काठमाडौं । एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी गठवन्धनले संसदीय समितिमा भाग लिने निर्णय गरेर संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । अब अधिवेशन आव्हान गर्न सरकार बाध्य हुन्छ– जानकारहरुको भनाई छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन गत पुसमै बोलाउनुपर्ने थियो तर बोलाइएन ।
। हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने भनेर दर्जनौं विधेयकहरु थाति राखिएका छन् । कांग्रेसका एक सभासदका अनुसार अब चाँडै नै संसद अधिवेशन आव्हान गरिने छ तर विपक्षी गठवन्धनका सभासदहरुले भने यसमा शंका प्रकट गरेका छन् । संसदको अर्थ समितिले वार्षिक बजेट बैशाख महिनामै संसदमा पेश गर्न निर्देशन दिएकाले बैशाखमै बजेट ल्याउनुपर्ने अर्काे समस्या रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बैशाखमै बजेट ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको भए पनि संसदीय कार्यबोझका कारण बेलैमा बजेट ल्याउन समस्या हुने देखिएको छ । अर्थ समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार संसद अधिवेशनमा बैशाख एक देखि १५ गतेभित्र पूर्व बजेट छलफल चलाउनुपर्नेछ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बैशाख भित्र पेश गरेर पारित समेत गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि जेठको पहिलो साताभित्र बजेट पशे गरेर जेठभित्रै पारित गर्नुपर्नेछ । अर्थ समितिले साउन एकबाट सुरु हुने गरेको नयाँ आर्थिक वर्ष असार एकबाट सार्न समेत प्रस्ताव गरेको छ । अहिले हिउँदे अधिवेशनमा भइरहेको ढिलाईका कारण आर्थिक वर्ष र बजेट सम्बन्धी नयाँ कार्ययोजना लागू हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । एक वर्षदेखि संसदले पर्याप्त विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । विधेयकहरु पारित नगरिँदा कैयन कानुन तर्जुमा र संशोधन नहुनाले सरकारलाई र जनतालाई पनि समस्या परिरहेको छ आजको news vitta ले लेखेको छ