निर्णय नं. १ :
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निम्नानुसार निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको :
(क) केन्द्रीय तथा स्थानीय जिल्ला स्थित सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय कायम गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गा.वि.स.हरुको आआफ्नो क्षेत्र को विस्तृत अध्ययन (ीयअब िएचयाष्भि० तयार गरी भू–उपयोग नीति अनुकूल गरी कृषि क्षेत्र, बस्ती विकास, सेवा केन्द्र, बजार, विद्यालय, अस्पताल , सडक, सार्वजनिक उद्यान बसपार्क समेतको सुव्यवस्थाको कार्ययोजना बनाई कार्यन्वयन गर्ने÷गराउने । साथै ६ महिनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन गर्ने । यस सम्बन्धी आवश्यक थप बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन गर्ने ।
(ख) नयाँ घोषणा भएका नगरपालिकाहरुमा जनशक्ति, कार्यालय व्यवस्थापन, सेवा सूचारु गर्न आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरु पुगे नपुगेको सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी १ महिनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
(ग) स्थानीय पुल तथा सडकहरुमा लगानी गरिने बजेट बढी आवश्यकताका स्थानीय क्षेत्रहरुमा पर्ने योजनाहरुमा केन्द्रित गरी सीमित स्रोतको समुचित उपयोग हुने गरी योजना सकभर सोही आर्थिक बर्षभित्र सम्पन गर्न सबै व्यवस्था मिलाउन ।
(घ) निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना छनोटमा निश्चित बजेट सिलिङ्ग सहितका योजनाहरु छनोट गरी सोही आर्थिक बर्षभित्र सम्पन गर्ने गरी सबै आवश्यक मापदण्डको व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने ।
निर्णय नं. २ :
भविष्यमा बनाइने नयाँ नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सम्बन्धमा सम्बद्ध सबै पक्षहरुको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र समितिमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मा. श्री अनिता देवकोटाको संयोजकत्वमा निम्नानुसारका मा. सदस्यहरु रहनु भएको सात सदस्यीय उपसमिति÷कार्यदल गठन गरियो ः
मा. श्री अनिता देवकोटा –संयोजक
मा. श्री गुरु प्रसाद बुर्लाकोटी –सदस्य
मा. श्री राम अयोध्या प्रसाद यादव ,,
मा. श्री महिन लिम्बु ,,
मा. श्री अतहर कमाल मुसलमान ,,
मा. श्री अजय शंकर नायक ,,
मा. डा. शिवजी यादव ,,
निर्णय नं ३ :
निम्नलिखित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार योजनाहरु तथा निकायहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुसँग वर्तमान स्थिति , कार्यान्वयन स्थिति र कार्य प्रगति माग गर्ने ः–
क. मेलेम्ची खानेपानी आयोजना – शहरी विकास मन्त्रालय
ख. मध्यपहाडी लोकमार्ग – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
ग. हुलाकी राजमार्ग – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विकास मन्त्रालय
घ. काठमाडौं – निजगढ द्रुतमार्ग (ँबकत त्चबअप ) – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
ङ. सेती लोक मार्ग – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
च. ग्रामीण दुरसंचार विकास कार्यक्रम – सूचना तथा संचार मन्त्रालय
छ. नेपाल टेलिभिजन÷गोरखापत्र÷ र राष्ट्रिय समाचार पत्रको वर्तमान अवस्था र भावी स्वरुप । –सूचना तथा संचार मन्त्रालय
निर्णय नं ४ :
सार्वजनिक खरिद ऐन का व्यवस्थाहरुको सम्बन्धमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवहरुलाई ०७१÷५÷२६ गते विहिवार विहान ८ः३० बजे बस्ने समितिको वैठकमा आमन्त्रण गर्ने ।