व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको  छ ।

व्यवस्थापिका–संसद
विकास समिति
बैठक संख्या– १०९
मितिः २०७३।१०।०५
बैठक प्रारम्भ ः १०ः००
बैठक अन्त्य ः १२ः३०

छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरीयता, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी हालसम्म भए गरेका कामहरु र भावी कार्य योजना, 4G सेवा सञ्चालन, रणनीतिक साझेदारी एवं हालसम्म समितिले दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, NTA तथा NTC लगायतका पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः–

1. तिव्रगतिमा विकास भएको क्ष्ऋत् को क्षेत्रलाई सरकारले आजभन्दा २० वर्ष पुरानो दुरसञ्चार ऐन, २०५३ ले व्यवस्थित गर्न खोज्दा धेरै समस्याहरु समाधान हुन सकेका छैनन् । त्यसै गरि दुर सञ्चार नीति २०६० को प्रावधान बमोजिम नीति कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना भित्र सम्वन्धित क्षेत्रको अनुगमन गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि हाल सम्म सो कार्य हुन नसक्नु विडम्वनापूर्ण रहेको छ । नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाटै निश्चित समयमा गर्नु पर्ने काम गरिदैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अहंम प्रश्न उठेको छ । तसर्थ कानून बमोजिम निर्धारित समय भित्र गर्नु पर्ने भनि तोकिएका कामलाई समय सिमा भित्रै गर्न र दुर सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानूनहरुलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति गम्भिरतापूर्वक नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।

पुरा निर्णयको लागि यहाँ click गर्नुहोस् |

श्रोत बिकास समिति