनि नेतातन्त्र चलाइरहेका छौं

संविधान जारी गरिसकेपछि एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन जटिलता देखिएको छ त्यो अस्थिरताले मुलुक दुस्चक्रमा फस्दै गइरहेको छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि हामीले संविधान निर्माण गर्दा एउटा गल्ति गरेका छौं । शासकीय स्वरुपमा चाहे त्यो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति होस् वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गराउन सकेको भए मलाई लाग्छ यो […]

ग्रेटर अनि स्मार्ट : पोखरा

देशले राजनीतिक परिवर्तनका धेरै घुम्ती पार गरेको छ, अब आर्थिक रूपमा परिवर्तनको घुम्ती पार गर्नु छ। नेपालमा सबै खालका राजनैतिक परिवर्तन पूरा भएका छन् र संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेको छ। अब आवश्यकता छ त समृद्ध समाज निर्माणको। यसका लागि पुरानो राज्य संयन्त्र र संरचना बाधक भन्ने महसुस आमरूपमा भइसकेको छ र राज्य पुनर्संरचनाको संघारमा […]

प्रधानमन्त्री दाहालको दायित्व

भाद्र २९, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिहीबार भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने नेपालका नेताहरू सामान्यतया भारत भ्रमणमा जाँदा हीनभावनाले ग्रसित हुन्छन्, किनभने नयाँदिल्लीको सदासयता बेगर नेपालको सत्तावृत्तमा जतिसुकै शक्तिशाली राजनीतिकर्मी पनि लामो अवधि टिक्न सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञान छ । तर यसो भन्दैमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई भुटानसँग दाँज्नु भारतीय नोकरशाहहरूको गलत […]