व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष RTDF को प्रयोग; नेटवर्क विस्तार, सुधार र गुणस्तर सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।

छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) को प्रयोग; नेटवर्क विस्तार, सुधार र गुणस्तर ( Interconnectivity/Number Portability/Internet Services ), दूरसञ्चारमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, समस्या र चुनौतीहरु एवं हालसम्म भएको कार्यप्रगति सम्बन्धमा माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ।
१. सर्वप्रथम समितिको कार्यक्षेत्र अन्तरगतको मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएकोमा माननीय मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई समिति शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछ ।
२. नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहहरु, सामुदायिक विद्यालयहरु, सार्वजनिक अस्पतालहरु लगायत दुर्गम हिमाली तथा पहाडि क्षेत्रहरुमा समेत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी गुणस्तरीय टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन यस समितिले विभिन्न मितिमा निर्देश गरेता पनि उच्च गतिमा काम हुन सकेको देखिंदैन । देश संघीय प्रणालीमा गईसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको शीघ्र विकास निर्माणका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ, तसर्थ स्थानीय तहमा रहेका विद्यालय, हेल्थपोष्ट, हुलाक, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनकि सेवा प्रदायक निकायहरुमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार÷टेलिफोन सेबा कत्र्तिक १५ अगावै र इन्टरनेट सेवा १ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा पु¥याइ सक्न तथा पूर्वाधार विकासलाई गतिदिन रारा, अन्नपूर्ण वेशक्याम्प, सगरमाथा बेशक्याम्प, लुक्ला, जनकपुर, लुम्बिनी लगायतका स्थानहरु र महत्वपूर्ण Treaking Route हरुमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन समितिको यो बैठक पुनः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण तथा सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
३. देशभित्र उपलब्ध दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको देखिंदैन । शुल्क लिएपछि गुणस्तरीय सेवा दिनु अनिवार्य छ, तसर्थ एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्न र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्न समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
४. नेपाल टेलिकमको International Traffic Income मा गिराबट आएको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमले International Traffic बाट गत वर्ष ११.५ अर्व रुपैँया आर्जन गरी यस वर्ष १३.५ अर्व आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएता पनि आर्जनमा ४.५ अर्व न्यूनता आई जम्मा ९ अर्व रुपैँयामात्र प्राप्त हुन आएको देखिएकोले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक तत्काल सुधार गर्न, International Call Monitoring गर्न र किन International Traffic Income घट्न गएको हो सत्यतथ्य जानकारी समितिलाई ७ दिनभित्र लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई निर्देश गर्दछ ।
५. दूरसञ्चार क्षेत्रका सेबा प्रदायकहरुबिच अझै पनि Infra-structure-Shearing, Interconnectivity, Number Portability लगायतका विषयहरुमा समस्या रहेको देखिन्छ । तसर्थ आगामी ३ महिनाभित्र उक्त समस्या समाधान गर्न, TV White Space प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि ३ महिनाभित्र बनाई सक्न तथा हाल उपलब्ध द्धन् सेवा समेत गुणस्तरयुक्त नरहेकोले तत्काल गुणस्तरीय बनाउन समिति पुनः नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण र सेबा प्रदायकहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
६.International Tele communication Union ले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको Satellite Space प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा खासै कुनै काम हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ उक्त Satellite Space प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि ३ महिनाभित्र तयार गरी उपलब्ध Satellite Space प्रयोग गर्ने तर्फ अग्रसर हुन समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
७. त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले दूरसञ्चार एवं प्रविधिमा भएको विकासलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएकोले प्रविधि÷विकास मैत्री हुने गरी उक्त ऐनलाई नयाँ ऐन बनाई प्रतिस्थापन गर्न शीघ्रातिशीघ्र विधेयक मस्यौदा गरी संसदमा दर्ता गराउन समिति पुनः नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
८. मध्य पहाडि लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्गहरु एवं आन्तरिक सडक सञ्जालमा आधारित Optical Fiber विञ्छाउने कार्यलाई युद्धस्तरमा सम्पादन गर्न, Optical Fiber माथिको स्वामित्व कसको रहने हो स्पष्ट तथा विस्तृत जानकारी १० दिनभित्र समितिलाई जानकारी गारउन र दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्दा अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने निकायहरुसँग समन्वय गर्न समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
9.मोवाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा हाल निर्णय हुन सकेको नदेखिएकोले उक्त विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
१०.सार्वर्वजनिक सेवा प्रवाह ( Service Delivery ) का लागि Mobile App हरु प्रभावकारी हुने भएकोले विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
११. समितिको आजको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ प्रस्तुत भई पारित भयो र उक्त प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति सचिवालयलाई निर्देश गर्ने निर्णय भयो ।