व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद
विकास समिति
बैठक संख्या– ११४
मितिः २०७३।११।८
बैठक प्रारम्भ ः १०ः००
बैठक अन्त्य ः १२ः४५
छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको सडकहरुको कार्य प्रगति सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, जंगी अड्डा–विकास निर्माण निर्देशनालयका पदाधिकारीहरु एवं सडक विभाग लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः
1. राज्यको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई हेर्ने हो भने सडकमा गरिने लगानी अत्याधिक प्रतिफल मूलक भएको पाइन्छ । सडक सञ्जालले यातायात पहुँचमा अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि एवं विकासमा समेत गतिशीलता सृजना गर्छ । सडक अन्य विकासको समेत पूर्वाधार हो र समृद्धिको बाटो हो । भनिन्छ, हामीसँग सबै किसिमको गरेर ५२ हजार किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ र हालै मात्र नेपालका २ वटा विकट जिल्ला हुम्ला र डोल्पा समेत सडक सञ्जालले छुन पुगेको छ । यद्यपी नेपालमा कस्तो एबचबmभतभच को कति सडक चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । साथै प्रति वर्ष कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनको बढीमा तीन प्रतिशत भन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी भएको पनि छैन । तसर्थ अन्य विकासलाई टेवा दिने, अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सडक माथिको लगानीलाई आगामी दिनमा कम्तीमा दोब्बर प्रतिशतले बढाउन तथा नेपालको आवश्यकता अनुरुप कस्तो एबचबmभतभच को कति सडक चाहिने हो र कहिले सम्ममा बनाइसक्ने हो सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान यही आर्थिक वर्षभित्र गरी सक्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्च गतिमा कार्यान्वयमा लैजान समिति नेपाल सरकार तथा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
2. भूपरिवेष्ठित हाम्रो देश नेपालको समग्र विकासका लागि सडक सञ्जालको विस्तार हुनु अनिवार्य छ । हाम्रो देशको कूल भूभागको ८३ प्रतिशत भूभाग हिमाली तथा पहाडी भागले र १७ प्रतिशत समथर भूभागले ओगटेको छ । समथर भूभागको तुलनामा पहाडी तथा हिमाली भेगमा सडक निर्माण गर्नु बढी नै चुनौती पूर्ण तथा बढी खर्चिलो समेत हुने गर्दछ । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली करिडोर, डोल्पा दुनै सडक खण्ड, मैलुङ–स्वाफ्रुवेशी, कालिगण्डकी करिडोरको गुल्मी वागलुङ खण्ड लगायतका सडक खण्डहरु एवं कठिन भूभागमा ट्रयाक खोल्नेकार्यहरुमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ । सडक निर्माणमा नेपाली सेना, सडक विभाग र डोलिडारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेमा द्रुत गतिमा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सक्ने देखिएकोेले समितिको यो बैठक भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनालाई आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरी सडक निर्माण कार्यलाई तिव्र गति दिन निर्देश गर्दछ ।
3. सडक निर्माणको सम्बन्धमा खास गरी च्ष्नजत या धबथ सम्बन्धी समस्या, जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्ती, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धतामा कमी, विस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा देखिने समस्या, निर्माण व्यवसायीबाट समयमा नै कार्य सम्पादन नहुने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अभाव लगायतका कुराहरुले प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । उल्लेखित समस्याहरुलाई समाधान गर्न विकास समितिले बारम्बार निर्देश गरिरहेता पनि हुन पर्ने जति सुधार हुन सकेको छैन । सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुमा देखिने एयचतायष्यिरएचयतयअय िऋयलकअष्यगकलभकक का कारण देखिएकोे समन्वयको अभाव र निर्माण व्यवसायीको लापरवाही अझै पनि प्रमुख कारक तत्वका रुपमा देखिएकोले उल्लेखित समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न समितिले निरन्तर प्रयास गरेता पनि सरकार एवं सम्बन्धित निकायमा अझै उदासिनता देखिएकोले समिति पुनः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
4. त्यसै गरी सडक निर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र (जस्तै २ वर्षभित्र) कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गरिदिन तथा सोका लागि आवश्यक बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न, यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिने भनिएका सडक खण्डहरुको लागि आवश्यक बजेट (जुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाँडफाँड गर्ने हो) १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन÷अख्तियारी दिन, विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधान गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । साथै नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको गोरखाको बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्
5 विकास निर्माणका पूर्वाधार एवं संरचनाहरु निर्माणमा आम नेपाली नागरिकको नेपाली सेना प्रतिको बढ्दो आशा तथा अपेक्षा एवं देश, काल, परिस्थिति अनुसार विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बहन गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गर्दा हाल नेपाली सेना अन्तर्गतको विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिम लगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सान्दर्भिक र अत्यावश्यक देखिएकोले आवश्यक व्यवस्था हुन समिति पुनः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, सैनिक मुख्यालयलाई समेत निर्देश गर्दछ ।
6 त्यसैगरी आपूmलाई प्राप्त भएको विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अझबढी प्रभावकारीरुपमा तथा समयसीमाभित्र सक्ने गरी उच्च मनोवलका साथ काम गर्न समिति नेपाली सेनालाई निर्देश गर्दछ । साथै विकास समितिले निर्माणाधिन सडक खण्डहरु मध्ये जटिल प्रक्रितिको सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखेकोले सोको प्रवन्ध÷व्यवस्थापनका लागि समेत समिति विकास निर्माण निर्देशनालय, जंगी अड्डालाई निर्दश गर्दछ ।