व्यबस्थापिका संसद्को बिकास समितिका माननीय सभापति रबिन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको आजको बैठकमा कान्ति लोकपथ, काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग, काठमाडौं हेटौडा सुरुङ्क मार्ग निर्माण गर्ने विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारविचको सहकार्यको अवस्था र चुनौतिहरुका सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लि. सँग छलफल एवं देहाय बमोजिम निर्णय गरेको छ ।

१. देशको समग्र विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार एवं संरचनाहरुको निर्माण आधारभूत एवं अनिवार्य शर्त हो । देशमा भौतिक पूर्वाधार एवं संरचनाहरुको निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा धेरैलामो समयदेखि सुरु भएका तर हालसम्म पनि पूर्ण स्वरुपमा निर्माण हुन नसकेको धेरै आयोजना÷परियोजनाहरु रहेको पाइन्छ । समयमा नै कार्य सम्पादन हुन नसक्नुमा हाम्रो वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने स्पष्ट पहिचान गर्न नसक्नु तथा सो वमोजिम आयोजना तथा परियोजनाहरुको प्रथमिकता तोक्न नसक्नु र लगानीको लागि आवश्यक पुँजीको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा रहेको पाइएकोले समिति नेपाल सरकारलाई यस तर्फ गम्भीर ध्यानाकार्षण गराउँदै आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गरी आयोजना, परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न एवं लगानीको लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन समयमा नै गर्न निर्देश गर्दछ ।
२. भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका तथा सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न 4P तथा BOOT प्रणालीमा रहेका समस्याहरुलाई क्रमशः समाधान गर्दै जान, लगानीको वातावरण बनाउन तथा विद्यमान नीतिगत अप्ठ्याराहरु जस्तै धितोपत्र ऐन, २०६३ नेपाल राष्ट्र वैंक तथा वित्तिय संस्था सञ्चालन निर्देशिका, २०७०, विमा कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिका, २०७१, सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८ आदिमा रहेका केही प्रावधानहरुलाई अझ बढि लगानी मैत्री बनाउन आवश्यक संशोधन गर्न, प्रक्रियागत सुधार गर्न तथा कार्यगत अप्ठ्याराहरुलाई हटाइ लगानी मैत्री वातावरण बनाउने प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्न तथा यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग वृहत तलफल गरी कार्य प्रारम्भ गर्न समेत समिति नेपाल सरकार (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालय) लाई निर्देश गर्दछ ।
३. वि.सं. २०१३ सालबाटै कार्य प्रारम्भ गरिएको तर हालसम्म पूर्णरुपमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कान्ति लोकपथको वर्तमान कार्य सम्पादनको गति संतोष जनक नै रहेता पनि निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुमा आवश्यक वजेटको विनियोजन हुन नसक्नु प्रमुख कारण देखिएकोले आगामाी ३ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न (निर्माण, मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति समेतका) लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था तत्कालै गर्न तथा उक्त पथ निर्माणको गतिलाई तिव्रता दिन समिति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
४. त्यसैगरी काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण कार्यको सन्दर्भमा प्रारम्भिक रुपमा देखिएका समस्याहरु जस्तैः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सम्बन्धमा देखिएका समस्या, जग्गा अधिग्रहणमा देखिएका समस्या, Dry Port कहाँ बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म किटान हुन नसकेको जस्ता अन्य समस्याहरु समेत तत्काल समाधान गरी उक्त द्रुत मार्गको निर्माणको कार्यलाई सहज रुपमा तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

समितिको सचिवालय