युद्ध होइन, सहमतिमा र्फक

भाँडिएको नेपालको राजनीतिमा सहमतिबाट निकास खोज्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास भए पनि यसको संस्थागत विकास भएको रहेनछ भन्ने कुरा संविधान बनाउन नसकी संविधानसभाको विघटन भएबाट प्रस्ट हुन्छ ।प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानसभाको अर्को चुनाव घोषणा गरी मुठभेडबाट मुलुकलाई बचाएको दाबी गरे पनि मुलुक झन् अस्थिरतातर्फ गएको मात्र होइन, तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणले मुलुकलाई थप मुठभेडतर्फ धकेलेको छ । राजनीति विचार सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि जातीय आधारमा धु्रवीकृत भएकोले नेपालको राजनीति राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । जसलाई असामान्य राजनीतिक प्रयासले फर्काउन सकिंदैन । राजनीतिक विचार र मूल्यहरूको विवादभन्दा स्वार्थको टकरावबाट गुजि्रएको राजनीतिले यो सामथ्र्य राख्न पनि सक्दैन । हिजोसम्म संसद र टेबलमा भएको बहस आज सडकमा पोखिएको छ । राजनीतिक बहसको वैधानिक थलो संसदलाई समाप्त पारेपछि अब सबै राजनीतिक छिनोफानो सडकबाटै गर्न खोज्ने अत्यन्त डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसर्थ समस्यालाई संविधानसभाबाट सडकमा फालेर मुठभेडबाट जोगाएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आफैंमा हास्यास्पद छ ।प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार अर्को संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको दाबी गरेका छन् । निर्वाचनको लागि आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था र आधार तयार नगरी चुनावको घोषणा गर्नु सर्बोच्चको आदेशको मनसाय होइन भन्ने बुझ्दा-बुझ्दै सर्बोच्चको आदेशलाई सिरानी हालेर घनघोर असंवैधानिक कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई किन पर्‍यो ? प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदमले राष्ट्रपतिलाई आफ्नै सुरले हिंड्ने बाटो खोलिदिएको छ । राष्ट्रपतिले कुनै पनि बेला कुनै कदम चाले भने अनौठो नमाने हुन्छ । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाले भनेर भन्ने नैतिक अधिकार डा. भट्टराई र यो माओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धनसँग रहने छैन । जब संविधानसभाको अर्को निर्वाचन असम्भव भयो भन्ने दिन आउँछ, त्यतिबेला जबर्जस्त राष्ट्रपति सक्रिय हुने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । शेरबहादुर देउवाजस्तै भट्टराई पनि असक्षम करार हुनेछन् । देउवाको त कदम संवैधानिक थियो, तर निर्वाचनमात्र असम्भव भएको हो । तर भट्टराईको त निर्वाचन घोषणा पनि असंवैधानिक हुनेछ र निर्वाचन पनि असम्भव । यसर्थ प्रधानमन्त्रीको हठात निर्वाचनको घोषणाले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजाने र राष्ट्रपतिलाई सक्रिय पार्ने छ । यो मुलुक र जनताका लागि ज्यादै दुर्भाग्यको कुरा हुनेछ ।नेपालको इतिहासमा विवाद जतिसुकै ठूला किन नहुन्, हामीले संवादबाट नै सवै समाधान गर्दै आएका छौं । जब राजनीतिमा विचारका आधारमा मान्छे गोलबन्द गर्न नसकेपछि पैसा, पहिचान, क्षेत्र, धर्म आदिको सहारा लिन पुगिन्छ, त्यतिबेला संवाद र सहमति पनि दुनियाँलाई छल्ने माध्यममात्र बन्दारहेछन् । निश्चित रूपमा संविधानसभामा पहिचानको विषय ज्यादै पेचिलो थियो । तर त्यो समाधान गर्न नसकिने खालको थिएन । एकल पहिचान कि बहुपहिचानका सवालमा सहमति हुन नसकेकै कारण करिब संविधान निर्माणको सबै बाँकी काम सकी विवादित विषयमा सहमति भएर पनि नयाँ संविधान नबनिकन संविधानसभाको अवसान भयो । संघीयता भनेको विकासशील प्रक्रिया हो । अभ्यासले नै यसलाई विकसित गर्दै लैजान्छ । संघीयताको मूल विषय केन्द्र र प्रदेश बीचको अधिकारको बाँडफाँडमा सहमति भएको थियो, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार, राज्यका विभिन्न संरचनामा प्रतिनिधित्वको सवाल, प्रदेश निर्माणका आधार लगायत संघीयताका अधिकांश विषयमा सहमति भएर पनि किन पहिचानकै विषयले संविधानसभा नै अवसान भयो ? सहमति भएका विषयहरूलाई संविधानको रूपमा जारी गर्ने र बाँकी विषयलाई रूपान्तरित संसदले निश्चित समयभित्र पूरा गर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति हुनसकेन र अन्तिममा मिश्रति पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने कुरामा पनि सहमति भएन किन ? पहिचानको यही विषयमा समाजलाई ध्रुवीकरण गरी आफूलाई शक्तिशाली बनाउने नियतले त काम गरेको थिएन ? गम्भीर आशंका पैदा भएको छ र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा एउटा देखावटी विषय थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ । नत्र ४ वर्ष काम गरिसकेको संविधानसभालाई सानो बहानामा कसैले पनि समाप्त गर्न नपर्ने हो ।

आज आन्दोलनका उपलब्धिहरू धरापमा परेका छन् र असम्भवप्रायः संविधान सभाको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ ल्याएर गजबको संविधान बनाउने हवाई कल्पना हुँदैछ । अरू सबैलाई कज्याउने र आदेश दिने आफू भने कुनै नीति, नियम, सम्झौता र सहमतिबाट निर्देशित एवं नियन्त्रित नहुने सामन्ती प्रवृत्ति भएको नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन र कार्यशैलीले भविष्यका लागि विश्वास गर्ने अलिकति ठाउँ पनि राख्न सकेन । जनता र राष्ट्रप्रति अलिकति पनि जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न सकेन ।नेपाल अल्पसंख्यकहरू बसोबास गर्ने मुलुक हो । अर्थात् यहाँ कुनै पनि जाति, भाषा र समुदाय बहुसंख्यामा छैनन् । नेपाललाई जति साना इकाइमा विभाजन गरे पनि ती इकाइ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक नै हुन्छन् । एकल पहिचानबाट तिनीहरूको परिचय न सम्भव छ, न न्यायपूर्ण । प्रदेशमा बस्ने सबैले मेरो प्रदेश भन्न सक्ने पहिचानको खोजी नगर्ने हो भने त्यो टिक्न सक्दैन । नेपाली राज्यको समस्यालाई वर्गीय आँखाबाट मात्र हेर्ने वा पहिचानको नजरबाट मात्र हेरेर समस्याको समाधान खोज्न सकिंदैन । आज जसरी एकल पहिचानको पक्ष र विपक्षमा मुलुकलाई विभाजन गर्न खोजिंदैछ, अन्ततः त्यसले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई क्रमशः समाप्त पार्दैछ । त्यसैले बहुजातीय पहिचानलाई आत्मसात् गरी सबै पक्ष सहमतिको यात्रामा नर्फकने हो भने उपलब्धिहरू रक्षा हुन सक्दैनन् । सहमति बाहेक अब आन्दोलन र द्वन्द्वले यसको निकास दिनै सक्दैनन् । संविधानसभा विघटन हुँदैमा संघीयताको मुद्दा सकिंदैन । संविधान निर्माणको कुरा गर्ने बित्तिकै संघीयताको सवाल आउने नै छ । नेपालजस्तो मुलुकका सन्दर्भमा आज सबै कुरा भएन भन्दैमा संघीयता नै नहुने अवस्था उत्पन्न हुनदिनु समाधान होइन, तर त्यस्तै हुने खतरा प्रबल बन्दैछ । यसका लागि संघीयताका शाब्दिक उग्र पक्षधरहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् । वास्तवमा संविधानसभा पहिचानको मुद्दाले मात्र अवसान भएको थिएन, पहिचानको मुद्दा चर्काउन लगाएर यसलाई समाप्त पारियो । उसो त संविधानसभालाई जन्माउने जन्मदाताको दाबी गर्नेकै हातबाट समाप्त पार्न लगाइयो । हुन त संविधानसभा समाप्त भएपछि धेरैले धेरै समय देखेका थिए होलान् । प्रचण्डलाई लागेको थियो, मधेसी, जनजाति सबै माओवादी हुनेछन्, विभाजन हुनै लागेको पार्टी मिल्नेछ । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पदको निरन्तरता हुनेछ । संविधान बन्ने बित्तिकै त प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने सहमति थियो, नत्र यति ठूलो राजनीतिक प्रयोग असफल भएपछि किन नैतिक जवाफदेही प्रदर्शन गर्न सकेनन् ? विजय गच्छदार पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई ठेगान लगाउने र सत्तामा रहिरहने अवसर संविधानसभाको विघटनमा देखेका थिए । सत्ता स्वार्थको यो खेलमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने आकांक्षा बोकेकाहरू निरीह थिए । तर आज कसैका आकांक्षा पनि पूरा हुने अवस्था छैन । मुलुकले मात्र दुःख पाइरहेको छ । सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर सत्ताकब्जाको उन्मादमा संविधानसभालाई नै दाउमा लगाउने भट्टराई कामचलाउ मात्र छन् । जतिसुकै कामचलाउ भए पनि शीतल निवासको बलमा हटाउन त्यति सजिलो छैन । त्यसकारण सहमतिको बाटोमा नफर्किकन अब कुनै निकास सम्भव नै छैन । सहमतिबिना कुनै निकास सम्भव नै छैन ।एकपटक होइन, चार पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, यथास्थितिमा चुनाव सम्भव छैन । संविधानसभा विघटनको पाप पखाल्न दिएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नुपर्छ । विघटित संविधानसभाले गरेका कामलाई शून्यमा पुर्‍याएर अर्को संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु सजिलो छैन । सहमतिबाट बनेको संविधानसभाको त यो गति भयो भने राजनीतिक विमति र जातीय ध्रुवीकरणका बीचबाट बनेको संविधानसभाले पहिलो दिनबाट नै काम गर्न नसक्ने निश्चित छ । २०६४ मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनलाई निर्वाचनको मुखमा आएर माओवादी पछाडि हटेपछि संविधान संशोधन गरी ०६४ चैतमा गरिएको थियो । भट्टराई सरकारको निर्वाचनको घोषणाको निर्णयको विरोध र असहमति क्याबिनेटमै भएको छ । त्यसकारण निर्वाचनको लागि संवैधानिक र कानुनी जटिलतामात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति नै सम्हालिएको छैन । राजनीति सङ्लिएको छैन । यो निर्वाचनको मञ्चन निर्वाचन नगर्नका लागि भएको थियो भन्ने स्पष्ट थाहा पाउनका लागि धेरै दिन कुर्नु पर्दैन ।मुलुक इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रेको छ । द्वन्द्व अब राजनीतिकमात्र रहेन, जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्वहरू डरलाग्दो गरी प्रवेश भएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई थप अप्ठेरो र संकटमा जान नदिन केही न केही सहमतीय निकास खोज्नैपर्छ । जे विकल्प खोजे पनि संविधानसभामा र्फकनुको विकल्प छैन । संविधान संशोधन नगरी कुनै पनि निर्वाचनमा जान सकिंदैन, परिवर्तनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न थोरै समयका लागि भए पनि जनताको प्रतिनिधिहरूको थलोमा र्फकनुको विकल्प देखिँदैन । संसदको सदस्य नभएको कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएको भन्ने राष्ट्रपतिको पत्रमा उल्लेखित कुराले स्पष्ट संकेत गरेको छ कि नयाँ प्रधानमन्त्री हुन संसद सदस्य हुनुपर्छ, त्यसका लागि संसद चाहिन्छ । संसदको अभावमा न यो सरकार हट्न सक्छ, न नयाँ सरकार बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सर्तसहित संविधानसभामा र्फकनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । यथास्थितिमा संविधानसभाको पुनःस्थापनाले केही पनि निकास दिन सक्दैन, जसरी ४ वर्ष बिते त्यही चक्र दोहोरिन्छ ।

त्यसकारण संविधानका सहमति भएका विषयहरूलाई राजनीतिक सहमति गरेर मस्यौदा तयार पार्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, आगामी संसदीय निर्वाचनको समय निर्धारण गर्ने र यसको अनुमोदनको प्रयोजनका लागि सर्तसहित एक हप्ताको लागि धारा १५८ भित्र रहेर एकपटक बाधा-अड्काउ फुकाउन सकिन्छ । यो नै न्युनतम वैधानिक बाटो हो । यसले विगतका उपलब्धिहरूलाई पनि संस्थागत गर्नेछ र ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने सर्बोत्तम लोकतान्त्रिक विकल्पको ढोका पनि खोल्नेछ । यतिबेला राजनीतिक दलहरूमा न्यूनतम सहमति र वैधानिक बाटोको खोजीको लागि उदासीनता देखिएको छ । यसले सम्भावित मुठभेडको संकेतमात्र गर्दैन, सबैलाई असंवैधानिक बाटो हिंड्ने वातावरण बनाइरहेको छ । जब वैधानिक बाटो बन्द हुन्छ, असंवैधानिक बाटो खुल्छ । त्यतिबेला सबै कुरालाई शक्तिले निर्धारण गर्छ । कतै यो निर्वाचनको घोषणा युद्धको लागि भएको त होइन ? यदि होइन भने सहमतिमा र्फकनुपर्छ । मुलुक बचाउने त्योभन्दा अर्का बाटो छैन ।

प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ ३१ ०८:२४ Kantipur Daily