संयुक्त समितिको आजको वैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य सबै विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र विनियोजित स्रोत साधनको अनियमितता हुन नदिने सम्वन्धमा सरकारी निकायहरुको भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका सम्वन्धमा विकास समितिका सभापति माननीय श्री रविन्द्र अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो ।
व्यवस्थापिका–संसद, विकास समिति र सुशासन तथा अनुगमन समितिको संयुक्त वैठक आज मिति २०७१।११।१७ गते सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति माननीय श्री शेरधन राईको सभापतित्वमा बस्यो । संयुक्त समितिको आजको वैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य सबै विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र विनियोजित स्रोत साधनको अनियमितता हुन नदिने सम्वन्धमा सरकारी निकायहरुको भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका सम्वन्धमा विकास समितिका सभापति माननीय श्री रविन्द्र अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । आजको वैठकको कार्यसूचीका सम्वन्धमा भौतिक पुर्वाधार तथा यतायत मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उडडान मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका पदाधिकारीहरुसंग छलफल भयो । संयुक्त समितिको आजको वैठकमा आमन्त्रितहरु विशेष गरि मा.अर्थ मन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त आदी अनुपस्थित रहेको प्रति दुख व्यक्त गरेको छ ।
संयुक्त समितिको आजको वैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य सबै विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र विनियोजित स्रोत साधनको अनियमितता हुन नदिने सम्वन्धमा सरकारी निकायहरुको भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका सम्वन्धमा विकास समितिका सभापति माननीय श्री रविन्द्र अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यपत्रको पुरा पाठ ।
आयोजनाको प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
नेपाल सरकारले आर्थिक साधनको विनियोजन दक्षता र विशेष महत्वका आयोजनाहरूलाई साधन निश्चितताका लागि आयोजनाको प्राथमिकीकरणलाई आधारका रूपमा लिएर आयोजना छनोट गरेको देखिन्छ । सीमित स्रोतलाई योजनाको लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गराई विकास व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन आयोजना प्राथमिकीकरणको महत्व रहने हुनाले दशाैं योजनाको प्रारम्भदेखि लागू गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचनाको एक प्रमुख विशेषताका रूपमा आयोजना प्राथमिकीकरण लाई थप संस्थागत गर्न थालिएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजनालाई प्राथमिकिकरण गर्न निम्नानुसारका आधारहरु लिइएका छन् :-
१) गरिबोन्मुख र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई पुराउने योगदान
२) शान्ति प्रवद्र्धनमा पुराउने योगदान
३) सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पुराउने योगदान
४) समावेशीकरण तथा लैङ्गिकीकरणमा पुराउने योगदान
५) उत्पादनमूलक रोजगारीमा पुराउने योगदान
६) सहभागिता
७) भौतिक पूँजी निर्माणमा पुराउने योगदान
८) वातावरणीय दिगोपनामा पुराउने योगदान
लगानी तथा प्रतिफलको स्तर र राष्ट्रिय दृष्टिले निकैे महत्वपूर्ण देखिएका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा तोकिएको देखिन्छ । यी सबै आयोजना आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
श्रोत: सचिवालय