विधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।०४।२८ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।

छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा भएका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुबाट भएका सूचना सम्प्रेषणको वर्तमान अवस्था साथै राजनैतिक दलहरुले गर्ने निर्णय तथा आर्थिक क्रियाकलापहरुको पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताका सम्बन्धमा विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त एवं अन्य आयुक्तहरु, सूचनाको हक सम्बन्धमा दखल राख्नु हुने विज्ञ आदिसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय ग¥यो ः
ज्ञ। राज्यको निर्णायक शक्ति भनेको राजनीति नै हो । राजनैतिक दलहरुविना लोकतन्त्र संभव छैन । त्यसै गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधार भएकोले राजनैतिक दलहरुले लोकतन्त्रलाई सुदृढ एवं संस्थागत विकास गर्न आफ्ना क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता अपनाउन तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम नागरिकको सूचना पाउने हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तर्फ अग्रसर हुन समिति सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
द्द। त्यसैगरी राजनैतिक दलले हरेक आर्थिक वर्षमा गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप लगायतका विषयहरुको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न, सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकारी तोक्न, सूचना केन्द्र खोली सूचना प्रवाह गर्न, सूचनको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनि निर्धारण गरेका विषयहरु उक्त ऐन अनुसार सामयिक रुपमा सार्वजनिक गर्न समेत समिति सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

श्रोत: सचिवालय