व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद
विकास समिति
बैठक संख्या– १२०
मितिः २०७३।१२।३०
बैठक प्रारम्भ ः १०ः००
बैठक अन्त्य ः १२ः४०
छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “विभिन्न निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा, पोखरा, निजगढ) हरुको निर्माण प्रगति÷विद्यमान अवस्था तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिको सम्बन्धमा भएको कार्यप्रगति लगायत उल्लेखित बिमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा देखिएका समस्या, चुनौतीहरु र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरुका सम्बन्धमा” संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरु तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः
1 नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हाल्नु भएकोमा माननीय मन्त्री दिल नाथ गिरीलाई समितिको यो बैठक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
2. आर्थिक, सामाजिक, पर्यटकीयका साथै मुख्य रुपमा हवाइ आवागमन सञ्जाल एवं ट्रान्जिट हवको रुपमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउन सक्ने निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको दीर्घकालिन विकासको लागि अत्याधिक महत्व भएकै कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका छन् । यद्यपी जुन प्राथमिकताका साथ तीब्र गतिमा कार्यसम्पादन हुनु पर्ने हो सो भएको पाइएन भने समग्रमा विकास निर्माणमा गरिनु पर्ने पुँजीगत खर्चको अवस्था समेत सन्तोषप्रद रहेको देखिंदैन । तसर्थ निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माणकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि विद्यमान समस्याहरुलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत समाधान गर्न र निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुका आयोजना प्रमुखहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
3. निजगढ (दोस्रो) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अझैसम्म पनि कतिपय आधारभूत प्राविधिक पक्षहरुमा स्पष्टताको अभाव रहेको देखिन्छ भने निर्माणको मोडालिटिको सम्बन्धमा समेत अस्पष्टता नै रहेको पाइन्छ । ीःध् सँगको सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी तत्काल निष्कर्षमा पुग्न, ीःध् ले गरेको म्ँक् को सोधभर्ना तथा एभच ब्ललगm क्ष्लतभचभकत र इउउयचतगलष्तथ ऋयकत को बारेमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न, साथै प्राविधिक पक्षहरु एवं निर्माणको मोडेलका सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र स्पष्ट खाका तयार गर्न, क्ष्तभ ऋभिबचबलअभ तथा कभततझिभलत विवादलाई शीघ्रातिशीघ्र समाधान गरी कार्यान्वयनमा लैजान समिति नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
4. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्ष्ऋब्इ क्तबलमबचभम को बनाउने सम्बन्धमा, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा, विमानस्थलको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने सम्बन्धमा दिगो एवं प्रभावकारी काम हुन सकेको देखिंदैन । त्यसैगरी सान जोसे (क्बल व्यकभ) सँग भएको सम्झौताको खारेजी पश्चात् नयाँ ठेक्का दिने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती देखिएको, ऋयलतचबअत ःबलबनझभलत मा समेत प्रशस्त सुधार गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोले उल्लेखित विषयहरुमा तत्काल सुधार गर्न गराउन एवं स्तरउन्नतिको लागि गरिने चारवटै एबअपबनभ को कार्य तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार र विकासका लागि रोक्का राखिएका जग्गाहरु मध्ये आवश्यक पर्ने जग्गाहरु तत्काल अधिग्रहण गर्न र अनावश्यक जग्गाहरुको रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन समिति उपरोक्त निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
5. त्यसैगरी भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सन्दर्भमा मूल निर्माण व्यवसायी र स्थानीय निर्माण व्यवसायीबिच देखिएको असमझदारी तत्काल समाधान गर्न, आवश्यकता अनुसार मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न र आगामी दिनमा मूल निर्माण व्यवसायी र स्थानीय निर्माण व्यवसायी विच हुने सम्झौता÷समझदारीलाई पारदर्शी, आधिकारिक र कानुन सम्मत बनाउन समिति नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
6. निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा चीनको भ्हष्m द्यबलप सँगको सहकार्यलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन, क्अचभध ब्अअयगलत सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वीकृति (ब्उउचयखब०ि दिने कार्यलाई समेत शीघ्रातिशीघ्र समाधान गरी निर्माण कार्यलाई तत्काल आगडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
7 ठूला विकास निर्माण कार्यले गति नलिनुमा कुनै पनि एचयवभअत को म्एच्, म्ँक् हचुवाको भरमा गर्ने र त्यसले सृजना गर्ने समस्याको वरिपरी घुमिरहने, अल्झिरहने कारण प्रमुख रुपमा देखिन्छ । तसर्थ अगामी दिनमा कुनै पनि एचयवभअत को म्एच्, म्ँक् गर्दा दीर्घकालिन द्यभलभाष्त को दृष्टिकोण राखी पूर्व तयारीका साथ मात्र गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
8 त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सान जोसे (क्बल व्यकभ० निर्माण कम्पनीले के कति काम गरेको थियो, सम्झौता अनुसार काम हुन नसक्दा सम्बन्धित निर्माण पक्षले एभलबतिथ तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ? तथा ठेक्का रद्द गर्दा देशलाई कति फाइदा÷बेफाइदा भयो लगायतका विवरण सहितको श्वेतपत्र ३० दिनभित्र जारी गर्न तथा निजगढ लगायतका विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय दुइ दशक अघिदेखि सुरु हुँदा पनि भ्क्ष्ब् जस्ता सामान्य कामहरु समेत हालसम्म हुन नसक्नु, म्ँक् भएको सात वर्षसम्म पनि आयोजनालाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्नु, राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजनाहरुको अवस्था अलपत्र हुनुले सम्बन्धित निकाय÷अधिकारीहरुको जवाफदेहिताको स्तर कस्तो छ स्पष्टै हुन आउछ । तसर्थ जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिपूर्ण तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्न गराउन समिति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
9 निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण कार्यले गति नलिनुमा समयमा नै जग्गा प्राप्ती हुन नसक्नु एवं मुआब्जा सम्बन्धमा विवाद देखिनु चर्को समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ । देशको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउने यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माणमा मुआब्जा विवाद सिर्जना गरी बाधा नपु¥याउन समिति सम्बन्धित पक्षहरुलाई आग्रह गर्दछ साथै निर्माणाधीन सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुका लागि आवश्यक जग्गा सरकारी मूल्य÷मापदण्ड अनुसार तत्काल अधिग्रहण गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
10 निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा, पोखरा, निजगढ) हरुको कार्यप्रगति विवरण तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा भएका कामहरुको प्रगति विवरण हरेक तीन÷तीन महिनामा लिखित रुपमा यस समितिलाई जानकारी गराउन समिति नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र आयोजना प्रमुखहरुलाई निर्देश गर्दछ ।