व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको  छ ।

व्यवस्थापिका–संसद
विकास समिति
बैठक संख्या– १०८
मितिः २०७३।९।२६
बैठक प्रारम्भ ः १०ः१०
बैठक अन्त्य ः १२ः१५

छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरुको प्रभावकारिता, समस्या एवं चुनौतीहरु र समाधानका सम्बन्धमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका राज्यमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी तथा ढलनिकास विभाग, उर्जा मन्त्रालय, नगर विकास कोष एवं सम्बन्धित उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय ग¥यो ः–

1 नेपालमा सहरिकरण आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरुको विकास गरेरमात्र थालनी भएको पाइदैन । भौगोलिक सुगमताको एक मात्र आधारमा अव्यवस्थित बसोबासको विस्तारबाट मात्र साना सहरहरुको विकास हुन पुगेको देखिन्छ । यस्ता साना सहरहरुमा जनसंख्याको वृद्धिसँगै खानेपानी लगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको क्रमिक रुपमा अभाव हुन जाने निश्चित हुन्छ । यस्ता साना सहरी क्षेत्रहरुमा खानेपानीको स्रोत, लगानी, समन्वय लगायतका अभावका कारण तथा ठूला खानेपानीका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका कारण सन् २०१७ सम्ममा सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलबध गराउन सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ । खानेपानीको समस्या तथा चुनौतिहरु यथावतै छन् । तसर्थ समितिको यो बैठक संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा धारा ५१ को खण्ड (ज) को उपखण्ड (११) मा उल्लेखित “अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनावद्ध र व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने” सम्बन्धी नीति तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन, र कहिलेसम्म सबै नागरिकहरुलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सक्ने हो विस्तृत अध्ययन गरी डेडलाइन तोक्न र समितिलाई सो प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय लाई निर्देश गर्दछ ।

2 गुणस्तरीय खानेपानी लगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दयित्व भित्र पर्दछ । राज्यले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाको पनि मूल्य हुन्छ । राज्यले सकेसम्म आम नागरिकले तिर्न सक्ने मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह गरी नागरिकहरुलाई राहत दिने उत्तरदायित्व पनि राज्यको नै हो । साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने लाभ, लागतको तुलनामा महंगो पर्न गएको देखिन्छ । तसर्थ यस्ता साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरुलाई न्यून लागतमा लाभ बढी हुने गरी आधुनिक प्रविधिको समेत प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्न, गराउन तथा विद्युत महशुलका कारण उत्पादन लागत महंगो हुन गएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी उत्पादन लागत, उपभोक्ताको संख्या आदिका आधारमा मापदण्ड बनाई सिंचाइ आयोजनाहरुलाई विद्युत महसुललाई छुट दिए जस्तै खानेपानी महशुलमा समेत निश्चित प्रतिशत छुट उपलब्ध गर्न, गराउन, लिफ्टबाट पानी तान्नु पर्ने पहाडि जिल्लाहरुमा सिंचाई आयोजनाहरुलाई जस्तै विद्युत महशुलमा अनिवार्य छुट दिने व्यवस्था गर्न, गराउन र खानेपानी आयोजनाहरुका लागि अनुदानको रुपमा सौर्य विद्युत प्रणाली जडान गर्न गराउन, खाने पानी सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरुको गुणस्तरीयता सुनिश्ति गर्न, आनिवार्य रुपमा प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र एक घर एक धारा अनिवार्य उपलब्ध गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

3 सन् २०१७ सम्ममा सबैलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने भनिएता पनि सहज खानेपानीको उपलब्धताको पहुँचबाट अझै बढि धेरै नागरिक बन्चित छन् । नारा दिने तथापी कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति यस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा समेत देखिन्छ । उपभोक्ताहरुको दृढ इच्छा, तथा सक्रिय सहभागिताका कारण साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयन समेत भएको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि साना सहरी खानेपानी आयोजनालाई अझ बढि सफल बनाउन म्ष्कबकतभच ँगलम को समेत अभाव देखिएको प्राकृतिक प्रकोप एवं अन्य कारणले सृजना हुने बाधा÷समस्या समाधान गर्न, उपभोक्ताबाट प्राप्त हुने रकमको केही प्रतिशत र नेपाल सरकारले अनुदानको रुपमा केही प्रतिशत रकम उपलब्ध गराई उल्लेखित कोष सृजना गर्न तथा साना खानेपानी आयोजनाहरुलाई दीगो रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन र साना सहरी खाने पानी आयोजनाहरुको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

4 त्यसै गरी साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरु तथा चुनौतिहरुलाई आपसी समन्वय गरी समाधान गर्न उल्लेखित कार्यक्षेत्र सहितको एउटा निकाय मन्त्रालय अन्तर्गत खडा गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

5 खास गरी तराई क्षेत्रमा सञ्चालित साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने पानीमा आर्सेनिक, क्याल्सियम लगायतका हानिकारक पदार्थहरु हटाई पानीलाई गुणस्तरीय रुपमा प्रशोधन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन समिति खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई र साना शहरी खानेपानी आयोजनालाई सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने बजेट बिना ढिला सुस्ती उपलब्ध गराउन समिति अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।