व्यबस्थापिक संसद बिकास समितिको मिति २०७३/०१/२२ गते बसेको बैठकले नेपाली सेना दुवारा निर्माणाधीन कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको खुलालु-लैफु-सिमिकोट र जाजरकोट-डोल्पाको दुनै सडक खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय अनुसार यहि जेष्ठ २३ र २४ गते समितिका माननीय ज्यु हरु नेपाली सेनाका बिकास निर्माण निर्देशनालयका सहायक रथी सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र समिति कर्मचारी सहितको टोलिले बन्दै गरेको सडक खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो | सोहि अनुगमन पछी बिकास समितिले तयार परेको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन |

*********

 

पृष्ठभूमि
नेपालको क्षेत्रीय वर्गीकरण अनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली अञ्चल पाँच जिल्लाहरुमा विभाजित रहेको छ । मुलुकको कूल भूभाग मध्ये १४.५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको सबैभन्दा ठूलो अञ्चल कर्णालीमा देशको २ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या बसोबास गर्दछन् । जैविक विविधता र पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भएको कर्णालीका हुम्ला र डोल्पाका दुई जिल्ला सदरमुकामहरु अहिलेसम्म पनि सडक सञ्जालले नजोडिनु विडम्बना नै मान्नु पर्छ । कर्णाली राजमार्गको सम्भाव्यता सम्बन्धमा २०४२ सालमा तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्री हरिश्चन्द्र महतको प्रयासमा अध्ययन गरिएको भए तापनि राजमार्गको निर्माण सिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालमा गरेका थिए । पर्याप्त बजेटको अभाव फितलो कार्यान्वयन अवस्था, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी, सशस्त्र द्वन्द्व इत्यादि लगायतका कारण सडक विस्तारमा ढिलाई भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । करिव २२ वर्ष अगाडिदेखि कर्णालीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने भनेर बजेट योजनामा पार्न थालिएको भए तापनि २०६३ सालमा मात्र जुम्लामा गाडी पुगेको हो ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले आफ्नो कार्यकालको थालनीसँगै २०७१ साल कत्तिक ११ र ३० गते सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी कर्णाली अञ्चलको समग्र विकासका……..

कर्णाली प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ को लागि यहाँ click गर्नुहोला |

 

श्रोत : बिकास समिति !