संविधान जारी गरिसकेपछि एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन जटिलता देखिएको छ त्यो अस्थिरताले मुलुक दुस्चक्रमा फस्दै गइरहेको छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि हामीले संविधान निर्माण गर्दा एउटा गल्ति गरेका छौं । शासकीय स्वरुपमा चाहे त्यो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति होस् वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गराउन सकेको भए मलाई लाग्छ यो अस्थिरताको दुस्चक्रमा हामी फस्ने थिएनौं । तर के यो कुरा हामीलाई पहिले थाहा थिएन ? प्रश्न यहाँ छ ।
म मेरो पार्टीको तर्फबाट भनिरहँदा साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको अवस्था जे आइरहेको छ यो भन्दा पनि दर्दनाक अवस्था आउँछ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा थियो र छ पनि । हिजो थाहा नभएको पनि होइन । धेरै पटक बाबुराम भट्टराई, चन्द्र भण्डारी लगायतका धेरै नेतासँग हामीले यसबारेमा छलफल गरेका पनि हौं । जतिबेलासम्म हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा संसद सबैभन्दा बढी उपस्थिति हुने थलो बनोस् । विभिन्न जाती भाषा, धर्म, संस्कृतिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने थलो बनोस् । र सुशासनका लागि, एउटा राम्रो शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनोस् । यो दुई ओटाको सन्तुलनबाट मात्रै प्रतिनिधित्व पनि राम्रो हुन्छ ।
शासन र सुव्यवस्था पनि राम्रो हुन्छ । मुलुकले छिटो भन्दा छिटो सम्वृद्वि हासिल गर्न सक्छ । अस्थिरतको दुष्चक्रबाट पनि मुलुकलाई मुक्त गराउनु सकिन्छ । । त्यो थाहा नभएको कुरा हो र ? थाहा भएको कुरा हो । मलाई के लाग्छ भने जानी जानी, थाहा पाएरै हामी अर्काे व्यवस्थामा गयौं । जुन व्यवस्थामा कहिले पनि कसैको बहुमत आउँदैन । कहिले कसैको बुहमत नआउनु भनको कहिले पनि स्थायित्व हुँदैन । कहिले पनि स्थायित्व नहुनु भनेको मुलुकको सम्वृद्वि र विकास हुनै नसक्नु हो । त्यसकारणले यसबारेमा हामीले गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हामीले त्यतिबेला गल्ति गर्यौं । हाम्रो पार्टीले दुइपटकको संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा घोषणा पत्रमा राखेकै हो । तर हामीले तर्क के दियौं भने संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज केही लिन पर्यो केहि छोड्नपर्यो । केही लिन पर्ने केहि छोड्नुपर्ने अवस्थामा जुन कुरा लिनुपर्ने हो त्यो कुरा छोड्ने र जुन कुरा छोड्नुपर्ने हो त्यो कुरा लिने काम भयो । यो कुरा नेकपा एमालेमा मात्र लागु हुँदैन । माओवादी केन्द्रमा पनि लागु हुन्छ । बरु नेपाली कांग्रेस सँधै संसदीय पद्दतीको कुरा ग¥यो । केही साथीहरु कांग्रेसभित्र पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेस के कारणले हो पटक पटक त्यही भन्यो । पटक पटक अस्थिरता आउँदा पनि यही संसदीय व्यवस्था छाड्दै छाडेन । देशको जनमत पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी कै पक्षमा थियो । मलाई लाग्छ । पहिलो संविधानसभाको बेला पनि त्यही थियो । दोस्रोपटक पनि त्यही थियो । म रहेको समितिमा छलफल गर्ने बेला पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने भारी मत थियो । दुइ तिहाइ भन्दा बढी मत थियो । तर हामीले त्यसलाई मानेनौं । हामीले संसदमा भएको संख्या र सम्झौतालाई मात्र मान्यौं । वास्तवमा लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हो । दल भनेको त नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा हो । जुन दलले नागरिकको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन त्यो दल सार्वभौम हुन सक्दै सक्दैन । नागरिकहरुको भावना प्रतिनिधित्व गर्नका लागि मात्रै दलहरुको व्यवस्था गरिएको हो । लोकतन्त्रको व्यवस्थित सञ्चालनको लागि दलहरुको व्यवस्था गरिएको हो । त्यो दलले नागरिकको सबभन्दा भोट पाएको नागरिकको अभिमत बोक्न सक्नुपर्दछ । विचारको अभिमत लिन सक्नुपर्दछ । हो पछाडि बदलिन्छ अनि फेरि नागरिकले अर्काे मत दिन्छ । हो त्यस्तो भावना दलहरुले बोक्न सक्नुपर्दछ । हामीले यस हिसावबाट भन्ने हो भने लोकतन्त्र चलाइरहेको छेनौं दलतन्त्र चलाई रहेका छौं । फेरि दलतन्त्र पनि चलेको देखिंदैन नेतातन्त्र चलेको छ ।
म उदाहरण दिन चाहन्छु, आज यो मञ्चमा विभिन्न पार्टीबाट आउनुभएको छ । यहाँ सबै पार्टीका टप टप नेताहरु हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने एउटा पार्टीका दुई ओटा तिनओटा टपहरु त छँदैछन् । त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा आउँछ, अर्काे बाँकि सबै जान्छन् । अर्काे पाँच वर्ष पछाडि करिब करिब असान्दर्भिक हुन्छन् । पुस्तान्तरण हुन सुरु गर्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले । अहिले त के रमाइलो छ भने जतिखेर पनि दुध च्यूरा मुछ्न पाइएकै छ । खिचडी बनाउन पाइएकै छ । प्रधानमन्त्रीको सपना देख्न पाइएकैछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि त एउटा हुन्छ । अनि अरुका सपना सबै हराउँछन् । यसले गर्दा जहिले पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रधानमन्त्रीको सपना देखिरहनको लागि हाम्रो ठूला नेताहरु यो चाहनुहुन्न । मुलुकको लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने हो भने, जनआवाज र जनआवाजलाई मुखरित गर्ने हो भने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न संसद र जनताको अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आजको आवश्यकता हो । यसले मात्र स्थायित्व निर्माण गर्न सक्छ । यसले मात्र मुलुकलाई सम्वृद्वि र विकासमा लैजान सक्छ । आज देश बनाउने कुरा छोड्नुस । एउटा पुल बनाउने मात्र उदाहरण दिन्छु । एउटा अघिल्लो मन्त्री एक ठाउँ पुल बनाउने भन्छ । अर्काे मन्त्री आउँछ डिजाइन गर्न लाइसकेको त्यो पुल हुँदैन भन्छ फेरी अर्को पुल बनाउन लगाउँछ । फेरि अर्काे आइपुग्छ । एउटा सानो पुल र बाटोमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
हामी कति धेरे डरलाग्दा छौं भने हाम्रो सरकार एउटा सरकारबाट अर्काे सरकार बदलिन्छ । अघिल्लो सरकारले जुन बजेट ल्यायो त्यो कार्यान्वयन गरिन्न । बरु त्यसलाई पूरक बजेट भन्ने, अर्काे बजेट भन्ने, अर्काे बजेट भन्ने त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने । नयाँ पनि बनाउन सक्दैन, त्यो पनि कार्यान्वयन गर्दैन । अन्तिममा हात लाग्यो शुन्य । मुलुकको यो अवस्था छ । यसले कम्तिमा यस्तो अस्थिरताबाट स्थिर त बनाउँछ नि । हामीले आयोजना बहुबर्षीय बनायौं । चलखेल नहोस् भनेर यस्तो गर्यौं । त्यस्तै एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सरकार आउँदा फरक नपार्नको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक छ । हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी नबनाएर संविधानको ओज पनि घटायौं । मुलुकको आवश्यकतालाई पनि बुझेनौं । जनताको भावनालाई पनि बुझेनौं । यसकारणले हामी सबै संविधान संशोधनको रडाकोभित्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पर्न सक्दैन ? के अबको संविधान संशोधन गर्दा एउटा मूर्त विषय प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन सक्छ कि सक्दैन ? सक्नुपर्दछ, हुुनुपर्दछ । यो मुलुकको भविष्य हो । म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई पार्टीभित्र घुसाउने एक सदस्यको हिसाबले म आज पनि भन्न चाहन्छु हिजो हाम्रो गल्ति भएकै हो । आत्माआलोचना यहाँ गर्न चाहन्छु । यसले मैले जसरी विगतमा भएको गल्तिलाई महसुस गरी सुधार गरौं । हामीहरु मौकामा अप्ठ्यारो पर्दा यो कुरा बोलिहाल्ने पछि पछि सजिलो परिस्थिति आउँदा खेरि छोडिहाल्ने । यस्तो काम पनि गर्न हुँदैन । यो गल्तिमा सबै आत्मआलोचित हुनुपर्दछ । विशेषगरी जसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ । जसले त्यही एजेण्डमा भोट मागेको छ र त्यसले संविधान निर्माण गर्दा छोडेको छ उसले बढी आत्मालोचना गर्नुपर्दछ । र साँचो कुरा लिएर जनतामा आउनुपर्दछ ।
हामी यसमा तयार छौं । यो गम्भिर कुरा हो । दुनियाँले कति धेरै फड्को मारिसके । हामीलाई समानुपातिक समावेशी पनि चाहिएको छ । हामी विविधतामा पनि छौं । त्यो संसद बन्न सक्छ । तर त्यही कार्यकारी बन्न थाल्यो भने मुलुकको सम्वृद्धि हुन सक्दैन । यसलाई विशिष्ट तरिकाले बुझ्नुपर्दछ । यसप्रति हामी सबै गम्भीर हुनुपर्दछ । मेरो अर्को प्रस्ताव यदि हामी सहमत हुन सक्छौं । यसमा हजारौं तर्क छन् । सबै तर्क आज म दिन चाहन्न । मुलुकलाई सम्वृद्वि, विकास चाहिएको छ । जनताको जीवन सुन्दर बनाउनुपर्नेछ । सबै जनताको भावनाको नेतृत्व हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक प्रशासन फितलो छ । विकास प्रशासन फितलो छ । राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गइरहेको छ । र हामी संसरमा झन् अरु अगाडि जाँदैछन् हामी पछाडि जाँदैछौं । अहिले यस्तो अवस्था देखिएको छ । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर प्रगतितर्फ बढाउने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी अवश्यक छ । यसको लागि हामी क्याम्पेन गर्न तयार छौं । म तयार छु । म मेरो दललाई कति तयार गराउन सक्छु । त्यो गर्छु ।(राष्ट्रिय युवा अभियानले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा एमाले युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)