काठमाडौँ, २ कात्तिक । उपप्रधान तथा सङ्घीय मामिला एवम् स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को संशोधनलगत्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ ।
विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको र जनप्रतिनिधिको अभावमा विकास निर्माणका कार्य अवरुद्ध हुनुका साथै आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएकाले तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचनको आवश्यकता भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न र अन्तरिम संविधान, २०६३ को मूल भावना र मर्मबमोजिम समावेशी बनाउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा पहिलो संशोधन गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “ऐनको संशोधनलगत्तै सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ ।”स्थानीय निकायमा देखिएको आर्थिक अनियमितता रोक्न स्थानीय निकायको आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउने गरी ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले ऐनलाई अझ समावेशी बनाउन स्थानीय निकायमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता ४० प्रतिशत हुनुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “नयाँ संविधान बनेपछि सोहीबमोजिमको नयाँ ऐन बनाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न समय लाग्ने भएकाले विद्यमान सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि पनि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।”
महिलाको अनिवार्य सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउन माग
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ माथि प्राप्त संशोधनका प्रस्तावमाथि आज व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिको बैठकमा छलफलका क्रममा बोल्ने महिला सांसदहरूले ऐनमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन् । सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेकामा समितिको छलफलमा सहभागी अधिकांश महिला सांसदले त्यसको प्रतिवाद गर्दै न्यूनतम ५० प्रतिशत रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा बोल्ने सबै महिला सांसदले जिम्मेवारी नपाई जिम्मेवारीको बोध नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि स्थानीय निकायमा महिलालाई ५० प्रतिशत कार्यकारी जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । महिला सांसदले अधिकार महिला मागे जस्तो र पुरुषले दिएको जस्तो हुन नहुनेमा जोड दिँदै सिद्धान्तमा महिलालाई धेरै अधिकार दिइएको देखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएका कारण स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता बढाउन माग गरेका हुन् । सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावित विधेयकमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले आफ्ना संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । बैठकमा स्थानीय निकायलाई वित्तीय सुशासनका दृष्टिबाट थप उत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन स्वायत्त शासन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको उक्त बैठकमा भाग लिने अधिकांश सांसदले स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउँदै लैजान र त्यसलाई समावेशी गराउन माग गरेका थिए ।