केरुङ- रसुवागढीलाई नेपालसँगको व्यापारिक नाका बनाउने उद्देश्यसहित चिनियाा पक्षले पूर्वाधार निर्माण तीव्र पारे पनि नेपाल पक्ष भने सुस्त देखिएको छ।
भूकम्पले तातोपानी नाका अवरुद्ध बनाएपछि र भारतीय नाकाबन्दीका कारण वैकल्पिक मुख्य नाकाका रुपमा रसुवागढीलाई विकास गर्ने योजना बनेको थियो । त्यसका लागि नेपाल पक्षबाट गरिनुपर्ने तयारी सुस्त देखिएको हो।
संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले रसुवागढी नाकालाई प्राथमिकता दिएर चिनियाँ पक्षले गरेको कामले आश्चर्यचकित बनाएको जनाए । ‘नेपालमात्रै होइन, भारतसहित दक्षिण एसियामा नै व्यापार विस्तार गर्ने योजनासहित रसुवागढी नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको यहाँ (केरुङ) निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधारले पनि देखाएको छ,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर नेपालतर्फ अहिलेसम्म बाटोसमेत राम्रो बन्न सकेको छैन । हामी भौतिक संरचना र पूर्वाधारको काममा निकै पछाडि परेका रहेछौं।’ नेपालतर्फ पनि केरुङतर्फ झैं विकास र भौतिक संरचनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
रसुवागढी नाकाबाट करिब २६ किमि उत्तर चिनियाँ भूमिमा रहेको केरुङमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । भूकम्पअघिसम्म टहरामा सीमित केरुङमा अहिले दसौं तल्लासम्मका भवन निर्माण भइरहेका छन् । केरुङ भ्यालीमा गुरुयोजना बनाई चौडा सडक निर्माण भएको छ। पसलहरु क्रमशः डिपार्टमेन्टल स्टोर र सुपरमार्केटमा परिवर्तन भएका छन् ।
चिनियाँ पक्षले केरुङमा खुलेर लगानी गरिरहेको चिनियाँ नागरिकसँँग बिहेबारी गरेर त्यहीं बस्दै आएकी मञ्जु थापा मगरले बताइन् । ‘यहाँ विकासको गति तीव्र छ । रातारात केरुङमा मात्रात्मक परिवर्तन देखिन्छ,’ थापाले नागरिकसँग भनिन्, ‘चिनियाँले अत्यधिक मात्रामा लगानी गरेका छन्, उनीहरुले दीर्घकालीन सोच राखेर खुलेरै लगानी गर्न आएको केरुङलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ ।’
नेपालतर्फ आउने बाटो दुई लेनको बनाइएको छ । पहिरो आउने ठाउँमा ससाना टनेल निर्माण गरेर जोखिममुक्त बनाउन खोजिएको छ । चिनियाँ कामदारले नेपाल आउने मूल सडक व्यवस्थित बनाउन तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् । यही गतिले केही साताभित्रै केरुङ–रसुवागढी २६ किमि लामो बाटो निर्माण भइसक्ने देखिन्छ।
उता, केरुङको पानसिंह भन्ने ठाउँमा नेपाली कन्टेनर र ट्रक तथा चिनियाँ कन्टेनर र ट्रकबाट सामान आदानप्रदान गर्न ट्रक पार्क बन्दैछ । ‘नेपाली कन्टेनरमा समान लोड अनलोड गर्न चिनियाँले ट्रक तथा कन्टेनर पार्क बनाउँदैछन्’, रसुुवागढी नाकाका भन्सार प्रमुख केदार पनेरुले नागरिकसँग भने, ‘२०२० सम्म सिगात्सेबाट रेल ल्याउने उनीहरुको योजना छ ।’ नजिकैको पानसिंहमा रेलको चित्रसहित चिनियाँ अक्षरमा बोर्ड राखेर त्यसको संकेत गरेको देखिन्छ । केरुङको मुख्य बजारभन्दा ७ किमि उत्तरतर्फ पानसिंह आसपासबाट नेपाली कन्टेनरले समान ल्याउने गरेका छन्। पानसिंहआसपासमा गोदाम घर, चिस्यान बनिरहेका छन् ।
नेपालतर्फको सडक भने धेरै ठाउँमा कच्ची देखिन्छ। स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्म साँघुरो कच्ची सडक छ। ‘चिनियाले नाकालाई कति धेरै प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने नाकाको पुल हेर्दै थाहा हुन्छ’, स्थानीय सञ्चारकर्मी अनु आचार्य भन्छिन्, ‘उता स्वर्गजस्तो लाग्छ, यतै कुनै काम नै नभएको जस्तो देखिन्छ ।’ सय मिटरको दूरीमा नै नेपाल र चीन क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारबाट नै छुट्टिने उनको भनाइ छ ।
नेपालतर्फ कान नै नभएको भने होइन । सोचेअनुसार परिणाम दिनेगरी काम हुन नसकिरहेको सरोकारवालासमेत स्वीकार गर्छन् । रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले नेपालतर्फ पनि तीव्र गतिमा काम बढाउन पहल भइरहे पनि नसकिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सभापति अधिकारीको नेतृत्वमा नै त्यहाँ संसद्को विकास समितिले पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गर्ने तथा विकासका लागि सहजीकरण गर्ने काम गरेकाले केही काम भने पछिल्लो समयमा अघि बढ्न सकेको छ । ‘चिनियाँतर्फ जस्तै नेपालमा पनि काम तीव्र गतिमा लैजान वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ,’ ढकालले नागरिकसँग भने, ‘नेपालको त भन्सार भवन पनि थिएन, अहिले एकीकृत भवन बनाउन रकम निकासा भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार रसुवागढीमा निर्माण हुने उक्त भवनबाट भन्सार, क्वारेन्टाइन, राजस्व, सुरक्षासहित सबै काम हुनेछ।
सो भवन बनाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले केही समय काम रोकिएको थियो । सडक स्तरोन्नति गर्न सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले सहयोग नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले गुनासो गरे। राजस्व संकलन बढेको तथा चीनले सोही नाका बढी उपयोग गर्ने भएकाले सुरक्षा खतरा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
यो समाचार नागरिक न्युजमा प्रकासित छ |