संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।८।७ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।

छलफल एवं निर्णय ः
व्यवस्थापिका संसद, विकास समितिको आजको वैठकमा भुकम्प पश्चातको पुर्ननिर्माण र विद्यमान नाकावन्दीले पुर्याएको नकरात्मक असर विषयक कार्यसूचीमा माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका मा० उपाध्यक्षज्यू, मुख्य सचिवज्यू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, अन्य पदाधिकारीकहरुसँग विस्तृत छलफल भयो । छलफल पश्चात समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय गर्यो ।
१. व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको पुर्ननिर्माण प्राधीकरण विधेयकलाई राजनीतिक सहमति निर्माण गरी छिटो भन्दा छिटो संसदबाट पारित गराउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
२. दक्षिणी सीमाहरुको नाकावन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न गएकोे साथै यसले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा पार्ने नकरात्मक प्रभाव बारे सरकारको स्वेत पत्र जारी गर्न र नकरात्मक आर्थिक वृद्धिदरलाई रोकी आर्थिक स्थिरता कायमगर्न अन्य बैकल्पिक कदम तत्कालै चाल्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

३. पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन, हिमाली क्षेत्रमा न्यानो आवास बनाउन तत्काल राहत थप्नुका साथै सबै क्षेत्रमा भत्केका घरहरुको निर्माणमा दिइने अनुदान बढाई तीन किस्तामा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ । सडक, झोलुङ्गेपुल, विद्यालय पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिईने र दात्री निकायलाई विश्वासमा लिई बचनवद्धता भएका सहयोगहरु अविलम्ब प्राप्त गर्नेतर्फ सक्रियता बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ ।
३. विद्यमान उर्जा संकटलाई दिर्घकालीन रुपमा समाधन गर्न सक्ने एकमात्र बिकल्प जलविद्युत शक्ति हो । तसर्थ ठूला र महत्वाकाक्षी जलविद्यूत् आयोजनाहरु निर्माणको कार्यलाई तत्काल प्रारम्भ गर्न, यसै आ.ब.मा सम्पन्न हुने जनविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रति मेघावाट सरकारी विशेष अनुदान बढाई निर्माणाधीन जलविद्यूत आयोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न, कुनै पनि वहानामा ढिलासुस्ती हुन नदिन, साथै जलविद्यूत उत्पादनका साथ साथै प्रशारण लाईन विस्तार र हाल भैरहेको २५ प्रतिशत विद्यूत् चुहावटलाई यसै आर्थिक वर्ष भित्र ५ प्रतिशतमा झार्न, पेटोलियम पदार्थ उत्खनन सम्वन्धमा हाल सम्मभए गरेका कामहरुको परिणाम सहितको विस्तृत विवरण १० दिनभित्र समितिलाई उपलव्ध गराउन, र भावी कार्यक्रम एवं रणनिति सहित उर्जा सम्वन्धि श्वेतपत्र १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
४. अल्पकालिन रुपमा नै सानो लगानीमा उपभोग गर्न सकिने क्यबिच भ्लभचनथ, द्यष्य भ्लभचनथ लगायतका वैकल्पीक उर्जा प्रवर्धन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम १५ दिन भित्र ल्याउन र शहरी एवं ग्रामिण क्षेत्रमा वैकल्पीक उर्जा उत्पादन र उपभोगमा दिइने अनुदानको दायरालाई फराकिलो पार्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, विज्ञान तथावातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
५. इन्धन, खाद्यान्न, औषधी जस्ता विशुद्ध आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको खरिदमा वा आपूर्तिमा कुनै एक देशमामात्र भर नपरि विभिन्न देशबाट खरिद गर्ने गरि विविधिकरण गर्न, हाल गतिरोधमा रहेका दक्षिणी नाकाहरु खुलाउन कुटनीतिक प्रयास सघन गर्दै उत्तरी सिमाका सम्पूर्ण नाकाहरु खोल्न, उत्तर तर्फका सम्पुर्ण सडक सञ्जालहरुलाई स्तरोन्नति गरि कम्तिमा २ (दुई) लेनको सडक वनाउनुका साथै आवश्यकीय भंसार एवं पारवहन सुविधा सुलभ गर्न÷गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय तथा सम्वन्धित मन्त्रालय, निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
६. नेपालले इन्धन लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीको अभाव लामो समय झेल्न गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना हुनुमा देशमा भण्डारण क्षमताको कमि हुनु, थप वा वैकल्पिक विमानस्थल नहुनु लगायतका कारणहरु पनि रहेकोले काठमाण्डौ उपत्यका नजिकैका ठाउँहरुमा ठुला ठुला भण्डारण क्षमताका गोदामहरुको निर्माण गर्न, गोदामहरु निर्माण गरिने नजिकैको उपयुक्त ठाउँमा सामानमात्रै वोकेका कार्गो विमानहरु अवतरण तथा उडान गर्न सक्ने गरि उडान सञ्चालनको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने तर्फ संभाव्यता अध्ययन तुरुन्तै प्रारम्भगर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्वन्धित मन्त्रालय, निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
७. इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीको अभावको समयमा विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन केहि कठिन भए पनि भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणका साथै भुकम्प पिडितहरु प्रति संवेदनशिल हुन, अभावकै बेला भए पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सृजनागर्ने तर्फ स्पष्ट लक्ष्य र कार्ययोजना साथ कार्य गर्न, समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्वन्धित मन्त्रालय, निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
८. बजार अनुगमन कार्यलाई सक्रियता एवं कडाइका साथ प्रतिफल उन्मुख भई (नागरिकले महसुस गर्ने गरि) कार्य गर्न, ग्राहक परिचयपत्र तयार गर्न, कालोवजारीलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न, कालो वजारी गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहि गरी कालो बजारी गर्नेको तिनपुस्ते सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारण गरि निरुत्साहित गर्न र आम जनजिविकालाई सहज वनाउने कार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखि कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्वन्धित मन्त्रालय, निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
९. पेटोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरु आयात गर्दा प्राप्त हुने भन्सार लगायतका महसुलले देशको राजश्वमा केहि योगदान दिए पनि यस्ता सवारी साधन सञ्चालनमा आफ्नै मुलुकमा उत्पादन नहुने इन्धनमा भर पर्नु पर्ने भएकोेले यस्ता सवारी साधनको आयातलाई क्रमशः निरुत्साहित गरी, विजुलीबाट चल्ने सवारी साधनहरुको प्रवर्धन गर्न, विजुलीबाट चल्ने सार्वजनीक यातायातका साधनहरुलाई रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्वन्धित मन्त्रालय, निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
१०. विनासकारी भुकम्पपश्चातको पुर्ननिर्माण सम्वन्धमा यस विकास समितिको विभिन्न मितिमा वसेका वैठकले दिएकानिर्देशनहरु ( २०७२ बैशाख १५ गते, २५ गते, जेठ १ गते, २२ गते २६ गते, असार १ गते, १४ गते र विशेष गरि साउन १८ गतेका वैठकले दिएका निर्देशनहरु) कार्यावन्यन गर्न र कार्यावन्वयन गर्न नसकिने भए वा कुनै कठिनाई भए सोको कारण १५ दिनभित्र समितिलाई उपलव्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लगायत अन्य सम्वन्धित मन्त्रालय, निकायलाई पुन निर्देश गर्दछ ।