काठमाडौं, माघ ११ – संविधानसभाले आइतबार बिबादित बिषयलाई टुङ्गाउन प्रश्नावली प्रस्ताव समिति निर्माण गरेको छ । सत्तारुढ दल प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसकेपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले स्वयं निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सत्तापक्षीय सभासद्ले समर्थन जनाएका थिए भने विपक्षी मोर्चामा रोष्ट्रममै विरोधमा उभिएका थिए । सोहि समयमा सभाध्यक्ष नेम्वाङ्गले प्रस्ताव समिति गठनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
संविधानसभा नियमावलीको नियम ९१ अनुसार, गठित समितिलाई नयाँ संविधानका विवादित विषय पहिचान गरी सभामा मतदानका निम्ति प्रस्ताव निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्र तोकिएको छ । हाल ७३ सदस्यीय प्रस्ताव समिति भए पनि मावोबादी र मदेसी दलले आफ्नो नामावली नदीएपछि नामावली ४९ सदस्यको मात्र नाम सभाध्यक्ष ले प्रस्तुते गरेका छन् ।
जसमा सभासद अग्नि खरेल, अब्दुल रजक, उषा गुरुङ, कर्ण थापा, किरण यादव, कुल बहादुर गुरुङ, कृपाशुर शेर्पा, कृष्णभक्त पोखरेल, गगन थापा, गंगालाल तुलाधर, धनराज गुरुङ, नरहरी आचार्य, पद्म नारायण चौधरी, पूर्ण बहादुर खड्का, प्रकाश ज्वाला, प्रकाश शरण महत, भानुभक्त ढकाल, भिष्मराज आङ्दाम्वे, भिम बहादुर रावल, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, महेश आचार्य, मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, मिन विश्वकर्मा, रमेश लेखक, रविन्द्र अधिकारी, डा.राजन भट्टराई, राजेन्द्र पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, रामकृष्ण यादव, रामेश्वर फुँयाल, रोमी गौचन ‘थकाली’, लालबाबु यादव, शेरधन राई, शेर बहादुर तामाङ, श्रिमाया थकाली, दिलनाथ गिरी, कुन्ति शाही, रामकुमार सुुब्बा, दिपक बोहरा, सिपी मैनाली, प्रेम सुवाल, चित्र बहादुर केसी, जयदेव जोशी, एकनाथ ढकाल, विश्वेन्द्र पासवान, कुमार खड्का, लोकमणी ढकाल, अत्तहर कमाल मुसलमान र चण्डेश्वर झा रहेका छन् । सभाध्यक्षका अनुसार अनुपस्थित बाँकी दलहरुको लागि स्थान रिक्त रहेको छ । दलहरुले नाम दिए पछी पुरा हुने छ ।
संबिधान निर्माणको काम अगाडी बढाउने स्वरूप प्रश्नावली प्रस्ताव समिति निर्माण भएपछी सोहि समितिमा सिफारिस भएका व्यबस्थापिका संसदको बिकास समिति सभापति तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य रबिन्द्र अधिकारीले आफ्नो पप्रतिकृया दिदै भने, ढिलै भए पनि संबिधान सभाका बिबादित बिषयलाई टुङ्गाउन संबिधान सभाले प्रश्नावली समिति निर्माण गरेको छ । गएको एक वर्षमा संबिधान निर्माणका कामहरु केहि नभएको अवस्थामा प्रश्नावली निर्माण हुनु एक महत्वपूर्ण कदम हो । यसले सहमतिका लागि नि आधार तयार परेको छ ।
अधिकारी भन्छन आजको निर्णयले सहमतिको नाममा चक्रव्यूहमा अल्झेको संबिधान सभालाई बाहिर ल्यायको छ । यस समयमै दलहरु बिचमा सहमति हुन सके यो समिति त्यसै निष्कृय हुन्छ । सहमति भएन भने संबिधान सभाले टुङ्गो लगाउछ । त्यस कारण सहमति र प्रकृयालाई सापेक्ष रुपमा बुझन र दुबैलाई सँग सँगै आगाडी बढाउँनु आजको आश्यकता हो, हामी सोहि मर्म अनुसार अगाडी बढ्नेछौ ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले जनाए अनुसार प्रस्ताव समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार मात्रै बस्ने छ । संगै सहमतिका निम्ति ११ दिनको समय पनि सभाध्यक्षले छुट्टयका छन् । उक्त अवधिभित्र संघीयतासहितका विवादीत मुद्दामा सहमति गर्ने उपाय सुझाउदै नेम्वाङले तत्काल वार्ता र संवादमा जुट्न प्रमुख दलहरुलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।
श्रोत: सचिवालय