व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “भूकम्प पश्चात् हालसम्म भएको पुनर्निर्माणकोे कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा” राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव तथा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक एवं सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः
1. विनासकारी भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माणले लक्ष्य अनुरुप गति लिन सकेको छैन । भूकम्प गएको २ वर्ष ३ महिना वितिसकेको अवस्थामा पनि भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रका भूकम्प पीडितहरुले यस वर्षको वर्षायाम समेत अस्थाई टहरामा विताई रहेका छन् । विद्यालय स्थास्थ संस्थाहरु, सांस्कृतिक महत्वका पूरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण समेत सुस्त छ । राष्ट्रिय महत्वका स्मारक – धरहरा पुनर्निर्माणको कार्य सुरु समेत हुन सकेको छैन । नियमित विकास निर्माणमा संलग्न हुनु पर्ने जनशक्ति पुनर्निर्माणको अतिरिक्त काममा संलग्न हुुनु पर्दा देशको समग्र विकासमा प्रतिकूल असर परेको छ । तसर्थ पुनर्निर्माणको कार्यलाई यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्न नियत, संस्कार, शैलीमा सुधार गरी यद्धस्तरमा पुनर्निर्माणको कार्य गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कर्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालय, स्थास्थ्य मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
2.हालसम्म भूकम्प प्रभावित एवं लाभग्रहीको सूचीमा परेका मध्ये ५ लाख ५७ हजार ५ सय ७७ परिवारलायृ अनुदानको पहिलो किस्ता गराइएता पनि दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउनेको संख्या मात्र ५५ हजार ५५ र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउनेको संख्या जम्मा २ हजार ७ सय ३४ रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत तथ्यांकले पुनर्निर्माण हुुन पर्ने घरहरुको सम्बन्धमा अपेक्षित कार्यप्रगति भएको देखिंदैन जुन निकै दुखदायी छ । प्राविधिकको अभावमा आपूmखुसी घर बनाएका पीडितहरुलाई मापदण्ड विपरित भएको भन्दै अनुदानमा रोक लगाइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा समयमा नै प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउने अनि बनेका घरहरु मापदण्ड नपुगको भनि अनुदान रकम उपलब्ध नगराउने कारण बाट प्रभावितहरु अरु थप पीडित हुन पुगेको अवस्था छ । प्रस्तुत तथ्यांकले हाम्रो कार्य संस्कार र चरित्र देखाउँछ । तसर्थ समितिको यो बैठक आपूmखुसी बनाइएका घरहरुको मापदण्ड पूरा गर्न सुधार्नु पर्ने प्राविधिक पक्षलाई तत्काल सुधार गरी अनुदानको रकम प्रदान गर्न तथा नव निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरी लाभग्राहीहरुलाई घर पुनर्निर्माणमा जागरुक बनाउन र सहजिकरण गर्न एवं अनुदान लिएर पनि घर बनाउन नसक्नुको यथार्थ पहिचान गर्न समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
3. त्यसै गरी निजी आवास सम्बन्धमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा दर्ता भएका गुनासाहरु तत्काल फर्छैट गर्न भनिएकोमा हालसम्म सम्पूर्ण गुनासाहरु फर्छैट हुन नसकेको, भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु निर्माणका लागि प्राधिकरणले शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत ३० हजार र विभिन्न साझेदार संस्थामार्फत ३० हजार गरी जम्मा ६० हजार निर्माणकर्मी २०७३ चैत्र भित्र उत्पादन गर्ने भनिएता पनि सो अनुरुप हुन नसकेको, नमुनाको रुपमा “एक वार्ड एक नमुना घर” तयार गर्ने र सोही क्रममा निर्माणकर्मीलाई तालिम दिने कार्य २०७३ चैत्रभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएतापनि सो समेत हुन नसकेको देखिएकोले उल्लेखित कुराहरुलाई ३ महिना भित्र कार्य समपदन गर्न गराउन समितिको यो बैठक पुनः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
4. समितिको यो बैठक भूकम्प प्रतिरोधी न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो घर पुर्ननिर्माण गरेका लाभग्राहीलाई सहज रुपमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन, दोस्रो किस्ता अघिको प्राविधिक निरीक्षणलाई व्यवहारिक वनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि समेत प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । साथै न्यूनतम मापदण्ड अनुरुप आफुखुसी घर निर्माण गर्न इन्छुक भूकम्प पीडितलाई स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको त्यस्तो घर निर्माणको अनुमति दिन र निर्माण सम्पन्न भएपछि एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
5. पुर्ननिर्माणको कामलाई गति दिन आवश्य जनशक्ति र निर्माण सामग्रिको सहज उपलब्धता आवश्यक छ । समितिको यो बैठक निर्माण सामग्रिको उपलब्धता र गुणस्तरण नियन्त्रणमा सहजिकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था र समन्वयका लागि नेपाल सरकार, आपूर्ती मन्त्रालय, पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, सम्बन्धित स्थानीय तहहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई पुनः निर्देशन गर्दछ ।
6.पुर्ननिर्माणको अनुदानका लागि जग्गाधनी प्रमाण पत्र नभएका ( भूमिहिन सुकुम्वासी र गुठीका जग्गामा रहेका घर भत्किका पीडित)लाई घर निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणगर्न, घडेरी व्यवस्थापनका लागि थप सहयोग रकम उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । दश दिन भित्र त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाई यस समितिलाई जानकारी दिन राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई पुनः निर्देशन गर्दछ ।
7. सरकारले यस अघिनै घोषणा गरी बजेट कार्यक्रमबाट समेत पारित गरिएको शहरी क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई २५ लाख र ग्रामिण क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण र सहुहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिएन । समितिको यो बैठक लाभग्राहीले तत्कालै त्यस्तो सुविधा पाउन सक्ने गरी आवश्यक कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र वैंक र पुर्ननिर्माण प्राविधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ । साथै सहुलियत ऋणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बाणिज्यबैंकहरुलाई आवश्यक सम्वन्य र निर्देशनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकलाई विशेष निर्देशन गरिन्छ ।
8. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक महत्वका पुरातात्विक सप्पदाहरुको पुर्ननिर्माणमा नेपालको मौलिक कला र परम्परागत स्वरुपको संरक्षण हुनु जरुरी छ । पुर्ननिर्माणका लागि युनेस्कोले तोकेको मापदण्ड समेत पालना गर्न, पुर्ननिर्माण कार्यमा स्थानीय कालिगढहरुलाई संलग्न गराउन समितिको यो बैठक प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
9. जोखिमयुक्त वस्तीहरुको स्थानान्तरण, एकिकृत वस्ती निर्माणको अवधारणामा थप प्रष्टता र तत्कालै कार्यान्वयन आवश्यक छ । एकिकृत वस्ती निर्माणमा स्वदेशकै राम्रो अनुभव संगालेका स्यमसेवी संस्था (फाउन्डेशन), राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कर्पोरेट हाउस लगायका निकायसंग सहकार्यका लागि यो बैठक पुननिर्माण प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँछ । यसै सन्दर्भमा भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्र र समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कम्तिमा एक÷एक नमुना वस्ती निर्माणको नेतृत्व र सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
10 भूकम्प पश्चात पुर्नस्थापना तथा पूनर्निर्माणको सम्बन्धमा आवश्यक बजेट, साधन, श्रोत, जनशक्तिको अभाव हुन नदिई भवन निर्माण सहिता वमोजिम शिघ्रताशिघ्र कार्य सम्पन्न गर्न गराउन समिति अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरण र पूरातत्व बिभागलाई निर्देश गर्दछ । साथै पूनर्निर्माण सम्बन्धमा समितिले हालसम्म दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेकोले निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समिति पुनः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
11. निजी आवस निर्माण लगायत पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण क्रियाकलापमा एकल महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्नहरु एवं अल्पसंख्यकहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्न गराउन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
12. भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बन्न पुगेका व्यवस्थापिका–संसद भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्तिपरिषद्को कार्यालय (पुरानो), भवनलाई सवलिकरण (च्भतचयाष्ततष्लन) गरी मर्मत गरिने भनिएता पनि हालसम्म कुनै काम हुन सकेको नदेखिएकोले उल्लेखित भवनहरु सवलिकरण गर्ने कार्ययोजना ७ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई एवं भूकम्प पर्यटनको प्रभाव एवं असरहरुको सम्बन्धमा ७ दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ ।
13. अति प्रभावित क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा हालसम्म सम्पन्न भएका र भैरहेका पूनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यहरुको समितिबाट स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।