नेपालका राष्ट्रिय गौरबका ठुला परियोजना अलपत्र परेका भन्दै संसदको बिकास समितिले केहि साता अघि ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र’ निर्माण गर्न निर्देशन दिए अनुरुप प्रधानमन्त्रि सुसिल कोइरालाले ‘अर्थमन्त्री’ को नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र’ गठन गरेका छन | यो संयन्त्रले ‘अन्तरमन्त्रालय’ समन्वय गरी आउने प्राबिधिक तथा राजनीतिक समस्याहरुलाई सुल्झाउने छ |
समस्याहरुलार्इ एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको संयन्त्रमा गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, वन मन्त्री, स्थानिय विकास मन्त्री, उद्योग मन्त्री, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्री, समस्याग्रस्त आयोजनासँग सम्बन्धीत मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिव सदस्य रहने र प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार हेर्ने सचिव सदस्य सचिव रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय गौरबका परियोजनाहरुमा बजेट अभाब हुन नदिने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गरी संयन्त्रले समन्वय गर्नेछ | आयोजनाहरुको निर्माणका क्रममा द्केहिने मुआब्जा, सरकारी कार्यालयमा देखिने समस्या, राजनीतिक निर्णय, बजेट पेश गर्ने बेलामा हुने अस्पष्टता लगाएतका बारेमा काम गर्ने सुबेदीले जानकारी दिएका छन |
हाल सरकारले बारा-निजगढ फास्ट ट्रयाक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रीय विमानस्थल, काठमान्डूको बाहिरि चक्रपथ, बिद्युत परियोजनाहरु लगाएत २१ वटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजना छानेर काम गरिरहेको छ |