संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।९।२६ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको  छ ।
छलफलएवं निर्णय ः
समितिको आजको वैठकमा भूकम्प पश्चात्को प्रभावकारी राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धमा हाल सम्म भए गरेका कामकारवाहीहरु तथा भावी कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू, माननीय गृह मन्त्रीज्यू, माननीय शहरी विकास राज्यमन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यहरु, मुख्य सचिव, पुर्ननिमार्ण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, तथा मन्त्रालयका सचिवहरु लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय वमोजिम निर्णय ग¥यो ः
वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प तथा अन्य अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु लगायतका कारणहरुले देश विकासको गतिलाई नकारात्मक असर पु¥याएको सर्वविदितै छ । भूकम्प तथा अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावले निम्त्याएको संकटबाट पार पाउन सर्वोत्तम विकल्पहरुको छनोट, उपलव्ध स्रोत र साधनको सहि परिचालन एवं विद्यमान कार्य क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी कार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
भूकम्प गएको नौ महिना वितिसकेको छ । यस विचमा भूकम्प पीडितहरुले बाढी, पहिरो एवं वर्षातका दुःखका दिनहरु कटाइसकेका छन । काठ्याङग्रिने हिउँदका कष्टकर दिनहरु समेत राहत र उद्दार एवं आधारभूत पुनर्निर्माणका पर्खाइमा कष्टकर जीवनविताइ रहेका छन् । यस्ता राष्ट्रिय विपदमा राष्ट्रको सम्पूर्ण क्षमता विपद् समाधानतर्फ केन्द्रित भई कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने, विपदलाई युद्धस्तरमा सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा समेत अपेक्षितरुपमा कार्य क्षमताको प्रदर्शन गर्दै काम हुन सकेको पाइदैन । दुःख भोग्नेहरुका लागि मात्रै वास्तविक दुःखको तीव्रता थाहा हुन्छ साथै आशा र धौर्यताको पनि सीमा हुन्छ । विकास समिति चाहन्छ आशाको सीमा टुट्नु अघि नै पीडितहरुको दुःखको सम्बोधन होस्, दीर्घकालिन सोचका साथ पुनर्निमाणका कार्यहरु होउन् ।
यिनै विषयहरुलाई विकास समितिले केन्द्रविन्दुमा राखेर विभिन्न मितिमा बैठकहरु बसी (खास गरी २०७२ वैशाख – १५, २५, जेठ – १, २६, असार – १, साउन – १८, मंसिर – ७, लगायतका वैठकहरु, समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित गोर्खा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा र नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरुमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी राहत, उद्दार कार्यको निरीक्षणका साथै स्थानीय आवश्यकता एवं सम्बन्धित नागरिकहरुको माग सहितको प्रतिवेदन समेत गरी) तत्काल एवं दीर्घकालिन रुपमा गर्नु पर्ने राहत, उद्दार एवं पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशनहरु दिइएको थियो । सीमित केही निर्देशनहरु बमोजिम कार्य सम्पादन भएपनि दिइएको निदेशनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएन । विकास समितिले निर्देशन दिनु पूर्व कार्यपालिकाले उक्त कामहरु गर्न सक्छ वा सक्दैन भनेर समेत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल गरेर नै औचित्यपूर्ण तवरबाट नै निर्देशनहरु दिंदा दिंदै पनि सो अनुरुपको पुर्ण कार्य सम्पादन हुन नसक्नु कार्यपालिकाको कार्यक्षमताको अभाव हो वा प्रवृत्ति हो विश्लेषणको विषय हुन पुगेको छ । यद्यपी छिटो भन्दा छिटो भूकम्प पश्चात् गर्नु पर्ने कामहरु द्रुतगतिमा सम्पादन गर्न विद्यमान संयन्त्रहरुकै परिचालन गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ समितिको आजको बैठक ः
ज्ञ। हाल सम्म उपलब्ध गराइसक्ने भनिएका राहतहरु ढिलो नगरिकन समय भित्रै उपलब्ध गराउन तथा हिमपात भएको क्षेत्रमा तत्काल न्यानो कपडा पठाउन तथा चिसोबाट बचाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्न गराउन,
द्द। पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धमा दीर्घकालीन सोच र स्पष्ट कार्ययोजना बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्य गर्दा सरकारी निकायविच (जस्तै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आदि) समन्वय गर्न,
घ। राहत वितरण, पुनःस्थापना एवं पुनर्निर्माण कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्न, भूकम्प प्रभावितहरुको वर्गीकरण गरी वास्तविक क्षतिको तथ्यांक सहित विवरण संकलनमा आधिकारिकता यकिन गर्न र मापदण्ड बनाई सोही बमोजिम राहत एवं पुनःस्थापनाको कार्य गर्न,
द्ध। एम्ल्ब् प्रतिवेदन पश्चात पनि विनासकारी भूकम्पका कारण क्षति भएका सार्वजनिक उपयोगका संरचनाहरु, सांस्कृतिक धरोहरहरुको पुनर्निर्माण, मर्मत संभार गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ट आधारमा विस्तृत कार्ययोजना बमोजिम तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्न,
छ। भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऋण तथा सहुलियत रकम सरल, छोटो, स्पष्ट प्रक्रियाबाट वास्तविक भूकम्प पीडितले छिटो पाउने कार्यप्रणाली बनाउन, र छिटो भन्दा छिटो ऋण तथा सहुलियत रकम उपलब्ध गराउन,
ट। आगामी दिनहरुमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई कडाइकासाथ तत्कालै लागु गर्न, संरचना निर्माण गर्दा भू–उपयोगी नीति बमोजिम वस्ती विकास गर्न, निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण श्रमिकहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण सम्बन्धी तालिम दिन तथा निर्माणमा स्थानीय सामाग्री प्रयोग गर्न र समयवद्धरुपमा कार्य गर्न,
ठ। भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले दिएका एवं दिन प्रतिवद्धता जनाएका रकमको वास्तविक अवस्था, उक्त रकम खर्च गर्ने मोडल, कार्ययोजना, नीतिगतप्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्न,
ड। विपद् उत्थानशील विकास नीति (म्ष्कबकतभच च्भकष्ष्भिलअभ म्भखभयिऊभलत एयष्अिथ) यथाशीघ्र तयार गरी लागु गर्न गराउन,
ढ। विकास समितिले भूकम्प पश्चात् राहत, उद्दार, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण लागयतका विषयहरुमा विभिन्न मितिका बैठक दिएका निर्देशनहरु (खास गरी माथि उल्लेखित मितिहरुमा दिएका निर्देशनहरु जो यसैसाथ संलग्न छ) पूर्णताका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन र कार्यान्वयन गर्न गराउन नसकिने भए के कति कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो सो को जानकारी समितिलाई प्रदान गर्न,
समिति नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरुलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देश गर्दछ ।