भूकम्पपछिको दलीय निकटता
अहिलेको भूकम्पीय महाविनाशले देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ । यसले जात, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र भूगोलका सम्पूर्ण सीमारेखाको पर्खाल भत्काइदिएको छ । यतिखेर मानिस आफ्नो धर्म, जात, राजनीतिक आस्था, क्षेत्र, भूगोल सबै बिर्सेर एउटै पालमुनि हातेमालो गर्दै एउटै सिरान गरेर सुतिरहेका छन् । एउटै ताउलोमा पकाएर खाइरहेका छन् । एकअर्काको पीडामा मलम लगाइरहेका छन् । पहाडको दु:खमा तराईले मन खोलेर सहयोग गरिरहेको छ । जनतालाई मात्र होइन, देशमा आइपरेको विपत्तिको घडीमा भूकम्पले राजनीतिक दललाई पनि अत्यन्त निकट ल्याइदिएको छ । यो निकटता मनैदेखिको हो कि होइन भन्ने त भविष्यमा आउने परिणामले नै देखाउनेछ । यो एकताका पछाडि प्राकृतिक विपत्तिले ल्याएको मौकामा बाँडिचुँडी खाइहालौँ न त भन्ने दाउ नहोला पनि भन्न सकिन्न । किनकि, राष्ट्रिय सरकार गठन भएपछि हरेक ठाउँमा राजनीतिक भागबन्डा, सर्वदलीय संयन्त्र वा समितिका नाममा बाँडिचुँडी गर्न पाइन्छ भन्ने सोचले काम गरेको पनि हुन सक्छ । अथवा, आजको यो विपत्तिलाई एक्लै पार लगाउन सकिन्न, यसलाई मिलिजुली पार लगाउनुपर्छ त्यसैले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने सदासयता देखाइएको पनि हुन सक्छ । तर, अहिलेको राष्ट्रिय विपत्तिले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय एकतामा सघाउ पुर्याउन, संविधान बनाउन, स्थानीय निर्वाचन गराउन, भूकम्पले ल्याएको विनाशपछि पुनर्निर्माणमा जुट्न एउटा अवसर पनि दिएको छ । यसलाई हामीले राष्ट्रनिर्माणको राष्ट्रिय अवसर ठान्ने कि दलगत र व्यक्तिगत अवसर ठान्ने छनोट गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न यही हो । अहिलेको विनाशकारी भूकम्पले जसरी दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ, जुन अवसर सिर्जना गरिदिएको छ, यसलाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्ने कि राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिमा लगाउने, यो दलहरूले नै गर्नुपर्ने छनोटको विषय हो । उनीहरूले कुन पक्षको छनोट गर्छन्, कुन बाटो रोज्छन् र प्राप्त अवसरलाई कसरी उपयोग गर्छन्, निकट भविष्यमै प्रस्ट हुनेछ । देशमा जतिसुकै ठूलो संकट आए पनि हामीले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिनैपर्छ, यसको विकल्प छैन । ध्वस्त भएको राष्ट्र निर्माणको कामसँगै हामीले एकातिर स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि गर्नैपर्छ भने अर्कातिर संविधान निर्माणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले पनि यतिखेर दलबीच देखिएको निकटता सकारात्मक छ । तर, यसको उपयोग कसले कसरी गर्छ भन्ने मात्र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । खालि सत्तामा धेरैभन्दा धेरै दलको सहभागिता हुनासाथ देश र जनताको उन्नति र भलाइ हुने होइन । त्यसैले संविधान निर्माण, राष्ट्रको नवनिर्माण र स्थानीय निकायको निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ र सोहीअनुरूपको क्यालेन्डर बनाएर काम अघि बढाउन सकिन्छ भने दलहरूको निकटतामा शंका गर्नु जरुरी छैन ।
भागबन्डाको अपसंस्कृति
यतिखेर कसैले सत्तालाई नै केन्द्रमा राखेर कुरा गरिरहेको पनि सुनिँदै छ । जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने उनीहरूमा कुनै सोच नै देखिन्न । हामीकहाँ बेथिती निरन्तर बढिरहेका छन् । सहमति भनेको पनि अर्को बेथिती हो । सहमतिका नाममा पद्धतिलाई सिध्याउने, नीतिलाई पाखा लगाउने र बाँडिचुँडी खाने अपसंस्कृतिले हाम्रो देशलाई निकै पछि धकेलिरहेको छ । विगतमा पनि अन्तरिम संविधान घोषणा भइसकेपछि हामीले देशका हरेक अंग र अवयवमा मिलिजुली बस्ने, मिलिजुली खाने परम्पराको विकास गर्यौँ । यथार्थमा राष्ट्रिय सहमति मिलिजुली खान, मिलिजुली बस्न, भागबन्डा लगाउन होइन, देशलाई गति दिन, संविधान निर्माण गर्न र वर्तमान विपत्तिको मिलिजुली सामना गर्न आवश्यक छ । तर, हाम्रो संविधानले नै भागबन्डाको व्यवस्था मिलाइदिएको छ । त्यसैका कारण आज हाम्रा तमाम पद्धति नष्ट भएका छन् । राष्ट्रका अंग र अवयव कमजोर भएका छन् । राज्यका संरचनाले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत सम्पूर्ण विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्ररी फसेका छन् । दलीय भागबन्डाको असरले त्यहाँभित्रका पद्धति ध्वस्त भएका छन् । त्यसैले पनि हामीले दलीय सहमतिका नाममा भागबन्डा गर्ने पद्धतिमाथि पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । सहमति असाध्यै राम्रो कुरा भए पनि त्यसैका नाममा भागबन्डा गर्ने पद्धतिलाई मलजल गर्नचाहिँ कुनै हालतमा पनि हुँदैन ।
राष्ट्रिय सरकारको चर्चा
दलबीचको निकटतासँगै राष्ट्रिय सरकार गठनको चर्चा पनि चुलिएको छ । यो दलबीचको निकटताले ल्याइदिएको अवसर मात्र हो कि अथवा राष्ट्रिय आवश्यकताले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय दायित्वबोध पनि हो, प्रस्ट हुन बाँकी नै छ । यथार्थमा अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई निकट ल्याएको हो । तर, यसलाई हामीले कसरी अवसरमा रूपान्तरित गर्न सक्छौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु उभिएको छ । किनकि, हामीलाई विभिन्न परिस्थितिले पटक–पटक निकट ल्याइदिएको छ । विगतमा पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचनमा जाने समयमा पनि मिलेर जाने निकट परिवेश आएकै हो । भलै हामीले एक भएर निर्वाचनमा जाने फराकिलो छाती देखाउन सकेनौँ । त्यसैले हामी यसपटक पनि विगतमा झैँ केवल सत्ताका लागि निकट भइरहेका त छैनौँ ? अब हामीले विगतबाट पाठ सिकेर प्राप्त भएको अवसरको सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने मात्र त्यसको अर्थ रहन्छ । हाम्रो निकटताका पछाडि सत्ता नै प्रमुख देखिन थाल्यो भने त्यो लामो समयसम्म कायम रहन सक्दैन । यदि हामीले संविधान निर्माण, देशको पुनर्निर्माण र स्थानीय निर्वाचनसहितको संकल्पसाथ अघि जान सक्दैनौँ भने यो राष्ट्रिय सरकारको चर्चा आपसमा मिलेर बाँडिचुँडी खाने दाउसिवाय केही पनि होइन र यसको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्दैन । हामीले राष्ट्रका समस्या हल गर्ने पवित्र आसयसाथ राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न खोजेका हौँ भने तत्कालका लागि यिनै तीन मुख्य विषयमा भरपर्दो र विश्वसनीय आधार बनाएर अघि जान सक्नुपर्छ । त्यतिखेर मात्र राष्ट्रिय सरकार गठनको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ र त्यसको सार्थकता पनि झल्किन्छ । नत्र, राष्ट्रिय सरकार बनाउनु भनेको मिलिजुली खाउँm, मिलिजुली राष्ट्रका स्रोतमाथि कब्जा जमाउँm भन्ने दाउसिवाय केही पनि हुनेछैन । यसबाट सत्ताकांक्षी केही मानिसलाई फाइदा पुर्याउने काम मात्र हुनेछ । त्यस्तो भयो भने यो राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव देश र जनताको हितका लागि आएको भनेर बुझ्न सकिन्न । यतिखेर कसैले राष्ट्रिय सरकारको विषयलाई प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रयासका रूपमा त कसैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । तर, यसलाई प्रधानमन्त्री फेर्ने वा निरन्तरता दिने भनेर बुझ्नुभन्दा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले कति गर्नुभयो भनेर मूल्यांकन गर्नु ठीक हुन्छ । उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाका प्रतिबद्धतामा म कति सफल भएँ भनेर घोत्लिनु आवश्यक छ । देश विपत्तिको भुमरीमा फसेको समयमा उहाँले कति गर्नुभयो ? उहाँभन्दा अझ राम्रो गर्न सक्ने अर्को कोही छ कि ? यसतर्फ उहाँले नै समीक्षा गर्नैपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री आफैँले पहल गरेर सहमति निर्माण गर्दै राष्ट्रिय सरकार गठनको बाटो खुला गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य जिम्मेवार उहाँ नै हो । किनकि, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल र आफूलाई मात्र हेरेर हुँदैन । अधिकतम राजनीतिक सहमतिसाथ राष्ट्रिय सरकार बन्छ भने प्रधानमन्त्री हट्नैपर्छ भन्ने पनि छैन र अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्नै हुँदैन भन्ने पनि छैन । सबैखालका विकल्पका लागि सबै तयार हुनुपर्छ । आजको मुख्य आवश्यकता भनेको सबैभन्दा राम्रो, देशका लागि काम गर्न सक्ने, योग्यतम, सबैले पत्याउने व्यक्तिलाई अघि सारेर काम गर्नु हो । त्यसैले कसैले पनि आफ्नो स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राखेर केही हुँदैन । वर्तमान सरकार गठन हुँदा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गर्ने र एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गरिसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति दुई दलबीच भएको थियो । तर, भनिएको समयावधिभित्र संविधान बन्न सकेन । संविधान नबन्नुका पछाडि अनेकौँ कारण पनि होलान् तर संविधान नबनुन्जेल मै कुर्सीमा रहनुपर्छ भन्ने उहाँको सोचाइ पनि हुन सक्छ । अझै पनि जतिसक्दो छिटो संविधान निर्माण गरेर यो पद हस्तान्तरण गर्छु भन्ने पनि उहाँको विचार हुन सक्छ । विगतमा कांग्रेस र एमालेबीच जेजस्ता सहमति भएका थिए, तिनैलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु गलत होइन । तर, जतिसुकै नयाँ सर्त अगाडि सारे पनि यतिखेर संविधान निर्माण, भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनस्र्थापना र स्थानीय निर्वाचन नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् । भूकम्पीय विनाशपछि जनता त्रासमा छन् । त्यो त्रासलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूको गाँस र बासको बन्दोबस्त गरिदिनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत विश्वास दिलाएर उनीहरूको सहयोग लिनसक्नु पनि नेतृत्वकै काम हो । वर्तमान सरकारसित दुईतिहाइभन्दा बढी समर्थन छ । यो सरकार कमजोर भएकाले अहिले राष्ट्रिय सरकार गठनको कुरो उठेको होइन । तर, यतिखेर एकातिर हामीले संविधान निर्माण गर्नु छ भने अर्कातिर भूकम्पको विनाशपछि देश पुनर्निर्माण गर्नु पनि छ । त्यसैले एमाओवादी र मधेसी दलसहितको सरकार निर्माण गरेर सबै साथसाथ अघि बढ्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेर यो प्रस्ताव आएको हो । संख्यात्मक मजबुतीका लागि यो प्रस्ताव आएको होइन । विभाजित भएर होइन, एकताबद्ध भएर विपत्तिको सामना गर्ने, लामो समयदेखि अड्किरहेको संविधान निर्माणको गाँठो फुकाउने र देशलाई समृद्धितिर लम्काउने सदासयतापूर्वक यो प्रस्ताव आएको हो । तर, राष्ट्रिय सरकारको खोल ओढेर, यसैको जामा पहिरिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यसलाई प्रयोग गर्न चाहने तत्त्वबाट भने हामी सबै सजग हुनैपर्छ । हामी सबै समयमै सजग हुन सकेनौँ भने फेरि पनि हाम्रो हातबाट एउटा ठूलो अवसर गुम्नेछ ।
यो नयाँ पत्रिकामा प्रकशित छ ।