व्यवस्थापिका—संसद
विकास समिति
बैठक संख्या—१२६
मितिः—२०७४।०३।२६
बैठकप्रारम्भः— बिहान ८.३० बजे
बैठक अन्त्यः—११.१०
छलफल एव्म निर्णयः
समितिको आजको बैठकमा“सप्तरीको जिल्लाको तिलाठीलगायत देशकाबिभिन्नठाउँमा देखिएको बाढी, डुवान, पहिरो, तटबन्धनिर्माणएवम्उल्लेखित सन्दर्भमासार्बजनिक रुपमाउठेकाप्रश्नहरु” सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजनाआयोगकामाननीयउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजनाकाआयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने माननीय सदस्य, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालयकासचिवहरु,जलउत्पन्नप्रकोप यन्त्रणबिभागकामहानिर्देशकलगायत सम्बद्धपदाधिकारीहरुसँग छलफलभयो । छलफलपश्चात समितिले देहायवमोजिमको निर्णय ग¥यो
1.मनसूनको समयमाउत्पन्नहुने बाढीपहिरोजन्य समस्याहाम्रो मुलुकको लागिनयाँहोइन । जलउत्पन्नप्रकोपलाई नियन्त्रणगर्ने सम्बन्धमाभएकाप्रयासहरु प्रयाप्त रहेको देखिंदैन । हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ताप्रकृतिका समस्याहरुलाई योजनाबद्धतवरमा,दीर्घकालीन सोचका साथक्रमिक रुपमान्यूनीकरणगर्दै जानुपर्ने भएतापनि सो कार्यमाअपेक्षितप्रगतिहुन सकेको देखिंदैन । विकास समितिको मिति २०७२।१।२५, २०७२।९।२६ गते एव्म भुकम्पपश्चातको पूनर्निर्माणलगायतका सम्बन्धमाबिभिन्नमितिमा बसेका बैठकहरुले विपद्उत्थानशील विकास नीति(म्ष्कबकतभच च्भकष्ष्भिलअभ एयष्अिथ)यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएकोमा हालसम्म सो सम्बन्धमा खासै प्रगतिनभएको तर्फ समितिको यो बैठक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउंदै उक्त नीति यथाशीघ्र ल्याउन पुनः गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
2.हालैको अबिरल बर्षाकाकारणश्रृजितबाढीपहिरो, डुबानबाटप्रभावितहरुको यथार्थ लगत संकलनगर्न, प्रभावितहरुलाई तत्काल राहतउपलव्ध गराउन, बाढीपहिरो, डुबानबाटप्रभावितभएकाबस्तीहरुलाई समयमैस्थानान्तरणगर्न गराउन, जलप्रकोपबाटउत्पन्न समस्यालाई न्यूनीकरणगर्न आवश्यक पर्ने तटबन्धनिर्माणलगायतकाकार्यलाई युद्धस्तरमागर्न गराउन, राहततथाउद्धारकालागि सम्बन्धितजिल्लाउद्धार समितिलाई सक्रिय गराउन,जोखिमयूक्त क्षेत्र तत्कालपहिचानगर्न गराउनर त्यस्ता क्षेत्रमाबसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई उचितक्षतिपूर्ति तथामुआब्जादिई वस्ती स्थानान्तरणगर्ने व्यवस्थागर्नसमिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजनाआयोगलाई निर्देश गर्दछ । त्यसैगरी माथि उल्लेखित कार्यकालागि रकम अभाव हुन नदिन समिति अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
3.बाढिपहिरो, डुबानजस्ताक्षतिन्यूनीकरणगर्न जोखिमयूक्तबस्तीहरुलाई पूर्व सचेत गराउन साबधानीका सूचकहरु (एस.एम.एस.प्रणाली, वार्णिङ्ग साईरन लगायतका सूचकहरु) को व्यवस्थामिलाई प्रयोग गर्न, प्राकृतिकप्रकोप व्यवस्थापनपद्धतिअनुरुपआवश्यकपूर्व तयारी एव्म पूर्व साबधानी सहितको कार्ययोजनातत्कालबनाउन, उद्धार लगायतकाकार्यकालागि हेलिकप्टर, डोजर, स्काभेटर, बेलिब्रिज, खाद्य सामाग्री, औषधीलगायतकाराहत सामाग्रीतथाउद्धारजन्यउपकरणहरु तयारी अवस्थामा राख्न र विपद् व्यवस्थापन बिधेयक १५ दिनभित्रतयार गरी सदनमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजनाआयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
4.हालैको बाढिपहिरो, डुबानले पु¥याएको भौतिकपूर्वाधारहरुको क्षतिको स्पष्टमूल्यांकन गरी अबिलम्बमर्मत सम्भार गर्ने गराउने व्यवस्थामिलाउन, हरेक स्थानीयतहमा बिपद् तथा जलवायूजन्य जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि प्रशिक्षण केन्द« स्थापना गरी आमनागरिकलाई पूर्व सचेतनादिने व्यवस्थामिलाउन, नेपालमा छरिएर रहेका बस्तिहरु, बाढिपहिरो, डुबानलगायतकाप्राकृतिकप्रकोपबाटकत्तिको जोखिमयूक्तछन् सो को अध्ययन (क्बाभतथ ब्गमष्त) गर्न गराउन, केन्दि«य दैबि प्रकोप उद्धार समितिलाई समयानुकूलप्राकृतिकप्रकोप व्यवस्थापनगर्ने उच्चएव्म अधिकारसम्पन्ननिकायको रुपमा स्तरोन्नत्तिगर्न गराउन समिति नेपाल सरकार,प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजनाआयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
5.बाढीपहिरो नियन्त्रण गरी जन धनको क्षतिहुननदिने विषयऋचयकक ऋगततष्लनविषयभएकोले दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानगर्नको लागि यस विषयसँग सरोकार राख्ने सबै निकायहरुसँग समन्वयकायमगरीच्भकभबचअज दबकभमाआधारित एकीकृतगुरु योजनाबनाई सबै निकायहरुलाई समय सीमाभित्रकार्य सम्पन्नगर्ने गरी जिम्मेवारी तोकीकार्य गराउने व्यवस्थातत्काललागू गर्न एवंत्यसको समन्वय राष्ट्रिय योजनाआयोगबाटहुने व्यवस्थालागू गर्न गराउन रत्यसको लागि बजेट अभावहुननदिन समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजनाआयोग रसिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
6.छिमेकीमुलुकभारतले नेपालतर्फको आफ्नो सीमानामानिर्माण गरेकाभौतिक संरचनाहरुकाकारण तराईकाअधिकांश स्थानहरु÷बस्तिहरु डुबानमा परेको देखिएकोले÷भनिएकोले अन्तर्राष्ट्रियमूल्यमान्यताएवं कानूनबमोजिम सो सम्बन्धमाकुटनैतिकपहल गरीआपसी सहमतिमाआ—आफ्ना क्षेत्रको आफ्नातर्पmबाटगर्न सक्नेकार्य आफैगर्ने व्यवस्थातत्काल गरी दीर्घकालीन रुपमासमस्याको समाधानखोज्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
