व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७३।५।२९ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
मितिः २०७३।५।२९
बैठक प्रारम्भ ः ८ः३०
बैठक अन्त्य ः ११ः००
छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि समितिले हालसम्म दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन अवस्था” तथा “श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक” सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहायबमोजिमको निर्णय ग¥यो ः
१ सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा सुदृढीकरणका लागि समितिले हालसम्म दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषप्रद नै रहे पनि समितिको अपेक्षाकृत हुन सकेको नदेखिएको हुँदा कार्यान्वयन चरणमा रहेका योजनाहरुलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गर्न, हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधि अनुकूल व्यवसायिक बनाउन, ग्रामीण क्षेत्रसम्म सूचना प्रविधिको सर्वसुलभ पहुँच उपलब्ध गराउन भए गरेका कामहरुको प्रगति विवरण रहेक २÷२ महिनामा समितिलाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण सेवा प्रदायक निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
२. हालै नेपाल सरकारबाट तोकिएको श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न देखिएका जटिलताहरु चुनौतीहरु समाधान गर्दै कार्यान्वयन गर्न, गराउन तथा सूचना सम्प्रेशणलाई विश्वसनीय, र मर्यादित बनाउन पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचार संहिता तथा सञ्चार माध्यमहरुको वर्गीकरण र विशिष्टिकरण सहितको आम सञ्चार नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
३. अझै पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास गर्ने कार्यमा खर्चहुन सकेको छैन । जसले गर्दा, दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम अनुत्पादक रही रहेको छ भने सूचना क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासका लागि पर्याप्त लगानीको अभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन जि.वि.स. सँगको सहकार्यमा गर्न,गराउन, ग्रामीण क्षेत्रसम्म अप्टिकल फाइबर सञ्जाल र माइक्रोवेभ सेवा मार्फत इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्न समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
४. गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा समेत सहज दूरसञ्चार सेवा सम्भव हुने तरिकाबाट सूचना प्रविधिका पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिंदैन । Satellite प्रणालीमा गएर हुन्छ वा Satellite हरु प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले कम जोखिमयुक्त स्थानमा राखेर, वा अन्य उपाय अपनाएर भए पनि Uninterrupted Telecommunication सेवा उपलबध गराउने तर्फ सक्रियताका साथ लाग्न समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड तथा अन्य सेवा प्रादयकलाई निर्देश गर्दछ ।
५. केवल टि.भी. हरुको प्रशारणलाई Digitalize गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली, २०५२ को नियम ४ क. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७० वैशाख १६ गते प्रकासित राजपत्रमा “काठमाडौँ महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरुमा ३ वर्षभित्र (२०७३ वैशाख १५ गतेभित्र) Analog प्रविधिद्वारा सिग्नल वितरण गरिरहेको व्यक्ति वा संगठित संस्थाले उक्त प्रविधिलाई Digital िप्रविधिमा परिवर्तन गरिसक्न” सूचना जारी गरेता पनि अधिकांश सेवा प्रदायकहरुले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकोले आगामी माघ मसान्तभित्र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिसक्न समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
६. केवल टि.भी. प्रसारकहरुको विदेशी च्यानलहरु प्रशारण गर्दा प्रशारण हुने विज्ञापनबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व÷शुल्कबाट देश बञ्चित भैरहेको प्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता विज्ञापनहरुबाट राजश्व÷शुल्क उठाउन वा विज्ञापन रहित च्यानल प्रशारण गर्ने गराउने व्यवस्था २०७४ श्रावण महिना सम्ममा मिलाउन समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
७. पत्रपत्रिका तथा एफ एमहरु जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी प्रदान गर्ने सशक्त माध्यम हुन् । सूचनाका स्रोत हुन् । पत्र पत्रिकामा प्रकासित हुने सूचना तथा जानकारीले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछन् । यद्यपी पत्रपत्रिकामा प्रकासित हुने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका वर्गीकृत विज्ञापनको कारण पीडित हुनेहरुको गुनासो व्यापक देखिन्छ । त्यसकारण यस्ता अपुष्ट अप्रमाणिक, भ्रामक जानकारीहरु÷विज्ञापनहरु प्रकाशन, प्रसारण गर्ने तर्फ सचेत हुन समिति सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह गर्दछ । साथै यस्ता भ्रामक विज्ञापनहरुलाई निरुत्साहित गर्दै विज्ञापनहरुको विश्वासनियता कायम गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था तत्काल मिलाउन समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
८. समितिको आगामी बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।
श्रोत बिकास समिति