ब्यवस्थापिका संसदको संसदीय विकास समितिले कर्नालीमा प्रस्तावित सम्पूर्ण सडक र पुल यसै आर्थिक वर्षभित्र पुरा गर्न, नियमन र अनुगमनका कार्य सम्पन्न गर्न सरोकारवाला सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ । समितिको मंगलबार विहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो ।
ब्यवस्थापिका संसदको संसदीय विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले अबको राजनीति विकास भएकाले उक्त निर्देशन जरुरी भएको बताउँदै भने, ‘डोल्पामा आउँदो वर्षमा सडक पुग्ने देखियो तर हुम्लामा भने कहिले हो कहिले भन्ने स्थिति रहेकाले यस्तो निर्देशन दिनु आवश्यक भयो ।’
यस्तै कर्नाली विकास आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर कर्नाली विकासको समग्र खाका २ महिनाभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिका अनुसार कर्नालीको समग्र जीवनोस्तर उठाउने तर्फ सबै निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । ‘यसका लागि आगामी कार्तिक १६ गते अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ’ सभापति अधिकारीले भने, ‘अब कर्नालीलाई मुलधारमा ल्याउन र राज्यसँग कसरी जोड्ने भनेर बहसलाई केन्द्रिय भागमा पुर्याउन खोज्दैछौ ।’ हुम्लाको सर्वपक्षीय टोलीले असोज २७ गते समतिका सभापति रविन्द्र अधिकारीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गरेपछि यस खाले छलफलको शुरुवात भएको हो । बैठकमा हुम्लाका सभासद जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा जसरी पनि सरकारले घोषणा गरेअनुसार राज्यसँग जोडिने बाटो पुग्नुपर्ने बताए ।
विभिन्न रुपमा सडक निर्माणमा अप्ठेरो परिरहेको अनुभव सुनाउँदै उनले त्यसका लागि सडक विभागको मापदण्ड र नेपाली सेनाको नेतृत्वमा काम अघि बढाए मात्र संभव हुने दावी गरे । निर्माण भएको सडकलाई स्तर उन्नतीतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउँदै सभासद शाहीले भने, ‘हुम्लीहरुको जीवन सुधार्न बाटो, विजुली, वन, विचार र बजार आवश्यक छ ।’मुगुका सभासद मोहन बानियाँले कर्नाली पछि पर्नुको कारण नीति निर्माण तहमा कर्नालीका मान्छेको सहभागिता र पहुँच नहुनु समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘यसको लागि त्यस खाले पहुँच बढाउन र अहिलेको कर्नाली विकास आयोगलाई संवैधानिक रुप दिन आवश्यक छ ।’ वानियाले कर्नालीमा बन्ने सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा निर्माण हुनुपर्ने, मुगुको डोफो तामाखानी उत्खनन हुनुपर्ने र उच्च हिमाली अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सभासद राजकुमार भट्टराई, आङदावा शेर्पा, गणेश पाण्डे, गोमा कुँवर, कर्णबहादुर विक, वैजनाथ चौधरी, महेन्द्र यादवले छलफलमा कर्नालीको विकासको लागि राज्यका सबै निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । उनीहरुको तर्क थियो, ‘हामीले कर्नालीको चित्र हेरेर देशको विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सोनु वाग्ले, भौतिक मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला, कर्नाली विकास आयोगका अध्यक्ष कलबहादुर रोकाया, राष्ट्रिय योजना आयोगका निमित्त सचिव पुरुषेत्तम घिमिरेले आ–आफ्नो कार्यालयले गरिरहेको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले कर्नालीमा सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै भने, ‘यसका लागि नीति निर्माण तहको ध्यान जान जरुरी छ ।’
( समाचार स्रोत : संवाद डवली )