व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७३।२।१९ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको भएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद विकास समितिको आजको बैठकमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा समितिले पटक–पटक दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, हालसम्म भएको कार्यप्रगति, समस्या तथा चुनौतिका सम्बन्धमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयसँग समेत छलफल भयो । छलफल पश्चात देहाय अनुसारको निर्णय भयो ः

१  भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा सर्वेक्षण गर्दा वास्ताविक पीडितहरु छनौट सूचिमा नपरेको व्यापक जनगुनासो आएकोले छुट भएका वास्तविक पीडित व्यक्तिहरुको पुनः छानविन गरी सूचिमा समावेश गर्नेकार्य तत्काल अगाडि बढाउन एवं वास्तविक पीडितले पुनर्निर्माणको अनुदान सहज रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाउनका साथै अनुदान सम्झौता एवं वैंकबाट रकम उपलब्ध गराउने कार्य समेत सहज, सरल र कम खर्चिलो ढंगबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारिताका साथ तत्काल मिलाउन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
२  समितिले विगतमा पटक–पटक बैठक बसी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका गा.वि.स. सचिवहरुको पूर्ति अनिवार्य गर्न निर्देशन गरेको भए तापनि कतिपय क्षेत्रमा अहिलेसम्म गा.वि.स सचिवहरुको पूर्ति नभएकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा गा.वि.स सचिव लगायत कर्मचारीहरुको अभाव हुन नदिई गा.वि.स. सचिव नभएका स्थानहरुमा प्राविधिक कर्मचारीहरुबाट भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी तथा छिटो छरितो रुपमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन एवं भूकम्पमा परेका घरहरु सोही ठाउँमा निर्माण गर्न नमिल्ने र अन्यत्र जग्गा पनि नभएका भूकम्प पीडित नागरिकहरुको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।
३ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको विवरण यकिन गरी ठोस कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाएर प्राथमिकताको आधारमा विद्यालयको निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न तथा यसका लागि वजेटको अभाव हुन नदिन समिति अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
४  भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाको काम सुस्त अवस्थामा रहेको देखिन आएको हुँदा प्राधिकरणले जनचाहना बमोजिम तीव्र रुपमा कार्य अगाडि बढाउन एकीकृत तथा सुरक्षित वस्तिविकास, नमुना गा.वि.स., निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताको सुनिश्चितता, प्राविधिक इन्जिनियरहरुको सही व्यवस्थापन गरी प्राविधिक जनशक्तिलाई आवश्य तालिम तथा सीप अभिवृद्ध गराउन ठोस योजना बनाई जनशक्ति आवश्यकता निर्धारण गरी आवश्यक कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
५  समितिका माननीय सदस्यहरुद्वारा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्राधिकरणबाट सम्पन्न भइरहेका काम कारवाहिहरुको स्थलगत अवलोकन गर्न प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाई सो सम्बन्धमा जानकारी समितिमा जानकारी गराउन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
६ भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा भइरहेको कार्य एवं प्रगतिका सम्बन्धमा समितिका माननीय सदस्यहरुले थाहा पाउने र आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गर्नका लागि प्राधिकरणबाट भएका कार्यप्रगतिको विवरण १५÷१५ दिनमा यस समितिमा पठाइदिने व्यवस्था हुन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।

श्रोत

विकास समिति