संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।८।६ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा “संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगतको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरुको प्रगति एवं कार्यान्वयन स्थितिका बारेमा” माननीय राज्यमन्त्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय साथै मन्त्रालय एवं विभागका पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय ग¥यो ः
ज्ञ। नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको मा० कमल थापा, सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नु भएको मा० कुन्ती कुमारी शाही र सहायक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको मा० विराज विष्टलाई समितिले बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
द्द। समितिले स्थानीय विकासका सम्बन्धमा हालसम्म दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको यथार्थ प्रगति विवरण बुँदागत रुपमा ५ दिनभित्र समितिलाई लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पुनः निर्देश गर्दछ ।
घ। स्थानीय स्तरका खुद्रे योजनाहरुलाई न्यून प्राथमिकतामा राखी समग्र जिल्लाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने÷पु¥याउने योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन तथा भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
द्ध। स्थानीय स्तरमा गरिनुपर्ने विकास निर्माणले तीव्रता प्राप्त नगर्नुमा स्थानीय जनप्रतिनिधि मूलक निकायको सामयिक निर्वाचन हुन नसक्नु पनि प्रमुख कारणको रुपमा रहेको देखिएकोले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको धारणा (विद्यमान ७५ जिल्लालाई आधार मानेर गर्ने वा संघीयताको सीमांकन भैसकेपछि गर्ने भन्ने वा अन्य केही भए सो समेत) तथा सो सम्बन्धी तयारी समितिलाई तत्काल उपलब्ध गराउन समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
छ। जिल्ला विकास एवं पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न कार्यक्रमहरु ÷आयोजनाहरुको कार्य प्रगतिको अवस्था, कोष परिचालनमा देखिएका समस्याहरु साथै विकास निर्माणमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको प्रभावकारिताको यथार्थ विवरण (खासगरी झापा, भोजपुर , सप्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, दार्चुला, कैलाली, डढेल्धुरा, जुम्ला, डोटी र सर्लाही लगायत अन्य जिल्लाहरुको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन तथा यस कोषको प्रभावकारीताको सम्बन्धमा समिति स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न इच्छुक भएकोले सो को आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
ट। समितिले विभिन्न मितिमा स्थानीय स्तरमा (विशेषगरी गा.वि.स., न.पा आदिमा ) जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकोमा अझैपनि करिव ४१९ गा.वि.स.मा गा.वि.स सचिवहरु तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिएको साथै कर्मचारीको अभावका कारण समेत स्थानीय विकास निर्माण प्रत्यक्ष प्रभावित भएकोले तत्कालै जनशक्तिको व्यवस्था गर्न (स्थायी कर्मचारी अपुग हुने भए करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर भए पनि उपलब्ध गराउन) समिति नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
ठ। स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु, यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरुको समीक्षा एवं दीर्घकालीन रुपमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य सम्पादन गर्न उपयुक्त देखिएको वा नदेखिएको निक्र्यौल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न तथा हिमाली भेग एवं भूकम्प प्रभावित बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय विकास निर्माणको बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था मिलाउन समेत समिति नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।