व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।

छलफल तथा निर्णय ः
काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका अधिकाशं शहरी क्षेत्रमा पछिल्लो सयममा निर्माण भएका र निर्माणाधीन सडकहरु पैदलयात्रु मैत्री हुने क्रम निरन्तर घटिरहेको पाइन्छ । त्यसै गरि शहर विस्तार हुने क्रममा बन्ने÷बनाइने सडकहरु र मूल सडक विस्तार गर्ने कार्य गर्दा समेत सडक पेटी ९ँययत एबतज० निर्माण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । अलि अलि भएका सडक पेटी ९ँययत एबतज० पनि पैदल यात्राका लागि अनुकुल रहेको पाईदैन । यसका साथै उपत्यता भित्रका सडकहरु अहिले अति नै दुरावस्थामा रहेको पाइन्छ । न्यूनतम ट्राफिक फर्निसिगं (जेब्रा क्रसिगं, ट्राफिक लाईट, लेन लाइन, ट्राफिक चिन्हहरु) को उपलव्धता÷व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन ।
सडक प्रयोगकर्ताहरु (सवारी साधन, चालक, यात्रु, पैदल यात्री लगायत) मा सडक अनुशासन÷शिष्टाचार ९च्यबम भ्तष्त्रगभततभ० पालनामा गरिने लापरबाहिबाट हुने जन धनको क्षतिमा न्यूनीकरण हुन नसकेको र सडक अनुसासन÷शिष्टाचार ९च्यबम भ्तष्त्रगभततभ० मा प्रसस्तै सुधार गरि भएका सडक पुर्वाधारहरुलाई तत्काल स्तरोन्नती गरि पैदल यात्रीको सहज आवागमन सहित व्यवस्थितरुपमा यातायत सञ्चालन गर्न अति आवश्यक देखिएकोले ः
1. हाल सम्म निर्माण भएका अधिकांश शहरी सडकहरु तथा राजमार्ग (भ्हउचभकक धबथरज्ष्नजधबथ) हरुको निर्माण मापदण्ड अनुसार भएको पाईदैन । तसर्थ उपभोग, प्रयोग, अवस्थितिको आधारमा आधुनिक मापदण्ड अनुरुप सहरी सडक र राजमार्ग सडकको स्पष्ट भिन्नता देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य १ महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र सोको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय बिच संयुक्त समिति बनाएर काम गर्न गराउन समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
2. सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा करिव १ वर्ष पहिला व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायबाट तीव्रगतिमा भएको नदेखिएकोले उक्त प्रस्तावको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र उक्त प्रस्ताव माथि हालसम्म भएको कार्यप्रगतिको जानकारी १५ दिनभित्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
3. अति विशिष्ट व्यक्तिहरु (द्यष्नछ) को आवागमन हुने समयमा सृजना हुने सवारी अवरोध प्रति आम नागरिकमा नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि भएको देखिएको र यस्तो समयमा सवारी यातायात प्रणाली व्यवस्थापनमा कठिन हुने समेत देखिएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार सरलीकरण गर्न, मापदण्ड÷कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुले ट्राफिक नियमको परिपालना नगरे कानुन बमोजिम कारवाही गर्न गराउन समिति गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा लगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
4. उपत्यका भित्रको सडक पुर्वाधारहरुलाई नियमित एवं क्रमिकरुपमा स्तरोन्नती गर्न, सडक पेटी नभएका सडक खण्डहरुमा सडक पेटीको निर्माणको काम यथाशीघ्र थालनी गर्न, सडक पेटीहरुमा एकरुपता ल्याउन, १ महिना भित्र मापडण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन र आगामी दिनमा निर्माण हुने सडकहरु (जतिसुकै लेनको भए पनि) अनिवार्यरुपमा सडकपेटीको व्यवस्था गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, यातायत व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, उपत्यका भित्रका महानगर तथा नगरपालिकाहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
5. त्यसै गरि उपत्यकाका सडक पेटीहरु, आकाशे पुलहरुको अनधिकृत प्रयोग÷कब्जा (खुद्रा व्यापार गर्ने, पसलहरुले सामान प्रदर्शन÷मष्कउबिथ गर्ने, चटक देखाउने, फोहोर फाल्ने, छाडा चौपाय छोड्ने जस्ता कामहरु) गर्न नदिन, सो कार्य तत्काल गर्न गराउन र आकाशे पुलहरु निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन समिति सहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका भित्रका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुलाई निर्देश गर्दछ ।

6. उपत्यका भित्रका सडकहरुको अहिलेको अवस्थालाई यथाशिघ्र सुधार गर्न, कम्तीमा १२० मिटरको दु्रीमा एक जेव्राक्रसिगं चिन्ह राख्ने गरि तत्काल (७ दिन भित्र) मापडण्ड बनाई जेब्राक्रसिंङ बनाउने काम १५ दिनभित्र गरि सक्न र अन्य ट्राफिक चिन्हहरु (गति निर्धारण चिन्ह, लेन लाइन, चढ्ने आराल्ने चिन्ह, ब्लाक स्पट चिन्हरु आदी) राख्ने काम २ महिना भित्र राखी सक्न समितिको यो बैठक सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी–ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखा लगायत सम्वन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
7. सडक अनुसासन पालना गर्ने सम्वन्धमा प्रसस्तै कमि कमजोरी रहेकोले सडक प्रयोगकर्ताहरु (पैदलयात्री लगायत सवारीसाधन प्रयोगकर्ताहरु) लाई व्यापक जनचेतना प्रदान गर्न, (आवश्यकता अनुसार जनचेतना सप्ताह समेत सञ्चालन गर्न र हाल प्रसस्तै सञ्चार साधानहरु उपलव्ध भएकोले ति सबैको प्रयोग समेत गर्न गराउन), निश्चित जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात सडक अनुशासन पालना नगर्ने सडक प्रयोगकर्तालाई कडा कारवाही गर्न समिति महानगरपालिका एवं नगरपालीकाहरु, यातायत व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, नेपाल प्रहरी–महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा लगायत सम्वन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ । साथै उल्लेखित निकायहरुलाई ७ दिन भित्र सडक अनुसासन÷शिष्टाचार (च्यबम भ्तष्त्रगभततभ) निर्देशिका तथा सडक एवं सडकपेटी प्रयोग गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति निर्देश गर्दछ ।
8. एसियाली विकास बैकसँगको सहकार्यमा काठमाण्डौ उपत्यका सडकमा ट्राफिक वत्ति पुनः सुचारु गर्ने विषयलाई छिटो प्रक्रियाबाट निस्कर्षमा पुर्याउन र उक्त प्रक्रियाले समय लिन सक्ने देखिएको खण्डमा आफ्नै स्रोत साधनको परिचालन गरी वा वैकल्पिक व्यवस्थापन द्वारा ५ महिनाभित्र ट्राफिक बत्ती पुनः सुचारु गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सक्न समिति शहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी – महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देश गर्दछ ।
9. उपत्यका भित्रको बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा, शहरी यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा, अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन रणनीति तयार गरि शिघ्रातिशिघ्र लागु गर्न गराउन सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्न समिति भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, यातायत व्यवस्था विभाग एवं सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ । त्यसै गरि उपत्यका भित्रको पार्किगं समस्यालाई समाधान गर्न प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्न गराउन समिति महा÷नगारपालीका सम्वन्धित निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
10.   विभिन्न मित्रराष्टहरुका नेपाल स्थित दुतावासहरुका कम्पाउण्डका कारण सडक पेटी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्ने सम्वन्धमा समितिको यो बैैठक नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त समस्या कुटनीतिकरुपमा सामाधान गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराउदछ ।
ज्ञज्ञ। मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइप लाईन विस्तार गर्ने कार्यले यातायात आवगमनमा पारेको प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पाईपलाईन विस्तारको कार्यलाई अझ बढि तिव्रताका साथ कार्य सम्पादन गर्न र पाईप विस्तारको काम सकिएको ठाऊमा सम्झौता अनुसार तुरुन्तै द्यबिअप तयउ गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न गराउन समिति मेलम्ची खानेपानी आयोजना २ लाई निर्देश गर्दछ ।
11. ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे वापत ट्राफिक प्रहरीबाट गरिने जरिवानाको केही प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई भत्ता स्वरुप उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा रहेको पाइएकोले उक्त व्यवस्था हटाई आवश्यकता अनुसार ट्राफिक प्रहरीलाई जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ । त्यसै गरी हालसम्म सडक सुरक्षाका लागि गरिएका सुधारहरुलाई निरन्तरता दिंदै अझबढी सुधार गर्न उत्प्रेरित रहन समिति नेपाल प्रहरी – महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देश गर्दछ ।
12. माथि उल्लेखित विषयहरुलाई बजेट अभाव हुन नदिन र आवश्यक बजेट समयमा नै उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

श्रोत: बिकास समिति