संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।९।४ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय छ ।
छलफल एवं निर्णय ः
समितिको आजको वैठकमा “भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरु समेत करिव ४१९ गाउँपालिकाहरु सचिव विहिन भएकोले विभिन्न सरकारी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन तथा दैनिक सेवा प्रवाहमा प्रतिकूलता समेत देखिएको सम्बन्धमा” संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री मा० कुन्तिकुमारी शाही, लोकसेवा आयोगका माननीय अध्यक्ष उमेश मैनाली, सचिवहरु क्रमशः विष्णुप्रसाद लम्साल (लोकसेवा आयोग), टंकमणि शर्मा (सामान्य प्रशासन मन्त्रालय), माधव रेग्मी (संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय) तथा अन्य सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल भयो । छलफल पश्चात समितिले देहाय वमोजिमको निर्णय ग¥यो ः
1 स्थानीय निकायमा÷स्तरमा Line Agency को उपस्थिति बढाउने सम्बन्धमा समितिको मिति २०७१।०९।२२ को बैठकले दिएका निर्देशनहरु, त्यसैगरी गाउपालिका स्तरमा गा.वि.स. सचिव लगायतका कर्मचारीहरुको अभाव तत्काल परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा समितिको मिति २०७२।०३।१४ गते बसेको बैठकले दिएका निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा कार्यान्वयन गर्न कुनै अप्ठ्यारो भए सो को जानकारी यथाशिघ्र यस समतिलिाई उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
2 गाउँपालिकाहरुमा सचिवको न्यून संख्या तथा कमजोर उपस्थितिले गर्दा आम नागरिकले सहजै प्राप्त गर्न पाउनु पर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाई भैरहेको विद्यमान यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दैै आवश्यक कर्मचारीहरु २ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न तथा स्थानीय स्तरमा अपुग कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भूकम्प प्रभावित जिल्ला÷गाऊ पालिकालाई प्राथमिकता दिई तत्काल (१ महिनाभित्र) आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
3 स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको अभावमा पुनर्निर्माण कार्य सहज छैन । त्यसैगरी राहत वितरण तथा स्थानीय स्तरको यथार्थ विवरण समेत प्राप्त हुन कठिनाईको अवस्था समेत रहेको, साथै गाउँपालिका सचिवको कार्यबोझ तथा जिम्मेवारी व्यापक रहेकोले यथार्थ आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गरी माग गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई माग गरिएको जनशक्तिलाई शिघ्रातिशिघ्र पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा लैजान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई र अत्यावश्यक गाउँपालिकाहरुमा तत्कालका लागि क्षेत्रगत रुपमा वा जिल्लागतरुपमा सापेक्षितरुपमा कम कार्यभार भएका कार्यलयहरुबाट सरुवा गरी÷ गराई तत्काल आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न समिति उल्लेखित दुबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
4 स्थानीय स्तरमा प्रारम्भिकरुपमा आधाभूत सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु (नगरपालिका, वडाकार्यालयहरु तथा गाउँपालिकाका कार्यालयहरु)लाई जनशक्ति तथा भौतिक स्रोत साधनका उचित व्यवस्था गर्दै एउटा प्रभावकारी प्रशासनिक इकाईकारुपमा विकास गर्न तत्कालै गृहकार्य अगाडि बढाउन तथा ३ महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान र सो सम्बन्धी जानकारी समितिलाई प्रदान गर्न समिति नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।