संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।१।२५ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएका छन् ।
समितिको आजको वैठक यहि वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पमा परी दिवंगत हुन भएका सबै प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, सोही दुर्घटनामा परी घाइते हुन भएकाहरु प्रति शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना एवं प्रभावित सम्पूर्ण महानुभाव प्रति समवेदना एवं सहानुभूति व्यक्त गर्दछ । साथै यस महाविपत्तीमा सहयोग गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था, मित्रराष्ट्रहरु, लगायत सम्पूर्ण सहयोगी हातहरुको उच्च मूल्यांकन गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । यस विपत्तिबाट भएको क्षति (मानवीय, भौतिक लगायत) को विवरणको प्रारम्भिक संकलन, उद्धार एवं राहत वितरणमा नेपाल सरकारले गरेको प्रयास लाई अझै बढी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी नेपाल अति भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भएकोले विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा भूकम्प मैत्री (भूकम्प प्रतिरोधी) हुुनु पर्ने समेत देखिएको सन्र्दभमा समितिको आजको बैठकले देहाय वमोजिमको निर्णय गर्यो ः
१. महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा दु्रतगतिमा राहत केन्द्रहरु स्थापना गरी पारदर्शीरुपमा निश्पक्षता कायम गर्दे आवश्यक आधारभूत राहत सामाग्री तथा सेवा वितरण गर्न, पुर्ननिर्माण गर्न साथै भूकम्प प्रभावितहरुको यथार्थ विवरण संकलन गर्न साथै निकट भविष्यमा नै वर्षा मौसम सुरु हुने भएकोले सो समयलाई समेत मध्यनजर गरी भूकम्प प्रभावितको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न गराउन, प्रकोप व्यवस्थापन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
२. राहत सामाग्रीको वितरण गर्दा भूकम्प प्रभावितको क्षतिको मात्रा एवं आर्थिक सामथ्र्यताको समेत मूल्यांकन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरी एकद्वार प्रणालि मार्फत वितरण गर्न साथै प्राप्त सामाग्रीहरुको वितरण गर्दा कतिपय ठाउँमा दोहोरिने तथा कतिपय ठाउँमा नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै जिल्ला स्थित दैवि प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरी वितरणका लागि स्थानिय युवा, विद्यार्थी संघसंस्था एवं नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु÷राष्ट्रसेवकहरु (नेपाली सेना, प्रहरी, निजामति आदि) सहितको जनसहभातिकालाई एकतावद्धरुपमा जिम्मेवारी सहित परिचालन गर्न, तथा राहात वितरणलाई सरलिकृत बनाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
३. महाभूकम्पका कारण क्षति भएका सार्वजनिक उपयोगका संरचनाहरु, सास्कृतिक धरोहरका संरचनाहरु आदीको मर्मत संभार गरी सेवा अविलम्व प्रारम्भ गर्न गराउन तथा पुर्ननिर्माण गर्नु पर्नेमा तुरुन्तै पुर्ननिर्माणका कार्य थाल्न र दैनिक जिवनलाई सहज बनाउने तर्फ ध्यानकेन्द्रित गरी कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
४. महाभूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण गर्दा तथा नयाँ विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड तथा गुणस्तरको कार्य सम्पादन गर्न गराउन साथै भवन निर्माण ÷भौतिक निर्माण मापदण्ड तत्काल निर्माण गरी वा हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गरी सोही अनुरुप कार्य सम्पादन गर्न गराउन र निर्माणको नियमिति अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
५. भूकम्प प्रभावितहरुको सही तथ्याङ्क लिइसकेपछि भौतिक निर्माणको लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन, गम्भीर घाइतेहरुको उपचारलाई ध्यान दिन, महामारी फैलिन नदिन मानवीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न समेत समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
६. भूकम्प पीडितको लागि प्राप्त हुन आएका स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगको प्रभावकारी एवं पारदर्शी वितरण गर्न र सोको स्पष्ट विवरण यस समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
७. जनसंख्या, बसाइ सराई एवं अन्य आवश्यकताका आधारमा सरकारी सेवा एवं संरचनाको व्यवस्थापन गर्न, दाताहरुबाट प्राप्त हुने पुननिर्माण र पुनव्यवस्थापनको सहयोगको व्यवस्थापन गर्न, एकीकृत वस्ति विकास गर्न तथा प्राकृतिक प्रकोपलाई न्यूनिकरण गर्दै विकासलाई मूल धारमा ल्याउन नेपालमा विपद् उत्थानशील विकास नीति (Disaster resilience Development Policy) को अभाव देखिएकोले उक्त नीति तत्काल निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकारलाई गम्भिरतापूर्वक निर्देश गर्दछ ।
८. भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न, उद्धार एवं राहात वितरणका साथै अन्य आवश्यक कुराहरुको व्यवस्थापन गर्न स्थानिय जनप्रतिनिधिको महत्व अत्यन्त धेरै रहने तर अहिले स्थानिय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरुको अभाव रहेको सन्दर्भमा स्थानिय निकायको चुनाव यथासक्य छिटो गराउने वातावरण बनाउन तथा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
९. संकटग्रस्त जिल्लाहरु बाहेकका जिल्लाहरुमा समेत भुकम्पको प्रभावको मूल्याँकन गरि क्षति अनुसारको राहत उपलव्ध गराउन तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण गर्ने तर्फ समेत ध्यान दिन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
श्रोत: बिकास समितिको सचिवालय