विकास समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही उल्लेखित सिद्धान्तहरुकै आधारमा सरकारलाई दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था समितिले यसअघि पेश गरेको प्रतिवेदनहरुमा समीक्षाको रुपमा समावेश गरिएको छ । समितिले निर्देशन दिने क्रममा कार्यपालिकाका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको राय÷सामथ्र्य समेत बुझ्ने गरेको छ । निर्देशनहरुलाई व्यवहारिक एवं यथार्थपरक बनाउन निरन्तर प्रयास गरिनै रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि समग्र मूल्यांकनको दृष्टिमा निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको पक्ष समान्य भन्दा माथि उठ्न सकेको देखिंदैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिका एवं मातहत समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नहुनु भनेको आम नागरिक प्रति उत्तरदायी नहुनु नै हो ।

साथै समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा राज्यले देखाएको उदासिनता प्रति गहिरो प्रश्न खडा हुन गएको छ भने सरकार आफैंले प्रतिवद्धता जनाएका कुराहरु पनि कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको कार्यक्षमता प्रति जनविश्वास घट्दै जाने निश्चित प्रायः छ । तसर्थ सरकारलाई संसद एवं मातहत समिति प्रति बढी उत्तरदायी बनाउन तथा दिइएका निर्देशनहरुको समयसीमाभित्रै कार्यान्वयन गर्न, गराउन, सरकारले समितिका निर्णय कार्यान्यन गर्ने क्रममा गरेका कामहरुको जानकारी संसदलाई गराई जवाफदेही बनाउनु यस मूल्यांकन प्रतिवेदनको लक्ष्य रहेको छ । यस मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समितिले यसअघि प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएका कुराहरु दोहोरिन जानु स्वभाविक भएकोले अन्यथा नलिन तथा व्यवस्थापिका–संसद नियमावली २०७३ को नियम १९५ को उपनियम (४) बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि तयार गरिएको रुपमा बुझ्न समिति सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गर्दछ ।

मुल्यांकन प्रतिवेदनको पूर्ण पाठको लागि यहाँ थिच्नुहोस |