व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद
विकास समिति
बैठक संख्या– १२३
मितिः २०७४।०२।२९
बैठक प्रारम्भ ः ८ः३०
बैठक अन्त्य ः ११ः४५
छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरुमा सहजिकरण, समन्वय र प्रभावकारी बनाउने, स्रोत÷खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका सन्दर्भमा हालसम्म भएका काम कारवाहीहरु÷कार्यप्रगति, प्रारम्भिक चरणमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरु र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरुका सम्बन्धमा” नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव – अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः

1 सर्वप्रथम स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई समिति बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

2संविधान जारी भएको २१ महिना विति सकेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राप्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको मूल्यांकन (भ्हउभलमष्तगचभ ल्भभमक ब्ककभककmभलत) समेत हुन नसकेकोले उक्त कार्य यथाशीघ्र गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

3 नागरिकहरुले सरल, सहज र छोटो प्रक्रियाद्वारा सेवा प्राप्तीमा नै संघीयताको सार्थकता झल्किन्छ । तसर्थ स्थानीय तहमा सृजना गरिने संरचनाहरु गतिशील प्रकृतिको चुस्त र दुरुस्त हुनु पर्ने देखिन्छ भने हाल छलफलमा रहेको स्थानीय तहको संरचनामा प्रशासनिक अवयवमाथि मात्रै बढी छलफल केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ÷देखिन्छ । स्थानीय तहको विकासका लागि ब्मmष्लष्कतचबतष्खभ ऋयmउयलभलत को प्रभावकारिताले मात्रै विकासले गति लिन नसक्ने देखिएकोले त्भअजलष्अब िब्कउभअतरऋयmउयलभलत लाई समेत संरचनामा समावेश गरी स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचना बनाउन र वैज्ञानिक सूचकका आधारमा संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (इ७ः० तत्काल गर्न समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, तथा स्थानीय तहहरुलाई निर्देश गर्दछ ।

4 संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा आगामी दिनमा हाल केन्द्रमा रहेका विभिन्न केन्द्रीय निकायहरु (मन्त्रालय÷विभाग÷संवैधानिक निकाय लगायतका निकायहरु) हट्न जाने एवं उक्त हक अधिकार स्थानीय तहले क्षमताको अभवमा तत्काल प्रयोग गर्न कठिनाई देखिने भएकोले उक्त समस्या समाधान गर्न र आ.व. ०७४÷०७५ को बजेटमा समेत आगामी दिनमा (माघ ७ गतेभित्र) हट्न सक्ने केन्द्रिय निकायलाई साविक भन्दा बढी बजेट विनियोजन समेत भएको देखिएकोले स्थानीय तहमा सोको खर्चप्रक्रिया÷व्यवस्थापन सम्बन्धमा ३० दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति समान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्थानीय तहलाई निर्देश गर्दछ ।

5 स्थानीय तहको क्षमताको विकास नगरी संविधान प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोगले पूर्णता पाउन नसक्ने देखिएकोले स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुलाई समयमानै अनिवार्य रुपले प्रशिक्षित गर्ने गराउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने र निश्चित स्पष्ट मापदण्डको आधारमा मात्रै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न गराउन र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी सकेसम्म न्यूनतम जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलाय, समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

6 स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको सूची (विस्तृतिकरण गरिएको सूची) समेतको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले सर्वप्रथम आफ्नो उपलब्ध स्रोत साधनको अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा सुनिश्चितता गरी आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरण गर्दै (सर्वप्रथम कार्यालय बनाउने, अभिलेख व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाहरुको निर्माण, अंगहरुको निर्माण, भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण, लगायत क्रमशः प्राथमिकता दिंदै) क्रमिक रुपमा कार्यसम्पादन गर्न गराउन समिति स्थानीय तहहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ । साथै सोही बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलायलाई निर्देश गर्दछ ।

7 साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अझ पनि अस्पष्टता रहेको देखिएकोले स्पष्ट कार्यविधि ३० दिनभित्र ल्याइसक्न समिति नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र स्थानीय तहलाई निर्देश गर्दछ ।

8 स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात पनि महानगर÷उपमहानगर÷नगरपालिका तहमा हालसम्म पनि नगर विकास समितिको अस्तित्व रहेको देखिएकोले नगर क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो संरचनाले कार्यसम्पादनमा जटिलता थप्ने भएकाले नगर विकास समितिलाई खारेज गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा समायोजन गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

9 स्थानीय तहको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा बैंकको स्थापना हुनु जरुरी देखिएकाले आगामी २ महिनाभित्र सो कार्य गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र वैंकलाई निर्देश गर्दछ ।

10 स्थानीय तहको सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु नबनेसम्मको लागि सक्रमणकालिन व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयन तथा तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, खर्च गर्ने कार्यविधि, कर, शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, जनशक्ति परिचालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि लगायत अन्य आवश्यक कार्यविधिहरु असार मसान्त अगावै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देश गर्दछ । साथै सो विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । साथै उपलब्ध कार्यविधि अनुसार आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता कायम गरी विनियोजित बजेट फ्रिज नहुने गरी (पुँजीगत कार्यमा) प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुमा प्रक्रिया बमोजिम खर्च गर्न समेत समिति स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।