देश विकास किन भएन ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कहिले सम्पन्न हुन्छन ? के नेपालको बिकास हाम्रै पालामा अनुभूति गर्न पाइन्छ त ?
यिनै प्रश्न को जवाफ खोज्दै संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी र सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले बिरलै हुने संयुक्त बैठक आयोजना गरेर विकास सँग जोडिएका सबै मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर आइतबार झन्डै पाँच घण्टा निरन्तर रुपमा छलफल संचालन गरेका छन् ।
व्यबस्थापिका संसदका समितिमा विरलै हुने समितिहरुको संयुक्त बैठकमा विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन गरि देशको विकास किन हुन सकेन भन्दै ९ पेज लामो धारणा तथ्य तथ्यांक सहित प्रस्तुत गरेका थिए ।
भने विकासे आयोजनासँग सम्बन्धित करीव आधा दर्जन मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासका काम नहुनुका आ-आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
सोहि बैठकमा आफ्ना धारणा क्रममा सभासद जीवनवहादुर शाहीले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका बारेमा खास गुरुयोजना नै नभएको ले विकास हुन नसकेको भन्दै कर्णाली मा भइरहेको बिकासका सूचांकले बाकीं छर्लंग पर्ने बताए ।
त्यस्तै सभासद गणेश पहाडीले हाम्रो बिडम्बना राष्ट्रिय गौरबका आयोजना भन्ने बितिकै बिचौलिया, ठेकेदार, मन्त्री र आयोजना प्रमुखहरु बन्ने, तर देशचाहिँ कहिल्यै नबन्ने, राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सम्पन्न नहुने भन्दै आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजना भन्ने तर राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई एउटा मन्त्रालय को जिम्मा लगाउने प्रबृति र २०औं बर्ष देखि बहस धेरै काम थोरै हुनुले राष्ट्रिय गौरबका आयोजना र क्षेत्रिय योजनामा खासै फरक नभएको सभासद सिता गिरी ओलीले बताइन ।
सभासद ध्यानगोविन्द रञ्जित, सुशील नेपाल, रामकुमार भट्टराई, लगाएत सभासदले आफ्ना विचार राखेका थिए । बैठकमा धेरै सभासदहरुको एउटै कुरा एउटै सुनिन्थ्यो, यो देशमा सबैभन्दा कमजोर सरकार छ, अनि सबैभन्दा बलिया चाहिँ बिचौलिया, ठेकेदारहरु छन् ।
निरन्तर पाँच घण्टासम्मको विकास छलफलपछि विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले देश विकासको अवस्था लथालिंग भए पनि निराश नहुन आग्रह गरे । अधिकार भन्दै थिए लौ न अब त केही गरौं, अब पनि हामीले विकासका काम नगर्ने हो भने कसले गर्ने रु सरकार प्रभावकारी बन्नुपर्यो, कसका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम फटाफट हुन सकेन पत्ता लगाउनुपर्यो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधी, र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
बैठक को अध्यक्षता सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले गरेका थिए भने विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धमा कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा नभएसम्म ती आयोजनाका प्रमुखहरुलाई सरुवा नगर्न सरकारलाई संयुक्त रुपमा निर्देशन दिएको छ । ढिलासुस्ती र जिम्मेवारी बहन नगर्ने प्रबृतिलाई निस्तेज पार्न तत्परताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रभावकारी अनुगमनको चाहिने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले आजको बैठकमा गरेको निर्णय तथा निर्देहन को लागि यहाँ थिच्नु होला ।