चालु आर्थिक वर्षको समग्र विकास बजेट खर्चको अवस्था, समस्याहरु र लक्ष्य प्राप्तिका लागि चालिनु पर्ने कदमहरुका सम्वन्धमा व्यवस्थापिका–संसद अन्र्तगतका विकास समिति, कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठक सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिल कोइरालाज्यूको समुपस्थितिमा आज मिति २०७१ पुष ७ गते विकास समितिका सभापति माननीय रविन्द्र अधिकारीज्यूको सभापतित्वमा बस्यो ।

देशको समग्र विकास गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापिका–संसद अन्र्तगतका विकास समिति, कृषि तथा जलश्रोत समिति र अर्थ समितिको आजको यो संयुक्त वैठक देहाय बमोमिज निर्देश गर्ने निर्णय गर्दछ ः

१.     आयोजना, कार्यक्रमहरुको स्वीकृती, अनुमोदन तथा अनुगमनका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि तल्कालै गर्नु पर्ने कामका सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्न समितिको सयुक्त वैठक नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिम निर्देश गर्दछ ः
>    २०७१ पुष १५ गते भित्रै स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेका र दातृ निकायसंग सम्झौताको प्रक्रिया बाकि रहेका बाहेकका कार्यक्रमहरुको स्वीकृती तथा पुष २० गते भित्रै खर्च गर्ने अख्तियारी खर्च गर्ने इकाईसम्म पुर्याउन,
>  २०७१ पुष २० गते भित्रै कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने÷ नगराउने र अख्तियार नपठाउने पदाधिकारीलाई कारवाहि गर्न,
>   २०७१ पुष मसान्त भित्र ठेक्कापटृा लगाउने कामहरु गरि सक्न,
>    अनुगमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने निकायको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न,
>    चैत्र मसान्त भित्र बाहेक आउने कुनै पनि कार्यक्रम संसोधन नगर्न र अर्थ मन्त्रालयले राष्टिय योजना आयोग र सम्वन्धित मन्त्रालयबाट कार्यक्रम संशोधन र स्वीकृत भए पछि आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न,
>    बाढि पहिरोको कारण भएको क्षतिको लागि सम्वन्धित मन्त्रालयले राष्टिय योजनाबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराइ अर्थ मन्त्रालयबाट रकम माग गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले थप रकम उपलव्ध गराउन,
२.     बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट क्यालेण्डरलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिसंग समन्वय गरि अविलम्व कार्य थालनी गर्न समितिहरुको यो संयुक्त वैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
३     समितिहरुको यो संयुक्त वैठक बजेट कार्यान्वयनको समस्याहरु, सरकारी तथा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदका सम्बन्धमा देखापरेका विंसगतिहरुलाई तत्कालै सुधार गर्न, जग्गा प्राप्ती÷मुअव्जा विवरण सम्वन्धमा आवश्यक मापडण्ड÷निर्देशिका तत्कालै बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, टेण्डर एवं ठेक्का प्रक्रियालाई सरलीकृत, पारदर्शी बनाउन, समयमा नै निर्णय नगर्ने÷लापरवाही गर्ने÷गुणस्तरिय कार्य सम्पादन नगर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सम्वन्धित पदाधिकारीहरु (निर्णयकर्ता, डिजाईनकर्ता, परामर्शदाता, सुपरभाईजर तथा निर्माण व्यवसायी लगायत) लाई कानूनको प्रभावकारी कार्यान्ववयन गरि कारवाहि गर्ने तथा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
४.     देश द्रुततर आर्थिक विकासका लागि हालको पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्दै विकास निर्माणका आयोजनाहरु÷परियोजनाहरु निर्धारित समय भित्रै  निर्माण सम्पन्न गर्न प्रयन्नशिल रहन तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव हुन नदिन, विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अझबढि सरलिकृत गर्न, रकम निकासा समयमा नै गर्न, राष्ट्रिय महत्वका बहुवर्षीय योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्न, गराउन समितिहरुको यो संयुक्त वैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
५      त्यसै गरि आयोजना÷परियोजनाका विविध पक्षहरुसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबिच समन्वयको अभाव प्रस्टै  देखिएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना÷परियोजनाहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरु, उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न मन्त्रीस्तरीय एक उच्च संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अन्तरसमन्वय कायम गर्दै  कार्यसम्पादन गर्न÷गराउन समितिको यो संयुक्त वैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
६.     जग्गा प्राप्ती लगायत विकास निर्माणका काममा अप्ठारा परेका विषयहरुलाई संवोधन गर्न नयाँ कानून बनाउन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत विद्यमान ऐन कानूनहरु विकास निर्माणका लागि प्रतिकुल भए आवश्यक परिमार्जनका लागि संसदमा पेश गर्न यो संयुक्त वैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
७     प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर नै विकास निर्माण गर्ने हो । प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन, उपयोग विना विकास असंभव छ । यद्यपी प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्था पनि नरहेको होइन । सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न, विकास निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिनु नै पर्ने देखिन्छ । तसर्थ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको उपयोग÷उत्खनन् गर्न सक्ने स्थानको पहिचान गरि, यस्ता स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै दिगो विकासमा अझ बढि क्रियाशील हुनका लागि समितिको यो संयुक्त वैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
८.     विकासको आधारशिलाको रुपमा रहेका सडकको विकास निर्माण, सुदृढिकरण तथा स्तरोन्नती गर्न , सूचना सञ्चार र प्रविधिको विकास गर्न , जल विद्यूत आयोजनाहरुको निर्माणलाई तिव्रता दिई उर्जा संकटलाई संवोधन गर्न, औद्योगिक विकास गर्न एवं निर्माण गरिएका भौतिक पुर्वाधारहरुको संरक्षण,  सम्बर्धन गर्दै विस्तार गर्न, सोका लागि आवश्यक प्रणाली (क्थकतझ)को तत्कालै श्रृजना गर्न र देशको समग्र विकासका लागि सरकारले लिएको अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन सोच पत्र÷रणनीति÷कार्यनीति तथा  सन् २०२२ सम्ममा विकाशसिल मुलुककोरुपमा स्तरोन्नती गर्न नेपाल सरकारले अपनाएको कार्यनीति एवं रणनीति व्यस्थापिका–संसदको विकास समिति, कृषि तथा जलस्रोत समिति तथा अर्थ समितिलाई यथाशिघ्र उपलव्ध गराउन यो संयुक्त वैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
९.     कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रहरुहरुमा यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुर्वाधार विकास लगायतका विषयहरुमा विषेश व्यवस्था तत्कालै गर्न, सडक नपुगेका जिल्लाहरुमा यसै आर्थिक वर्ष भित्र सडक पुर्याउन तथा दुर्गम क्षेत्रहरुको समग्र विकासलाई प्रथामिकता दिई कार्यसम्पादन गर्न समितिको यो संयुक्त वैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
१०.     वैदेशिक सहायता नीति अस्पष्ट, अपूर्ण रहेको साथै दातृ निकायको पुर्वशर्तहरु स्वीकार गरि अनुदान तथा ऋण, सहायता लिने प्रचलनले सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर हुने, दातृ निकायले सहयोग गरेका आयोजनाहरुमा परामर्शदाताको नियुक्ति, ठेक्का प्रक्रियामा समेत सम्वन्धित दातृ निकायले निर्देशित गर्ने भएकोले÷देखिएकोले यस तर्फ पुनरावलोकन गरि नेपाल सरकारको निर्णयमा मात्र वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन  समितिको यो संयुक्त वैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।