संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७१।९।३ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
Bimalendra Nidhi Minister for Physical Infrastructure and Transport (MoPIT) during a meeting of the Development Committee under the Legislature-Parliament chair by Rabindra Adhikari held on Thursday at Singha Durbar, Kathmandu. Photo: Kumar Shrestha/RSS
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका अधिकांश आयोजना÷परियोजनाहरुको कार्य प्रगति अपेक्षित लक्ष्य अनुरुप रहेको नदेखिएको साथै विकास निर्माणका कार्यले गति प्राप्त नगर्नुमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामाग्रीहरु रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा आदि समयमा नै उपलब्ध नहुनु, वन क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्रमा गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा IEE /EIA लगायतका विविध कारणहरुले हुने ढिलाई, जग्गा प्राप्ती, आयोजनाका विविध पक्षहरुसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु बिच समन्वयको अभाव आदि कारणहरु प्रमुखरुपमा देखिएको साथै मुलुकलाई सन् २०२२ सम्ममा कम विकासित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न विकासको गतिलाई तिव्रता दिन अति जरुरी रहेको सन्दर्भमा समितिको आजको बैठक देहाय बमोजिम निर्णय र निर्देशन गर्दछ :
१. राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना/परियोजनाहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरु, उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मन्त्रीस्तरीय एक उच्च संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अन्तरसमन्वय कायम गर्दै प्रत्येक महिना नियमित रुपमा बैठक बसी समस्याको समाधान गर्न, निकास निकाल्न र सो को जानकारी यस समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति उल्लेखित मन्त्रालयहरुलाई एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयहरुलाई समेत निर्देश गर्दछ ।
२.विकास, निर्माणका आयोजना/परियोजनाका लागि कुनै पनि कारणबाट अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री (ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टी, रोडा) आदिको अभाव हुन नदिन साथै ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको उत्खनन्, व्यवस्थापन, आपूर्ति सम्बन्धमा एवं क्रशर उद्योगहरुमा देखिंएका समस्याहरुलाई तत्कालै समाधान गर्न, सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी मापदण्ड÷निर्देशिका बनाई लागू गर्न समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय ममिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
३. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE, EIA) मा हुने ढिलाई, समयमा नै रुख काट्न नपाउने अवस्था जस्ता कारणले विकास निर्माणमा हुन गएको ढिलाईलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
४.प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर नै विकास निर्माण गर्ने हो । प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन, उपयोग विना विकास असंभव छ । यद्यपी प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्था पनि नरहेको होइन । सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न, विकास निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिनु नै पर्ने देखिन्छ । तसर्थ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको उपयोग/उत्खनन् गर्न सक्ने स्थानको पहिचान गर्दै दिगो विकासमा अझ बढि क्रियाशील हुनका लागि समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समन्वयात्मक रुपमा कार्य सम्पादन गर्न निर्देश गर्दछ ।
५. काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी अभावलाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधिन रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वर्तमान वस्तुस्थिति, कार्य सम्पादनको अवस्था, समस्या र चुनौतिहरुका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनका लागि मिति २०७१।०९।०४ मा यस समितिले मेलम्ची खानेपानीको निर्माणाधिन क्षेत्रको भ्रमण गर्ने निर्णय भयो ।
स्रोत : समितिको सचिबालय