व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको बिकास समितिले आइतबार नेपालमा बढ्दो सवारी दुर्घटना र यसका निराकरणका बारेमा समितिको बैठकमा छलफल गरेको छ | समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन उप-प्रधान तथा गृह मन्त्रि बामदेब गौतम र पूर्वाधार बिकास तथा यातायात मन्त्रि बिमलेन्द्र निधि उपस्थित भएका थिए |

निर्णयहरु यसप्रकार छन :
हालका दिनहरुमा भैरहेका सडक दुर्घटनाका खबरहरुले देशमा सवारी दुर्घटनाहरु भयावह रुपमा बढेर आएको देखाएको छ । यस्तो हुनुमा सडकमा सवारी साधन गुडाउने देखि सडक व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नियम परिपालन सम्ममा सम्बद्ध र जिम्मेवार व्यक्ति, समूह, संगठन र निकायहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट निभाउनु पर्ने कर्तव्य तथा भूमिकामा कमि कमजोरी र लापरवाही हुनु प्रमुख रुपमा देखिएको छ । यस्तो घटनाहरु निराकरण गर्न समिति सम्बन्धित निकायलाई निम्नानुसार निर्देशन गर्दछ ।

१.यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९का प्रावधानहरु अनुसार सम्बन्धीत सबै निकायले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट दिइनुपर्ने सक्रियता र भूमिका परिपालन हुनुपर्ने, त्यस ऐनका प्रावधानहरुका खण्डहरुमा भएका कमी कमजोरी हरुका सम्बन्धमा आवश्यक संसोधनका प्रस्तावहरु दुई महिना भित्र विधेयकका रुपमा ल्याउन र अवल्याईने सम्बन्धित विधेयकका सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्री वर्गको हित, प्रवाहित हुने गरी विधेयक ल्याउन निर्देशन गरिन्छ ।

२. यातायात व्यवसायीहरु आफ्नो मात्र हितमा केन्द्रित भई परिचालित हुँदा सिन्डिकेट यातायातको कारण यात्रीवर्गले प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा र सरल भाडा दरमा सुरक्षित यात्रा गर्ने तथा सस्तो मूल्यमा ढु्वानी गराउने सुविधाबाट बञ्चित भएको पाइएकोले गृह मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आम यात्रीवर्ग तथा सर्वसाधारण जनताको सुविधाका लागि सवारी तथा ढुवानीका सामानहरु परिपालनमा सिन्डिकेट हुन नदिई स्वच्छ प्रतिश्पर्धाबाट सञ्चालन गर्न अुनकुल वातावरण तयार पार्न निर्देशन गरिन्छ ।

३ .विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी सडक र यातायात प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नको लागि यातायात व्यवस्था नियमावलीमा प्रावधान भएअनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद १ महिनाभित्र निर्माण गरी सक्रिय रुपमा संचालित गराउन निर्देशन गरिन्छ र १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने ।

४. सार्वजनिक सवारी साधन हाँक्ने व्यक्तिलाई दक्ष र जिम्मेवार वनाउन चालक प्रमाणपत्र प्राप्ती देखि संबद्ध सवारी ऐनका प्रावधानहरुमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

५. सडक व्यवस्थापनका लागि सडक विभाग लगायतका निकायले खाल्डाखुल्डी, साँघुरा सडक, साँघुरा घुम्ती तथा जोखिम उकालाहरुमा सडक डिभिजनहरु मार्फत आफ्ना क्षेत्रमा निरन्तर सुधार गर्ने ।

६. सडक मर्मत तथा सुधारका लागि निर्माण सामग्री थुपारेर सडकको अधिकांश भाग अबरुद्ध पार्ने खनिएका खाल्डाहरु धेरै दिनसम्म त्यसै राखि छाड्ने गरेकोले दुर्घटना बढाएको स–साना मर्मतका लागि धेरै दिनसम्म सडकमा अवरोध नगरी तदारुकतासाथ सडकमा रातको समयमा निर्माण/संभारको कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७. सवारी साधन नियमनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका संगठनहरुबाट भैरहेको कर्तव्यपालनामा प्रहरीहरुबाट चालकको गतिविधि, सवारी साधनको स्थिति, सिट क्षमता अनुसार यात्रु संख्या बढी भएको जस्ता विषयमा सम्बन्धित स्थलमै कारबाही गर्न सक्रिय गराउने र साथै लामो रुटहरुमा हाईवे ट्राफिक प्रहरीबाट पेट्रोलिङ आदिको व्यवस्था गरी लापरवाहीपूर्ण तवरले सवारी हाँक्ने सार्वजनिक सवारी तथा अन्य सवारी साधनहरुलाई रेखदेख र नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार बनाउने ।

८. यातायात व्यवस्था विभाग पनि कार्यालय हातामा मात्र सीमित नरही ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय राखी विभिन्न सडकहरुमा पर्मिट दिइएका सवारी साधनहरु सार्वजनिक यात्री बोक्न अनुकूल हुने रुपमा संचालन भैरहेकमा छन्छै/नन् भन्नेवारे बराबर स्थलगत जाँच पडताल गरी यात्रुवर्गले नयाँ र सुरक्षित सवारी साधन प्राप्त गर्नमा परिरहेको असहजतालाई सहजीकरण गराउनेतर्फ निरन्तर क्रियाशिल रहने ।

९. यातायात क्षेत्रका अनियमितता अव्यवहारिकताहरुलाई निराकरण गरी सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रीवर्गहरुको हित सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न सडक व्यवस्थापन तत्सम्बन्धि निकाय, यातायात व्यवस्थापन विभाग र सार्वजनिक यातायात सेवा संचालक वर्ग समेतका भूमिका सम्बन्धमा छानविन गरी १ महिनाभित्र समितिमा सुझाव दिन निम्नानुसारका मा.सदस्यहरु रहुनभएको एक उपसमिति गठन गरिन्छ ।

१. मा.डा.श्री शिवजी यादव (संयोजक)
२.मा. श्री गणेश पहाडी
३. मा. श्री आङटावा शेर्पा
४. मा. श्री कल्पना सोप
५. मा.श्री तुलसा राना
६. मा. श्री धन बहादुर घले
७. मा. श्री गणेश ठगुन्ना
८.वैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित भयो ।