संवैधानिक निकायहरुलाई संसद्को मातहतमा ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थामा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा दलीय सहमति भएको छ। भावी संविधानमा न्यूनतम सातवटा आयोग रहने निश्चित भएको छ भने कतिपय आयोगबारे सहमति हुन बाँकी छ। आज चार घन्टा चलेको बैठकले वर्तमान संविधान अनुसारका पाँचवटा संवैधानिक आयोगलाई निरन्तरता दिँदै महिला आयोग र दलित आयोग थप्ने निर्णय गरेको हो।
मुलुक संघीयतामा जाने भएकाले वित्तीय आयोग पनि अपरिहार्य हुन्छ। तर वित्तीय आयोग र प्राकृतिक स्रोत आयोग एउटै बनाउने कि बेग्लाबेग्लै बनाउने भन्नेमा सहमति नभएको बैठकपछि सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बताए।
यी संवैधानिक आयोगहरु संसदीय अनुगमनभित्र राख्ने संवैधानिक व्यवस्थाको निर्णय पनि संवाद समितिले गरेको छ। जस अनुसार संवैधानिक निकाय या आयोगहरुको अनुगमन केन्द्रमा रहने माथिल्लो र तल्लो दुई सदनको संयुक्त समितिले गर्नेछ।
नेपालमा विगतमा कहिल्यै यस्तो संवैधानिक व्यवस्था रहेको थिएन, अन्तरिम संविधान २००७ यताका हरेक संविधान अनुसारका संवैधानिक आयोगहरु स्वतन्त्र थिए। उनीहरुलाई संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा बाँधिएको थियो तर यसरी संसद् मातहत ल्याइएको थिएन।
अघिल्लो संविधानसभामा पाँच दर्जनभन्दा धेरै आयोग प्रस्ताव भएका थिए। कतिसम्म भने प्रेम गर्नेको हक अधिकार सुरक्षित गर्न प्रेम आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने समेत माग गरिएको थियो।
अघिल्लो संविधानसभाको संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले ११ वटा संवैधानिक आयोग प्रस्ताव गरेको थियो र ती आयोग स्वतन्त्र रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
न्युज भित्ताका अनुसार भावी संविधानमा आयोगको संख्या अरु थपिन सक्छ। संवाद् समितिका सभासद्हरुले अन्य आयोगहरुको पनि माग गरेका छन्। समितिभित्र चर्काेसँग माग गरिएको मजदूर किसान आयोग एउटा हो भने मुस्लिम, जनजाति, र मधेसी आयोगको माग पनि भएको छ। यी दुई आयोगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राज्य पुनर्संरचनासँग रहेको भन्दै राज्यपुनसंरचनाको विषयमा छलफल गर्दा यी दुई आयोग सम्बन्धमा पनि छलफल गरिने भएको छ।