संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।०२।२६ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।

छलफल तथा निर्णय ः

समितिको आजको बैठकमा बिनासकारी भूकम्प पश्चातको परिवर्तित सन्दर्भमा गरिनु पर्ने निर्णय तथा नियमीत विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु चालु एवं आगामी आर्थिक वर्षको बजेट एवं योजनाहरुका सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात समितिले देहाय बमोजिमको निर्णयहरु दिने निर्णय गर्यो ः

१.     नेपाल भूकम्पीय दृष्ट्रिकोणबाट अति जोखिम मुलुक रहेको विषय धेरै अगाडि नै थाहा हुँदा हुँदै पनि भूकम्प प्रतिरोधी विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको, सार्वजनिक एवं निजी पूर्वाधार संरचनाहरु निमार्ण गर्दा स्वीकृत मापदण्ड कडाइका साथ पालना नगरिएको साथै भूकम्पीय जोखिमप्रति सरकारी स्तरबाट नै नजरअन्दाज गरिएको, अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको तथा राष्ट्रिय विपतका सम्बन्धमा जनचेतनाको स्तर अभिवृद्धि गराउन पनि लक्ष्य अनुरुप हुन नसकेको परिस्थिति देखिएकोले सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अव गरिने नियमित विकास निर्माण एवं पुननिर्माणका सम्बन्धमा मापदण्ड अनुरुपको निर्माण कार्य गर्न गराउन ।

क) भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड कडाइकासाथ लागू गरी निर्माण कार्य गर्न,

ख) निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने सामाग्रीको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्न गराउन,

ग) निर्माण व्यवसायी एवं निर्माण श्रमिकहरुलाई अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था तत्कालै मिलाउन र निर्माण कार्यमा संलग्न जनशक्तिको वर्गीकरण गरी लाइसेन्स अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी र लाइसेन्स प्राप्त निर्माण कर्मीले मात्र निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन,

घ) आगामी दिनहरुमा वस्तिविकासका पूर्वाधारहरु तयार गरेरमात्र ग्रामीण तथा शहरी वस्ती विस्तार गर्न,

ङ) आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक कृषि लागयतका क्षेत्रहरुलाई विकास गर्ने गरी भू उपयोग नीति तयार गर्न,

च) आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरु, भौतिक संरचनाहरुलाई शिघ्रातिशिघ्र निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्ने गारउने व्यवस्था मिलाउन,

छ) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा वस्ति स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित वस्ति विकास गर्ने हो वा स्थानान्तरण नगरी पुनर्निर्माण गर्ने हो स्पष्ट हुन÷गर्न राज्यका तर्फबाट आगामी आ.व. देखि विभिन्न क्षेत्रको भौगर्भीक सर्वेक्षण गरी स्पष्ट रुपमा सो को जानकारी आम नागरिकलाई दिन र

ज) स्पष्ट मापदण्ड बनाएर लागू नभएसम्म कुनै पनि निजी भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने गराउने कार्य तत्काल रोक्न साथै नयाँ मापदण्ड बनाउदाँ निजीघर÷आवास बनाउँदा कम्तीमा १६ फिट चौडा बाटो राख्न, Real State ले बनाउँदा कम्तिमा ३२ फिट चौडा बाटो राख्न तथा हरेक १०० घर भएको वस्तिको विचमा निश्चित क्षेत्रफल भएको पार्क अनिवार्य रुपले बनाउनु पर्ने मापदण्ड राख्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

२.     विनासकारी भूकम्प पश्चात्का पूनर्निमाण तथा नियमित विकास निर्माणका कार्यहरुलाई कुनै पनि किसिमबाट बजेटको अभाव हुन नदिने वातावरण मिलाउन, खुद्रे योजना ÷आयोजना भन्दा दीर्घकालीन एवं देशको स्तर अभिवृद्धि, विकास एवं वृद्धिलाई योगदान दिने खालका योजना ÷आयोजनालाई आवश्यकता अनुसारको रकम बजेटमा विनियोजन गर्न, सन् २०२२ सम्ममा कम विकासित मुलुकबाट विकासशील मूलुकमा स्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

३.     बजेट विनियोजन तथा आयोजना÷योजना छनौट गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरी (केन्द्रीय, क्षेत्रिय एवं जिल्लास्तरमा) छनौट गर्न, राष्ट्रिय गौरवका योजना÷आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिन , विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन साथै निर्धारित लक्ष्य अनुरुप र समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

४.     राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले भूकम्प पश्चातको क्षति र नोक्सानी अनि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि लाग्ने लागत लगायत अन्य समाजिक नीतिगत र संस्थागत संरचनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल सरकार र विकास साझेदारी राष्ट्र र संरचनाको संयुक्त स्वामित्व हुने गरी PDNA Report आउने हुनाले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा तथ्याङ्कहरुको Reliability, Uniformity / Quality र त्तगबष्तिथ मा असर गर्न सक्ने हुँदा  PDNA  Report सम्पन्न नहुँदासम्म सार्वजनिक नगर्ने र सार्वजनिक सूचना तथा तथ्याङ्कहरु एउटै सरकारी निकायबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गरिन्छ ।

श्रोत: सचिवालय